घोषणापत्रको भुलभुलैयामा जनताः आधारबिनाका योजनाले जनताका अपेक्षा कति पूरा होलान् ?

आमनिर्वाचन नजिकिएसँगै राष्ट्रिय दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । साना दलहरु र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पनि आफ्ना प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम चलि नै रहेको छ । अहिले ठूला र सत्ताको वरिपरि रहेका दलहरुले जनअपेक्षा पूरा गरेनन्, अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेनन् भनेर आमजनताले आक्रोश पोखिरहेका छन् ।

यही आक्रोश स्वरुप र आक्रोशलाई उपयोग गर्न स्वतन्त्र रुपमा ठूलो संख्यामा उम्मेदवारीको लर्को नै लागेको छ । राप्रपा जस्तो राजावादी, गणतन्त्र तथा संघीयताविरोधी दलले अहिले आफू नै यी ठूला दलको विकल्प भएको उद्घोष गरिरहेको छ । विभिन्न खालका ज्ञात, अज्ञात समूहहरुले ठूला दलका अगुवा नेताहरुलाई हराउनैपर्छ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाइरहेका छन् ।

यी सबै अवस्था भए पनि देशैभर दह्रो संगठनको सञ्जाल, ठूलो जनमत, सशक्त पार्टी संयन्त्र भएकाले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी जस्ता दलहरुलाई पाखा राखेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको विश्लेषण गर्न सकिन्न, अधुरो पनि रहन्छ । यी दलहरुले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यी दलहरुका घोषणापत्र केही न केही फरक त अवस्य छन्, समग्रमा हेर्दा पहिलेदेखिका अति महत्वाकांक्षी योजनाको पुनरावृत्ति नै गरेका छन् तर तिनका आधारका विषयमा भने बेवास्ता गरेको स्पष्ट देखिएको छ । दलहरुले जनतालाई घोषणापत्रको भुलभुलैयामा पार्ने मात्र गर्न खोजेको देखिन्छ ।

ठूला दलका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता ठीकै छन् । दलले घोषण गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुने हो भने देशले विकासमा फड्को मार्छ, जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउँछ । अघिल्लो पटकका यस्तै घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुरा सत्ता सञ्चालक दलले अति न्यून मात्रामा मात्रै लागू गरे होलान् तर उनान्सय प्रतिशत पूरा भएनन् । यसको कारण हो, ती प्रतिबद्धता पूरा गर्ने आधार तयार गरिएन, बनिबनाउ आधार थिएनन् ।

अहिले पनि त्यस्ता कुनै आधार तयार गरिएका छैनन् र कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, एसका सथै अन्य दलका नेताहरुको सोचाइ, कार्यव्यवहार, उनीहरुका सल्लाहकार, सहयोगी, कर्मचारी संयन्त्र, उनीहरुलाई पार्टीहरुले उपयोग गर्ने तरिकाले अहिलेका कुनै पनि पार्टीका कुनै पनि घोषणापत्रको कार्यान्वयनको आधार पिंध नभएको लोटाजस्तो देखिन्छ । जति हाले पनि नअडिने, तल पोखिने । अर्को, दलहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, उद्योगदेखि प्रविधिको विकास जस्ता करामा अनेकौं योजना उल्लेख गरे पनि यी क्षेत्रमा रहेका वास्तविक भुइँमान्छेका समस्या बुझ्न सकेको देखिन्न ।

शिक्षाका कुरा गरौं । दलहरुले विपन्नसम्म शिक्षाको पहुँच पुर्याउन विभिन्न खाले छात्रवृत्तिको घोषणा गरेका छन् । कतिले सबै पालिकामा गुणस्तरीय आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने भनेका छन् तर अति विपन्नका औसत र कमजोर विद्यार्थीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता खै ? यतातिर कसैले पनि सोचेको देखिन्न । यस्तो अवस्थामा समान शिक्षा पाउने जनताको अधिकार पनि पूरा हुने भएन । अर्को, भष्ट्राचार हटाउने भनिएको छ । भ्रष्टाचार हटाउने हो भने नेकपा सरकार, एमालेको सरकार, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कतिवटा भ्रष्टचार प्रकरण छानबिन, अनुसन्धान गरेर कारबाही गरे त ? माओवादीको सरकार हुँदा के गरियो त ?

अर्को, ठेक्का, कुनै सरकारी योजना, अरु त अरु संसद, अदालत, प्रहरी, सेनाका लागि चाहिने सुविधा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दलालको माध्यमबाट विभिन्न नामबाट पूरा गरिँदै आएको छ, ठूलो कमिसनको खेल भइरहेको छ भने भ्रष्टाचार कसरी कम हुने आशा गर्न सकिन्छ ? भ्रष्टाचार होइन प्रवृत्ति निर्मूल होला ? सबै दलले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । सिँचाइका व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार, उनकै नेतृत्वको एमाले सरकारले कृषिका कुनै पनि योजना पूरा गरेनन् । अर्को, उनका सरकारले कृषकलाई मल दिनसम्म सकेन । त्यो एक वर्षको कुरा होइन, उनको कार्यकालभरि नै दिन सकेनन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले पनि दिन सकेन । कांग्रेसले चलिरहेका योजना पूरा गर्ने, तराईमा भूमिगत सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, पहाडका सम्भाव्य योजना पूरा गर्ने बताएको छ । एमालेले त तराईमा नदी डाइभर्सनका योजना, तराई र पहाड सबै ठाउँका खेत र बारीमा सिँचाइको व्यवस्था गरिने घोणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यो कसरी पूरा होला ? त्यसका आधार त केही छैनन् ।

नेपालमा औद्योगिकीकरण गरेर ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने सबै दलका घोषणापत्रमा उल्लेख छ तर त्यो कसरी ? अहिलेको आर्थिक क्रियाकलाप यस्तो सिर्जना गरिएको छ कि उद्योगीहरु उद्योग छाडेर आयातमा आधारित व्यापारमा लागेर चाहे जति आम्दानी गरिरहेका छन् । उनीहरुले यो छुद्र राजनीतिमा उद्योग चलाएर रिक्स लिन चाहन्नन् बरु यसको भरपूर उपयोग व्यापारम गर्दै छन् । पार्टीहरुका यही कार्यव्यवहार र मानसिकतामा त राज्यले व्यापारमा नियन्त्रण नै गुमाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा त्यति ठूलो रोजगारी कहाँबाट ? स्वाथ्यका कुरालाई लिने हो भने खुला तथा पुँजीवादी अर्थतन्त्रभित्रै रहेर स्वाथ्य सेवा सबै जनताको पहुँचमा होस्, मध्यम वर्गले स्वास्थ्य शिक्षा पढ्न पाऊन् भनेर निरन्त आवाज उठाएर कयौं पटक सत्याग्रह गर्दा यही पार्टी संयन्त्रले टेरेको छैन ।

अझ सामान्य भुइँमान्छेका लागि चिकित्सा शिक्षा सम्भव छ ? पार्टीहरुका घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रावधान पूरा भए पनि ती मान्छेका लागि लाभ हुन मुस्किल छ । अन्य विकास निर्माणका कुरा गर्ने हो भने पनि बीचौलिया डेकेदारबाट कमिसन लिएर उनीहरुको कामलाई बेवास्ता गर्ने राजनीतिक क्षेत्रका प्रतिबद्धता कागजका खोस्टा बन्ने सम्भावना बढी छ । यस्ता अनेकौं विषय छन् जुन पार्टीका घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ती पूरा हुन सक्ने आधार छैनन् ।

घोषणापत्रप्रति आकर्षित गर्न एमालेले ओलीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्यो । त्यसको अर्थ के ? जहाँ कि सबै कुरा उनका भाषणमा आइरहेका छन् । आफूले गर्न नसकेका काममा अरुलाई दोष दिने ठाउँ बनाएकै छन् । कांग्रेसले पनि जनता आकर्षित गर्ने प्रयास गर्ने नै भयो । माओवादी वा अन्य दलका आआफ्ना दाउ छँदै छन् । यस्तो भए पनि यी दलहरुलाई बेवास्ता गरेर देश बन्ला त ? यो पनि सम्भव छैन । तसर्थ अब आउने निर्वाचनमा तुलनात्मक रुपमा राम्रा उम्मेदवारलाई छान्नु नै बुद्धिमानी हुन जान्छ ।

जनतालाई राम्रोे लागेका स्वतन्त्र व्यक्ति छानिएर आए भने अन्य कुरा त त्यस्तै हो दलका नराम्रा कामको अलि दह्रो विरोध गर्न सक्छन् । दलका युवा नेता जो शिक्षित छन् तिनीहरुलाई छानेर पठाए दलका नेतृत्वको विरोध गरेर सुध्रन बाध्य पार्न सक्छन् । नीति निर्माणमा न्यायपूर्ण परिवर्तन गर्न बाध्य पार्न सक्छन् । जनताले यतातिर ध्यान दिनु अति जरुरी देखिएको छ । अर्को, सचेत नागरिकबाट पनि सरकार तथा नेताको कामप्रति निरन्तर निगरानी राख्न आवश्यक छ ।