एमालेको चुनावी घोषणापत्र, जनता छक्याउने ओली सपनाको बृतचित्र

१५ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेले २०७४ मै महत्वकांक्षी भनिएका योजनाहरुसहित केही नयाँ तर, असम्भव कार्यक्रम समावेस गरी राखेर आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभको निर्वाचनका लागि पार्टीको चुनावी घोषाणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । उसले पूर्वपश्चिम रेलदेखि पानीजहाजबाट विदेश यात्रासम्मका विषयहरु घोषणापत्रमा समवेस गरेको छ ।

पूर्व मिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठलाई घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमको सञ्चालीका राखेर तामझमपूर्ण देखाइएको कार्यक्रमको डिबेटमा बैंकर अनिलकेशरी शाहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न सोध्नका लागि बोलाइएको थियो । उनले अधिकांश समय सत्ता गठबन्धनको विरोध र आफ्नो बचाउ गरेका थिए । पूर्व एमाले नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमाले रहँदाका विषयलाई भने ओलीले घोषणापत्रमा स्थान दिएका छैनन् ।

शाहका प्रश्नमा उत्तर दिएका ओलीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पार्टीले ल्याएको घोषणापत्र देश विकासको मार्गचित्र भएको बताए । काठमाडौंस्थित होटल याक एन्ड यतीमा मंगलबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेपछिको संवादमा उनले जनतालाई छक्याउनका लागि पार्टीले घोषणापत्र अगाडि नल्याएको बताए । तर, घोषणापत्रमा राखिएका कार्यक्रम केही बाहेक ओली सपनाले भरिपूर्ण रहेका छन् ।

निर्वाचन अगाडि सबैले घोषणापत्र जारी गर्ने भए पनि एमालेको भने पृथक रहेको ओलीको भनाइ थियो । एमालेले ९६ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । देश विकास गर्ने पार्टी भएको घोषणापत्रले पनि सोही कुरा देखाएको ओलीको भनाइ छ । यसका लागि एमालेलाई एकल बहुमत आवश्यक भएको ओलीले बताए । उनले विगतमा जोडबल गरेर दुई तिहाइ पुर्याइएको तर, त्यो बहुमत अरुकै कारणले कायम राख्न नसकिएकाले मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट एमालेलाई बहुमत चाहिएको ओलीको भनाइ छ ।

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यात्मक भएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले जनादेशविपरीत प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नदिने र आफूलाई सडकबाटै कारबाही गर्ने अराजक काम भएपछि बाध्यात्मक अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको प्रष्टीकरण दिँदै बचाउ गरेका छन् । जनादेशविपरीत प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नदिने र महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई सडकबाटै कारबाही गर्ने अराजक र अलोकतान्त्रिक कार्य गरिएको ओलीको आरोप छ ।

मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आफ्नो नेतृत्वको तीन वटामात्र सरकारको चर्चा ओलीले गरेका छन् । २०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार, २०७२ साल र २०७४ सालको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मात्र चर्चा गरिएको छ । तर २०६६ जेठमा तत्कालिन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र २०६७ माघमा तत्कालिन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेका कामको चर्चा छैन् ।

नेपाल र खनाल नेकपा एमालेको संस्थापक नेता हुन् । यी दुई नेताले २६ वर्ष एमालेको नेतृत्व गरेका थिए । २०३९ देखि २०७१ सालसम्मको ३२ वर्षमध्ये ६ वर्षको अवधि मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेका थिए । २०५१ सालमा गठित मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले वृद्धभत्ता मार्फत लोककल्याणकारी राज्यप्रणालीको अवधारणा स्थापित गरेको, आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ कार्यक्रम मार्फत जनसहभागितामा आधारित विकास अवधारणा स्थापित गरेको एमालेले घोषणापत्र समावेश छन् ।

एमालेको घोषणापत्रमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारपछि २०७२ सालमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको चर्चा गरेको छ । त्यतिबेला ओली नेतृत्वको सरकारले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गरेको, चीनसँगको व्यापार पारवहन सन्धि गरेको, नेपाली राजनीतिलाई विकास र समृद्धिको बहसतर्फ केन्द्रित गरेको एमालेको दावी छ ।

२०७४ सालमा ओलीकै नेतृत्वमा बनेको सरकारले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक नेतृत्व गरेको, सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप र पारस्परिक लाभ एवं सम्मानमा आधारित परराष्ट्र सम्बन्ध अगाडि बढाएको एमालेले दावी गरिएको छ । त्यस्तै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको नयाँ नसामा समेटेको, पृथकतावाद र सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको र असहमत पक्षलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको दावी गरएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई तोकिएकै समयमा पूरा गरेको, कोभिड–१९ महामारीको सफल सामना गरेको, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाको थालनी गरेको ओलीको दावी छ । तर, माओवादी शसस्त्र द्वोन्द्वको निकासमा ओलीको कुनै हाात थिएन् । उनले तराइको सिके राउतसमूहको भूमिगत पार्टी र विप्लवसँग तीनबुँदे सहमतिको विषय उपलब्धीका रुपमा उठाएका छन् ।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि राजनीतिक स्थायीत्व हासिल भएको, प्रणालीगत स्थिरता काम भएको र राजनीतिक र आर्थिक बाह्य चलखेल धेरै मात्रामा नियन्त्रित हुँदै गएको बताएका छन् । तर सुरुमा सरकार बन्नै नदिने र सरकार गठन भएपछि त्यसलाई असफल बनाउने प्रयास भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । तत्कालिन नेकपाभित्रका अवसरवादी, अराजक र अपवित्र पात्रहरु यसका लागि प्रयोग भए, उनीहरुका लागि आन्दोलन र देशको भविष्य भन्दा आफ्नो अहंकार, कुण्ठा तथा आफ्नो परिवार र गुटको हित ठूलो भएको ओलीले भनेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनले ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई प्रतिगमन भनिरहेका बेला ओलीले भने सत्तारुढ गठबन्धन बनेर नयाँ सरकार बन्नुलाई प्रतिगमन भनेका छन् । जनादेशप्राप्त आफ्नो सरकार हटाएर सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सरकार बन्नु प्रतिगमन भएको ओलीको जिकिर छ । जनादेशबाट गठन भएको सरकारलाई परमादेशबाट विस्थापित गर्नुको उद्देश्य सरकार परिवर्तनमात्रै थिएन, यो त स्वार्थपरक देशी विदेशी शक्तिका इसारामा नेपाली राजनीतिको अग्रगामी धार नै उल्टो दिशामा फर्काउनु थियो, अर्थात् स्पष्टतः प्रतिगमन थियो’ ओलीले भनेका छन् ।

एमालेले चुनावपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने ६ महिनाभित्रै नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । एमालेले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा वंशजका आधारमा नागरिकता दिने क्रममा देखिएको समस्या एक महिनाभित्र समाधान गर्ने दाबी गरेको छ । यस क्रममा एमालेले नेपालीका लागि मात्रै नेपाली नागरिकता भन्ने नारा अगाडि सारेको छ ।

घोषणापत्र अनुसार राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुने एमालेको भनाइ छ । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र छ महिनाभित्र नागरिकता सम्बन्धी समस्या हल गरि एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने भनिएको छ ।

एमालेले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालनको योजना अघि सारेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन लक्षित गर्दै एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा देशका विभिन्न भागमा रेल यातायात सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको छ । निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गरिने र निजगढ–बुटवल खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाइने भनिएको छ ।

यस्तै, रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा सबै महानगरमा र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल, सहरी केवलकार एवं पडवे जस्ता आधुनिक परिवहन सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि एमालेले घोषणापत्रमा जनाएको छ । एमालेले नेपाली झण्डासहितको पानी जहाज सञ्चालनको योजनालाई घोषणापत्रमा समेटेको छ । घोषणापत्रमा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाली झण्डासहितको पानी जहाज सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

नेपालका प्रमुख नदी हुँदै गंगाबाट कलकत्ता बन्दरगाह र समुद्रसम्मको जल यातायात सञ्चालन गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । एमालेले घोषणा पत्रमा २० ग्यारेन्टीसमेत उल्लेख गरेको छ जुन कुरा पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने उसको प्रतिवद्धता छ । जसको १७ नम्बरमा स्वस्थ महिनावारीः १५ सय वर्षभरि भन्ने कार्यक्रम उल्लेख छ । एमालेले महिलाहरूलाई स्यानेटरी प्याड खरिदका लागि वर्षमा १५ सय रूपैयाँ दिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको हो ।

यस्तै देशको अर्थतन्त्र पाँच वर्षभित्रमा १०० खर्बको बनाउने एमालेको घोषणा छ। १० हजार लिटर पानी निःशुल्क दिने, ५० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क, ५ लाखलाई रोजगारी दिने र न्यूनतम तलब मासिक २५ हजार दिने एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशमा निर्यात गर्ने, भोकमरी अन्त्य गर्ने, नेपालीलाई मात्र नागरिकता दिने र समृद्धि अधिवेशन गर्ने एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

एमालेले श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । घोषणापत्रमा अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने भन्दै श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । औपचारिक क्षेत्रका सवै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।