पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई मौलिक लोकतन्त्रमा रुपान्तरण नै माओवादीको मूल मन्त्र

१४  कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले आफुले नेतृत्व गरे मात्रै सबै कुरामा परिवर्तन आउने दावीसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त व्यवस्थाको रक्षा र अवस्था परिवर्तन ल्याउन आफ्नो नेतृत्वमा मात्रै सम्भव भएको उसको भनाइ छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डल’ ले सोमबार जारी गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा आफ्नो नेतृत्वमा मात्र परिवर्तन सम्भव भएको सम्भव हुने उल्लेख छ ।

माओवादीले आगामी संसद् पनि विघटन हुँदैन भन्ने निश्चित नभइसकेको जनाएको छ । प्रतिबद्धतापत्रमा संविधानका व्यवस्था उल्लंघन गरेर जाने अवस्थाको अन्त्य नभइसकेको उल्लेख गरिएको छ । माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा, कार्यान्वयन र सकारात्मक अभ्यासहित परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तयार पारिएको प्रतिबद्धतापत्रमा नेपालको लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई आधारभूत रूपमा पूर्णता दिने राजनीतिक परिवर्तनका सबै जसो एजेन्डाहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, समाजवाद उन्मुखता माओवादी पार्टीले अघि सारेको उल्लेख छ ।

माओवादीले स्थापित गरेको र हासिल गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको तथ्य घाम जतिकै छर्लङ्ग रहेको भन्दै पार्टीको नेतृत्वदायी मुख्य भूमिकाबाट नै उत्पीडित वर्ग, मजदुर, किसान, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, भाषिक, सांस्कृतिक सीमान्तकृत एवं लोपोन्मुख समुदायको अधिकार र उपलब्धि सम्भव भएको बताइएको छ । राजनीतिक परिवर्तनको मूल मर्मलाई साधन र माध्यम बनाएर जनताको जीवन फेर्नु र नयाँ नेपाल बनाउनु आफूहरूको योजना रहेको भन्दै यसलाई आत्मसात् गरी व्यवस्थालाई रक्षा र अवस्थामा परिवर्तन माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सम्भव भएको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

माओवादीले घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन देश र सम्बन्धित प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी बालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट हुने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक बनाइने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत गरिने, क्लस्टरमा खसआर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी–तराई समुदाय, थारु, मुस्लिम रहने र सम्बन्धित क्लस्टरमा ३५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने तथा मजदुर र किसानलाई कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्रमा शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचना लगायतमा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनलाई जोड दिएको छ ।

माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्नेमा धारणा राख्दै आएको छ । त्यस्तै राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरी स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र घोषणा गर्ने समेत घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । राज्यका अरु निकायका संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको माओवादीले घोषाणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा, कार्यान्वयन र सकारात्मक अभ्यासहित परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ’नयाँ प्रकारको मौलिक लोकतन्त्रका रूपमा स्थापित ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, समाजवादउन्मुख लोकतन्त्र र संविधानका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु र वर्तमान लोकतन्त्र र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सकारात्मक अभ्यास गर्दै थप परिमार्जन गर्नु अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार हो,’ माओवादीले भनेको छ, ’अहिले परिवर्तन, उपलब्धि र संविधानमाथि दुई कोणबाट प्रहार भइरहेका छन् । संविधानका प्रावधानहरूलाई सिधा उल्लंघन गरेर प्रतिगामी कदम चालिएका छन् र अझ चालिन सक्ने खतरा शून्य भइसकेको छैन ।’

नेपालमा मौलिक लोकतन्त्र रहेको तर त्यसलाई पुँजीवादी लोकतन्त्रमा सीमित पार्ने खतरा रहेको माओवादीको भनाइ छ । ’नयाँ प्रकारको मौलिक लोकतन्त्रका रूपमा परिवर्तनलाई ग्रहण नगरी व्यवहारतः यसलाई परम्परागत संसदीय गणतन्त्र र औपचारिक पुँजीवादी लोकतन्त्रमा सीमित पार्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । यी दुवै खतराहरूप्रति सचेत हुँदै वर्तमान परिवर्तन र संविधानका उपलब्धिहरूको रक्षा एवम् सुदृढीकरण गर्न जोड दिइने छ ।

वर्तमान परिवर्तन र संविधानलाई आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन र विकास गर्दै लगिने छ । यसको पहिलो आधार संविधान जारी गर्दाको समयमा पार्टीका तर्फबाट संविधानसभामा दर्ज गरिएको भिन्न मत रहने छ,’ माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ’तर, यतिबेला प्राप्त उपलब्धिको रक्षा एवं सुढृढीकरणलाई नै प्राथमिकता दिइनेछ । राजनीतिलाई परिवर्तनको माध्यम र जनसेवाको साधन बनाउनुका साथै आदर्श, विचार, सिद्धान्त, मूल्य र नैतिकताबाट विचलित एवं भ्रष्टीकृत हुँदै गइरहेको अवस्थाबाट सही ठाउँमा ल्याउन वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणसहितको राजनीति सफा गर्ने अभियानलाई संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ ।’

माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईपटक असंवैधानिक रूपमा गरेको संसद् विघटनको आलोचना गरेको छ । उक्त कदम उल्ट्याउनका लागि माओवादीले नै नेतृत्व लिएको पनि प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएको छ । ’संविधानको प्रावधानविरुद्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चाल्नुभयो । प्रतिगामी कदमलाई असफल पार्न र प्रतिगमनको थप खतराको ढोका बन्द गर्न हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) कै पहल र अगुवाइमा प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्ष सफल हुन सकेको थियो,’ माओवादीले लेखेको छ, ’तसर्थ, नेपाली जनतालाई बारम्बार प्रतिगमनविरुद्धको सङ्घर्षमा लागि रहनुपर्ने बाध्यता हटाउने कार्य नेकपा (माओवादी केन्द्र)कै नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ ।’

माओवादीले वर्तमान संविधान, लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई ऐतिहासिक महत्वको क्रान्तिकारी उपलब्धि भन्दै त्यसको रक्षा गर्न दृढ रहेको जनाएको छ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको तत्कालीन लक्ष्य र समाजवादको रणनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट एवं दृढ शक्ति माओवादी केन्द्र मात्रै भएको प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएको छ ।

हेर्नुहोस् घोषणापत्र :