आयोगले तोक्यो ५ करोड ५० लाखको खर्च सीमा, ४३ करोड ५८ लाखभित्रै निर्वाचन सक्ने लक्ष्य

१५ कात्तिक, काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले कुल ४३ करोड ५८ लाखभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने लक्ष्यसहित चुनावमा भाग लिएका राजनीतिक दलले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ । आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलकालागि खर्च सीमा ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

दलहरुले दिएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीको आधारमा आयोगले खर्चसीमा निर्धारण गरेको हो । यस अन्तर्गत कुनै एक दलले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ एउटा उम्मेदवार बराबर २ लाख र प्रदेश समानुपातिकतर्फ १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छ । यस्तै प्रतिनिधिसभातर्फ १ सय १० जना समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउने दलले २ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छ ।

आयोगले तोकेको खर्चको सीमा अनुसार आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र राप्रपाभन्दा नेपाली कांग्रेस पछाडी परेको छ । सबैभन्दा धेरै नेकपा एमालेले २ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ एमालेको ११० सीटकै लागि बन्दसूची कायम भएकाले उसले अधिकतम २ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने भएको हो ।

दोस्रोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको १०९ सीटका लागि बन्दसूची कायम भएको छ । उसले २ करोड १८ लाख खर्च गर्न पाउनेछ । तेस्रोमा नेपाली कांग्रेसबाट १०८ जनाको उम्मेदवारी बन्दसूचीमा कायम भएको छ । उसले २ करोड १६ लाख खर्च गर्न पाउनेछ । चौथोमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका १०७ जना उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा कायम भएको छ ।

उसले २ करोड १४ लाख खर्च गर्न पाउनेछ । पाँचौंमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पनि माओवादीकै जति १०७ जनाको उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा कायम भएको छ । उसले पनि २ करोड १४ लाख नै खर्च गर्न पाउनेछ । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०४ जना उम्मेदवारको बन्दसूची कायम हुँदा उसले २ करोड ८ लाख खर्च गर्न पाउने भएको छ ।

जनसमाजवादी पार्टी नेपालका १०३ जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ । त्यसैले उसले २ करोड ६ लाख रुपैयाँ समानुपातिकतर्फ चुनावी खर्च गर्न पाउनेछ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका भने १०० जनाको मात्रै उम्मेदवारी कायम भएको छ । उसले २ करोड खर्च गर्न पाउनेछ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा सिंगो देश एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेर प्रतिउम्मेदवार २ लाखका दरले राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्च गर्न पाउने भएका हुन् । यद्यपि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ भने राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्रबाट गरेर उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार फरक–फरक दरमा निर्वाचन खर्च गर्न पाउनेछन् ।

प्रदेश समानुपातिकतर्फ दलहरूले अधिकतम २२० जनासम्मको नाम बुझाएका छन् । त्यस आधारमा कुनै एक दलले ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रदेश समानुपातिकतर्फ खर्च गर्न पाउनेछ । यसअघि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकिसकेको छ । २५ देखि ३३ लाख प्रतिनिधसभातर्फ र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारले १५ देखि २३ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा निर्धारण गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार र दलले मतदाता नामावली खरिद, प्रचारप्रसार सामग्री, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार, कार्यालय सञ्चालन‚ प्रतिनिधि परिचालन र सवारी साधनमा खर्च गर्न सक्ने जनाएको छ । यसरी हिसाव गर्दा कुल ४३ करोड ५८ लाखभित्र निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरुले चुनाव सम्पन्न गर्न पर्नेछ ।