अध्ययनले भन्छ:- दलका घोषणापत्रका आर्थिक वृद्धिदर गफ मात्र !

१७ कात्तिक, काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि मुख्य राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई समृद्धिमा लैजाने बताउँदै राम्रो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आश्वासन बाँडेका छन्। मुख्य राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले आसन्न निर्वाचन पछि वार्षिक राम्रो तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बताएका छन्। सो क्रममा वार्षिक कांग्रेसले ७ प्रतिशत र माओवादी र एमालेले दोहोरो अङ्क अर्थात् कम्तिमा पनि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दाबी गरेको छ। दलहरूले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भने पनि कुन क्षेत्रबाट कति प्रगति गर्ने तथ्य प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। यसअघि चुनावमा जसरी राजनीतिक दलहरूले अध्ययन बिना आफ्नो मतदाता प्रभावित पार्नको लागि उक्त आर्थिक वृद्धिदर प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले आ–आफ्नो घोषणापत्र मार्फत सो दाबी गरेका हुन्।

यसैबीच, विश्व बैंकले सूक्ष्म अध्ययन गरी सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। यही साता ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंकले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ५.८ प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो। आउने वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने र २०२४ मा यस्तो वृद्धिदर केही खुम्चिएर ४.९ प्रतिशतमा रहने विश्व बैंकको अनुमान छ। बैंकले नेपालको मूल्य वृद्धिदर अर्थात मुद्रास्फीति दर सन् २०२२ मा ६.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। सन् २०२३ मा मूल्यवृद्धि ५.५ र २०२४ मा ५.३ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको अनुमान छ।

विश्व बैंकले सूक्ष्म अध्ययन गरी सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। यही साता ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंकले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ५.८ प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो। आउने वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने र २०२४ मा यस्तो वृद्धिदर केही खुम्चिएर ४.९ प्रतिशतमा रहने विश्व बैंकको अनुमान छ। बैंकले नेपालको मूल्य वृद्धिदर अर्थात मुद्रास्फीति दर सन् २०२२ मा ६.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। सन् २०२३ मा मूल्यवृद्धि ५.५ र २०२४ मा ५.३ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको अनुमान छ।

कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षको लक्ष्य अन्तरगत न्यून वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेको हो। निराशाजनक रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने अवस्थामा लाखौंको सङ्ख्यामा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलै संरचनात्मक पहल चाहिने भएकोले कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रको विद्यमान नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत अड्चनलाई व्यापक नयाँ चरणको ‘ओम्निवस’ सुधार गर्दै न्यूनतम सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। व्यापक रोजगारीको सम्भावना बोकेको क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जन लगायत अन्य सेवा क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प कांग्रेसले गरेको छ। पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश पाँच दशमलव छ प्रतिशतबाट नौ प्रतिशत पुराउने लक्ष्य राखेको छ। कृषि अन्तरगत भने पाँच वर्षको अवधिमा खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि, तरकारी, फलफूल, माछा मासु, दूध मसला एवम् औद्योगिक वालीमा आत्मनिर्भर, नगदे वाली र जडिबुटीको निर्यात दोब्बर , कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने जनाएको छ।

यस्तै, एमालेले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक सफलताको न्यायोचित हिस्सेदारी सुनिश्चित गरी समतामूलक न्यायपूर्ण समाजको सुदृढ आधार तयार गरी नेपाली अर्थव्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख बनाइने छ। यस प्रक्रियामा समाजका सबै वर्ग र तप्काको समूहको सहभागिता गराई विकासको समावेशी नमूनाको कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ। प्रारम्भमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै आगामी ५ वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाइदै यसलाई दुई अङ्कमा पुराइने दाबी एमालेको रहेको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विश्वको उदयमान अर्थतन्त्र बनाउने क्रममा हालको करिब ४८ खर्बको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपि) लाई आगामी ५ वर्षभित्र एक सय खर्ब पुराइने छ। भने पाँच वर्षभित्र नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी अमेरिकी डलर २ हजार चार सय पुराइने छ।

यसैबीच कृषि, वन , उद्योग, पर्यटन, उर्जा सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रुपमा विकास गरिने, सार्वजनिक, सहकारी, निजी लगायतका सबै माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरिने तथा राष्ट्रिय बचत वृद्धि गरी लगानीको दायरा विस्तार गर्ने र स्थायित्व सहितको सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दाबी गरिएको छ।

यस्तै, माओवादीले स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको लागि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने, न्यायपालिका र प्रशासन संयन्त्रको जनमुखी पुनसंरचना गर्ने, युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा परिचालन गर्ने, विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्किने वातावरण बनाउने, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ आधारित उद्योग विकास गर्ने, मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने, विकासलाई प्रकृतिमैत्री बनाई दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आधार निर्माण गर्ने दाबी गरेको छ। यसैबीच उसले नेपाली समाजको फड्को युक्त आर्थिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र र किसानलाई केन्द्र भागमा राखिने बताएको छ। यसका लागि आवश्यक नीति योजना र कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी कृषि क्रान्तिको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने नीति लिइनेछ। कृषिका साथै पर्यटन, जलस्रोत, उर्जा, जडीबुटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने जनाएको छ। साथै भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई महत्वका साथ जोड दिएर अघि बढाइने छ। औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाइने जनाइएको छ।

मुख्य तीन दल मानिएका राजनीतिक दलहरूले हिजोको दिनमा सत्ता सञ्चालन गरी सकेका छन् भने सो क्रममा उनीहरूले चुनावी नारामा जसरी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेका छैनन्। सत्ताका सञ्चालकका क्रममा यी राजनीतिक दलहरूले पुँजीगत खर्च करिब ५०/६० प्रतिशतको बीचमा रहन्छ त्यो पनि वर्षको अन्तिम समयमा आएर गरिने खर्च हो। राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपाल सरकारले एक रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसको प्रतिफलमा कम्तीमा तीन रुपैयाँको उत्पादकत्व अर्थतन्त्रमा दिन्छ । सरकारले जति पुँजीगत खर्च गर्छ, त्यसको दोब्बर निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि विगतमा यी दलमार्फत् निर्मित सरकारले आफ्नो खर्चमा वृद्धि गर्न सकेको छैन । खर्चमा वृद्धि गरेर मुलुकको पूर्वाधार विकास गरी समृद्धितर्फ लैजान नसकेको विगतका सरकारले पुन: महत्वाकाक्षी आर्थिक वृद्धिदर गर्छु भन्ने दाबी गर्नुलाई हावा गफबाहेक के भन्ने त?

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार