राप्रपाको बटमलाइन स्विकार्न एमालेलाई कति सहज, अब के गर्छन ओली ?

१४ कात्तिक, काठमाडौं ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) राष्ट्रवादी भएको र बाँकी राजनीतिक विषयमा पनि एमालेसँग धेरै कुरा मिल्ने भएकाले साथ लिएको बताइरहेका बेला एमालेलाई नै आगामी निर्वाचनमा बाधा पुग्ने गरी उसले पार्टीको घोषणपत्र जारी गरेको छ । राप्रपाले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा प्रदेश तत्काल खारेन गर्नुपर्ने बटमलाइन राखेको छ ।

राप्रपालाई पछिसम्म साथ लिएर जानका लागि यो चुनावमा तालमेल गरेको र जसरी पनि राप्रपालाई जिताउने अभिभारा एमालेको भएको जिकिर ओलीको छ । राप्रपाले उठाएका धेरै विषयहरु एमालेसँग मिल्ने ओलीको भनाइले एमाले पनि प्रदेश खारेजको पक्षमा हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यही कात्तिक १८ गतेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलाबाट एमालेले देशव्यापी चुनावी अभियान सुरु गर्दैछ ।

यो अभियानमा एमालेले सहकार्य गरेको राप्रपाले उठाएको प्रदेश खारेजको विषयलाई कसरी लिन्छ भन्ने अहिले राजनीतिक बृतदेखि आम मतदातामा पनि चासोको विषय बनेको छ । राप्रपाले पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा प्रदेश खारेजीको एजेन्डालाई मुल बटमलाइन बनाएको छ । पार्टीले सोमबार जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रदेश खारेजीको एजेन्डा राख्दै केन्द्रलाई बलियो बनाउने र स्थानीय तहसहितको दुई तहको शासकीय संरचना बनाउने एजेन्डा राखेको छ ।

उसले अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने एजेन्डा अघि सारेको छ । सिद्धान्त र राजनीतिक एजेन्डा नमिल्ने पार्टी एमालेसँग गठबन्धन गरेर उसले प्रदेश खारेजको माग राखेर पनि झापा क्षेत्रनम्बर ४ को २ मा पार्टी प्रवक्ता भक्ति शिवाकोटीलाई प्रदेश उमेदवार बनाएको छ । यस्तै, पार्टी महामन्त्री भुवन पाठक वाग्मती प्रदेशतर्फ प्रदेशसभामा समानुपातिकको १ नम्बरमा बसेका छन्, जुन् घोषणापत्र र व्यवहारबीच मिलाप छैन ।

घोषणापत्रमा राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमाम मनाइने व्यवस्था लागु गर्ने बताएको छ । सोमबार पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उसले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिइने पनि उल्लेख गरेको हो । राप्रपाले सत्ताकेन्द्रित राजनीति नगर्ने दाबी गर्दै आफ्ना मुद्दाहरुमा केन्द्रित राजनीतिलाई प्रथाामिकता दिने घोषणापत्रमा लेखेको छ । उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्थाको भनेको छ ।

आफ्नो सरकार हुँदा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेको मुलुकको चुच्चे नक्सा जारी गरेको विषयलाई मुल चुनावी मुद्दा बनाएको एमालेले यसैलाई पुष्टि गराउन दार्जुलाबाट अभियान चलाउन लागेको हो । राप्रपासँग तालमेल भएका कारण एमालेले चुनावी अभियानका क्रममा उसले उठाएको प्रदेश खारेजको विषयमा पनि मतदातालाई प्रष्ट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभामा बहुमत हासिल गर्ने दाबी गरेको एमालेका सामुन्ने निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विगतका मुख्य चुनौती पनि बाँकी नै छ । सत्ता गठबन्धन, टिकट वितरणलाई लिएर आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टि र बागी उम्मेदवार एमालेका लागि मुख्य चुनौती रहेका बेला प्रदेश नै खारेनको माग गर्नेसँग चुनावी सहकार्य गरेको पनि यसैको पक्षमा रहेको भन्ने भनाइहरु आजबाटै सार्वजनिक रुपमा आउन थालेका छने ।

तत्कालिन नेकपा नेतृत्वको सरकारका समयमा प्रधानमन्त्री रहेका अध्यक्ष ओलीले प्रदेशलाई दिनेदिएको अधिकारसमेत कटौति गरेको भन्दा विरोध भएको थियो । अहिले राप्रपासँगको गठजोड र प्रदेश खारेजको विषयलाई समर्थन जनाउँदा ओली प्रदेशलाई बलियो बनाउने पक्षमा थिएनन् भन्ने कुराको थप पुष्टि गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चालेका राजनीतिक कदमलाई सत्ता गठबन्धनले मुख्य मुद्दा बनाएको छ ।

यसलाई चिरेर अघि बढ्न एमालेका लागि सहज छैन तर एमालेले चुनौती सामना गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेको छ । अध्यक्ष ओलीले मंसिर ४ पछि आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार बन्ने दाबी गर्दै राप्रपालाई साथ लिएको बताउँदै आएका छन् । यतिबेला प्रदेश खारेजीको माग गर्ने पार्टीलाई साथ दिएको लगायतका आरोप थपिएका छन् भने अर्कोतिर पाँच दलीय गठबन्धन छ । दुई पटकको संसद् विघटनलाई मुख्य आधार बनाएर पार्टी विभाजनसमेत भएको छ ।

दुई–दुई पटक संसद् विघटन र ओलीको कार्यकालमा भएका बेथितिबारे नागरिकका प्रश्नमा एमालेले प्रस्टीकरण दिन बाँकी नै छ । यसमा अब प्रदेशको विषाय पनि थपिएको छ । चुनावमा नयाँ एजेन्डा लिएर जानेभन्दा पनि आफुमाथि उठाइएका प्रश्नको प्रस्टीकरण नै एमालेका लागि महाभारत भइरहेको छ । २०७४ मा जनताले बहुमत दिएको एमालेले आफ्नै कारण बहुमतको सरकार गुमेको हो ।