संघमा बढीमा १५ र प्रदेशमा ११ मन्त्रालय बनाउन समितिकाे निर्देशन

१७ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाद्वारा गठित संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय मन्त्रालयको संख्या बढीमा १५ वटा बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ वटामा सीमित गरी संघीय तहमा रहेका विभागहरू आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेकाले आधा खारेज गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘संविधानतः धेरै कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएको स्थितिमा विभिन्न आयोग तथा समितिहरूले संघीय स्तरमा रहने मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी सिफारिश गरेअनुसार संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १५ मा सीमित गर्ने‚’ समितिले भनेको छ‚ ‘यसैगरी संघीय तहमा रहेका विभागहरू आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेको हुँदा आधा खारेज गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।’

संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्नका लागि समितिले सरकारलाई २०८० असारसम्मको समयसीमा प्रदान गरेको छ । समितिले प्रदेश मन्त्रीको संख्या बढीमा ११ सम्म बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

साथै समितिले प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जनाभन्दा कम नहुनेगरी कूल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

सिफारिसमा भनिएको छ, ‘प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धिलगायतका कारण आमजनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जनाभन्दा कम नहुनेगरी कूल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने ।’
समितिले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिवभन्दा तल्लो दर्जाको कर्मचारी नहुने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत संसदीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।