निर्वाचन आयोगद्वारा संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन

२१ कात्तिक, काठमाडौं । आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापन, सुरक्षा र अनुगमनका कार्यमा समन्वय बढाउन निर्वाचन आयोगले संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सहयोग पु¥याउन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको आयोगले जनाएको छ ।

केन्द्रको उद्घाटन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले केन्द्रमा खटिने कर्मचारीरूले मुख्यतः पाँच महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रको क्रियाशीलताले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास छ ।’

आयोगले सोमबारदेखि नै विकट पहाडी जिल्लाका मतदान केन्द्रहरुमा कर्मचारी खटाउन सुरु गरेको जानकारी दिँदै केन्द्रले उनीहरुसँगको समन्वयमा काम गर्ने बताए । आवश्यक पर्दा केन्द्रले तत्तकाल निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रमा खटिने कर्मचारीहरु आयोगप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख गरे । आयोगले सोमबारदेखि वडास्तरमा मतदाता शिक्षा र्काक्रम पनि सुरु गरेको जानकारी दिँदै प्रत्येक ठाउँमा सामाजिक परिचालक पुगे वा नपुगेको सूचना लिने तथा आवश्यक पर्दा निर्वाचन सुरक्षा र निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने बताए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको तयारीका क्रममा सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापन, सुरक्षा प्रबन्ध र अनुगमनको मिहिन विश्लेषण गरेर तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सम्बोधन गर्ने संयन्त्र विकास गरिएको पनि उल्लेख गरे । उनले केन्द्रले मतदानस्थलसम्म सिधै र नियमित सम्पर्क राख्नुपर्ने, खटिएका कर्मचारी सम्बन्धित स्थलमा पुगे÷नपुगेको जानकारी लिने, वडास्तरमा जारी मतदाता शिक्षा सञ्चालनको अवस्था बुझ्ने, आचारसंहिता कार्यान्वयन र परिपालनामा आवश्यक सघाउने, जिल्लास्थित निर्वाचन कमाण्ड सेलसँग समन्वय बढाउने तथा मतदानपछि मतपेटिका र गणनाको सुरक्षालगायतका विषयमा आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्नुपर्ने कार्यादेशबारे जानकारी दिए ।

आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा रहने केन्द्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका रापत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका नेतृत्व तथा आयोगका आवश्यक कर्मचारीहरु रहने छन् । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन ‘पहिलो संशोधन’ निर्देशिका, २०७९ तथा निर्वाचन अनुगमन ‘पहिलो संशोधन’ निर्देशिका, २०७९ अनुसार स्थापित केन्द्रले देशभर निर्वाचनबारे भइरहेका व्यवस्थापन, सुरक्षा र अनुगमनका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समन्वय बढाउने विश्वास गरिएको छ ।