दलहरुका घोषणापत्रः जनतालाई मुर्ख बनाउने र शब्दजालले भरिएका कागजी घोडा

आउँदो मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचित हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरुका दुईवटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेका छन् । ती हुन, विधि, विधान वा कानुन निर्माण र सरकार निर्माण गर्नु । नेपालको संविधानसभाले बनाएको संविधानले यही कुरालाई आत्मसाथ गर्दै वेस्टमिनिस्टर शैलीको लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार स्थापित मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ । तर मंसिर ४ मा सम्पन्न हुने भनिएको निर्वाचनको प्रचारप्रसार हेर्दा विधायकको आवश्यकता, महत्व र औचित्यलाई विल्कुलै फरक ढंगले अघि बढेको देखिएको छ । सांसद र संसद दुवैको मुख्य काम विकास निर्माण प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनु हो । तर विधि, विधान र पद्दतिलाई मिचेर विधि निर्माण दोस्रो र सरकार बनाउने र भत्काउने काम मात्र पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् ।

यस्तो गलत अभ्यास र यस्तै परम्परा बसाल्नका लागि मतदाता, राजनीतिक दल, सांसद वा सांसदका आकांक्षीहरु मात्र जिम्मेवार छैनन् । निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक सञ्चार क्षेत्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले स्वच्छ निर्वाचनको उद्देश्यले सार्वजनिक गरेका प्रचार सामाग्रीहरु गाउँ शहरको विकासका लागि योग्य र राम्रा उम्मेदवारलाई जिताउन आह्वान गर्दछ । तर जसलाई जिताएपनि चुनाव जितेपछि गाउँमा फर्केर नआउने र गरिब जनतालाई हेर्ने कोही भएनन् भन्ने सन्देश सञ्चारमाध्यममा दिनहुँ आईरहेकै हुन्छ । कुन सांसदले कुन विधेयक पारित गर्न र बनाउन कस्तो भूमिका खेल्यो र कति वटा विधेयक ल्याउन प्रयास ग¥यो र कस्तो भूमिका खेल्यो भन्ने विषय मतदाताको मूल्यांकनमा नपर्ने भएकाले गर्दा नै मतदाता समेत दोषी जस्तो देखिएको छ ।

विगतमा समेत यस्तै भएको र अहिले पनि त्यही निरन्तर चलिरहेको अवस्था देखिएको छ । यही कारणले गर्दा सांसद विकास कोषमार्फत दिएको रकम खर्च गर्दा विकृत्ति बढेको छ । प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई पुर्वाधार विकासका लागि भनेर सांसद विकास कोषमार्फत रकम बाँडिने गरिएको र त्यस्तो रकममा झण्डै ८० प्रतिशत रकम मिलेमतोमा झ्वाम हुने गरेको विगतले देखाएको छ । यही कारणले गर्दा सांसदहरुले विधेयक माथि छलफल र बहस गर्न आवश्यक नै ठान्दैनन् ।

संसद भवनमा उपस्थित भएर हाजिरी जनाउने, भत्ता पचाएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पटके चटके योजनाका लागि बजेट पार्न मन्त्री निवास र मन्त्रालय धाउने सांसदहरुको मुख्य काम भएको छ । यसो नगरेको खण्डमा चुनाव जितिँदैन भन्ने गलत मान्यताले सांसदहरुको व्यवहार निर्देशित हुँदै आएको छ । विकास निर्माणमा सांसदहरुको भूमिका हुन्छ भन्ने असल विधि निर्माण र सकारात्मक क्रियाशिलता भएको सरकार निर्माणमाफर्त अप्रत्यक्ष ढंगले अभिव्यक्ति हुने हो तर प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्न हस्तक्षेप गर्नु मात्र सांसदहरुको भूमिका होइन । तर अहिलेसम्म त्यस्तै भइरहेको छ ।

यो गलत हो र त्यही गलत नियतलाई सांसदहरुले प्रयोग गरिरहेका हुनाले र सांसद विकास कोषमार्फत सरकारद्वारा दिइने रकममा समेत सांसदहरुबाटै दुरुपयोग भइरहेको विगतले देखाएको छ । विकास निर्माणको लागि सांसदहरु सक्रिय हुनु र सरकारले समेत प्रभावशाली सांसद र सत्तामा सहभागी भएका दलहरुका सांसदको निर्वाचन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने गरेको हुनाले मन्त्री र सरकारी उच्चतहका पदाधिकारीहरुको चाकडी नगरेको खण्डमा निर्वल सांसदहरुको क्षेत्रमा कनिका छरेझैँ केही मात्रामा रकम छरिने गरिएको छ ।

प्रायः राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई संकल्पपत्र भनेको छ । कांग्रेस जस्तो सबैभन्दा पुरानो पार्टी र समाजवादमा विश्वास राख्ने पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्रमा समेत शब्दजाल राखेर जनतालाई झुक्याउने प्रयास भएको छ । २०४६ सालपछि सबैभन्दा बढी सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको हुनाले जनताले मत दिनसक्ने अवस्था नदेखेपछि चुनावी घोषाणपत्र भन्नुको सट्टा संकल्पपत्र भन्दै जनतालाई झुक्याउने शब्दजाल रचेर पूरा गर्न नसकिने तर जनताले वाहवाही गर्ने विषयहरु राखिएको छ । ५ वर्ष भित्रमा १२ लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिने संकल्पपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । तर, नेपाल सरकारले विगतको एक वर्षमा १२ हजारलाई मात्र रोजगारी दिन सकेको छ । कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले निजीकरणका नाममा पञ्चायतीकालमा स्थापना भएका प्रायः सबै उद्योगहरु बेचिसकेको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग लगायत धेरै कारखाना कौडीको भाउमा बिक्री गरिसकेको र २०५२ सालदेखि माओवादीले चलाएको जनयुद्धले गर्दा बाँकी रहेका अन्य कारखानाहरु ध्वस्त पारिएको र विकास निर्माणका कार्यमा समेत अवरोध गरिएको हुनाले र माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपनि गाउँगाउँमा कुनै ठुला उद्योगधन्दाहरु सञ्चालनमा नआएका हुनाले कांग्रेसले आफ्नो संकल्पपत्रमा उल्लेख गरेको पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन ।

कांग्रेसका सभापति नै विगत १६ महिनादेखि प्रधानमन्त्री रहेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १६ महिनामा कति रोजगारीको सिर्जना ग¥यो त ? त्यसैगरी ५ वर्षभित्रम १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनिएको छ । विगतको एक वर्षमा कति मेगावाट विद्युत उत्पादन भयो ? विद्युत उत्पादन गर्न कम्तिमा पनि ४÷५ वर्ष लाग्छ । १ मेगावाट विद्युत उत्पादनको खर्च नै कल्पना गरेभन्दा बाहिर पुगेको अवस्थामा ५ वर्ष भित्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दछौँ भनेर जनतालाई झुक्याउने खेल बाहेक त्यो अन्य हुन सक्दैन ।

माओवादी केन्द्रले भने पाँच वर्ष भित्रमा ८ हजर मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २०६३÷६४ मा भित्ते राष्ट्रपति बनेका थिए । त्यसबेला पनि माओवादी केन्द्रले यस्तै शब्दजाल राखेर चुनावी घोषणापत्र जारी गरेको र पुष्पकमल दाहाललाई नै राष्ट्रपति बनाउने घोषणा गरेको थियो । दाहाल दुई दुई पटक कार्यकारी प्रधानमन्त्री भैसकेका भएपनि आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा उनले कुनै ठोस कार्य गर्न सकेनन, उनी सँधै विवादको घेरामा मात्र तानिएका व्यक्ति हुन् । अहिले फेरी उनलाई कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने सनक चढेको र आफू राष्ट्रपति बन्न पाएको खण्डमा आफू अनुकूलको सरकार निर्माण गरी लामो समयसम्म सत्तामा टिकिरहने रणनीतिका साथ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने बेरोजगार युवा युवातीलाई १० लाखसम्म बिना व्याज ऋण दिने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै गरी तिनै तहको सरकारमार्फत प्रत्येक परिवारलाई २०० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने उद्घोष गरेको छ । विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २० युनिट निःशुल्क दिने निर्णय गर्दा विद्युत प्राधिकरणले निःशुल्क विद्युत दिने सरकारको निर्णयलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारबाट त्यसको स्रोत भर्ना दिनुपर्ने बताएको थियो । मुलुकभरमा प्रायः ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनताले १५० देखि २५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने गरेका हुनाले २०० युनियट विद्यूत निःशुल्क दिँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण टाट पल्टिन सक्ने अवस्था आउने प्राधिकरणकै उच्च तहका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । यसरी २०० युनिट विद्युत निःशुल्क दिँदा प्रतिवर्ष विद्युत प्राधिकरणलाई १ खर्ब भन्दा बढी घाटा लाग्ने प्राधिकरण सूत्रले बताएको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा प्रष्ट हुन्छ, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुका चुनावी घोषणापत्र जनतालाई मुर्ख बनाउने र शब्दजालले भरिएका कागजी घोडा हुन् भनेर ।

राप्रपाले राजासहितको हिन्दु राष्ट्रको परिकल्पना गरेर चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । उसले घोषणा गरेको चुनावी घोषणपत्रमा विश्व विद्यालयहरुलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गराउने र विश्व विद्यालयमा प्रधानमन्त्री–कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्थालाई हटाएर खुल्ला प्रतिस्पर्धााबट कुलपति, सहकुलपति नियुक्त गर्ने घोषणालाई भने स्वागत योग्य मान्न सकिने अवस्था रहेको छ । कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका घोषणापत्रहरुमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीमाथि आक्रोशमात्र पोखिएको र ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा ल्याएका नीति र कार्यक्रमहरुलाई नै नयाँ नाम दिएर घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुले ओली कै मार्गमा यी तीन दलहरु रहेको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । ओली सरकारले गरेका कामहरुको जस लिन कांग्रेस, माओवादीबीच होडबाजी नै चलेको छ ।

नेकपा एमालेले समेत आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । एमालेको चुनावी घोषणपत्र कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी भन्दा केही फरक रहेको छ । एमालेले ५० युनिटसम्म विद्युत र १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क दिने बाचा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा गरेको छ । ठुला राजनीतिक दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको जस्तो हावादारी घोषणा एमालेको घोषणापत्रमा केही कमी रहेको छ ।

एमालेको घोषणापत्रमा समुन्द्रमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा अंकितसहितको पानी जहाज चलाउने बाचा समेत गरिएको छ । अघिल्लो चुनावमा समेत एमालेले यही योजना राखेको थियो । नेपालको प्रमुख नदी हुँदै गंगाबाट कलकत्ता बन्दरगाहसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रायः ठुला भनिएका सबै दलका घोषणापत्र हेर्दा अघिल्लो पटक उनीहरुले जनतासामू गरेका बाचाहरु कति पूरा भए र कति पूरा हुन बाँकी छन् भन्ने कहीँ कतै उल्लेख नगरिनुले अहिले घोषणा गरिएका घोषणाहरु लागु हुनेमा विश्वास गरिहाल्नु कुनै हालतमा पनि उपर्युक्त हुन सक्दैन ।