प्रदेशतर्फ घटीमा ५ र संघतर्फ बढीमा १५ मन्त्रालय बनाउनूः समिति

१७ कात्तिक, काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय सरकारमा १५ र प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय सभाद्वारा गठित विशेष समितिले संघीय मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी १५ वटा मात्र बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ वटामा सीमित गरी संघीय तहमा रहेका विभागहरू आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेकाले आधा खारेज गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीयता विज्ञसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिएको हो । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण देखाइएको छ ।

यसबाट आम जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जना भन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न भनिएको छ । यसका लागि संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको आकार प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म रहन सक्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय संविधानको यही व्यवस्थालाई टेकेर प्रदेश मन्त्रिपरिषदहरु निकै ठूलो आकारको बनेका छन् । संविधानतः धेरै कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएको स्थितिमा विभिन्न आयोग तथा समितिहरूले संघीय स्तरमा रहने मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी सिफारिश गरेअनुसार संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १५ मा सीमित गर्न निर्देश गरिएको छ ।

संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्नका लागि समितिले सरकारलाई २०८० असारसम्मको समयसीमा प्रदान गरेको छ । समितिले प्रदेश मन्त्रीको संख्या बढीमा ११ जनाभन्दा नबढाउनसमेत सिफारिस गरेको छ । समितिले प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जनाभन्दा कम नहुनेगरी कूल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

समितिले स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी‚ वित्तीय स्रोत तथा साधनलगायतमा ठूलो परिवर्तन भएको सन्दर्भमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिवभन्दा तल्लो दर्जाको कर्मचारी नहुने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत संसदीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय निर्देशन दिएको छ ।

कर्मचारीको जवाफदेहितासम्बन्धी कानुन बनाउन‚ सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न‚ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्न‚ संघमा रहेका आधा कर्मचारी कटौती गर्न‚ दुई वर्ष सेवा नगरेका सरकारी कर्मचारीको बढुवा नगर्न भनिएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण,सबै प्रदेशको सवारी साधनकरमा एकरुपता कायम, कानुनविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग हटाउनेदेखि तीनवटै तहको सरकारको बजेटको सीमा तय गर्न समितिले सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको छ । सिंहदरबारमा भएको कार्यक्रममा समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले उक्त सिफारिसहरू राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई बुझाएका छन् ।