अबको राजनीतिः स्वतन्त्रहरुले के विषय उठाएर चुनौती दिँदैछन् ठूला दलका नेताहरुलाई ?

आगामी आमनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरु जोडतोडका साथ प्रचारप्रसारमा जुटेका छन् । निर्वाचनमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन र एमालेले राप्रपा र जसपासहितको गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका छन् । अहिले दलका उम्मेदवार भन्दा ठूलो संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा छन् ।

ठूला दलहरु एक्लै जित्न नसक्ने देखेर पहिलेदेखि नै विचार र सिद्धान्त नमिल्ने दलसँग समेत गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने तथा ठूलो संख्यामा स्वतन्त्र उठ्दा अबको राजनीतिको बाटो कता जाने होला ? लामो समय सत्ता र त्यस वरिपरि रहेर अहिलेसम्मको राजनीतिलाई आफ्नो हातमा खेलाइरहेका दलहरुले धेरैजसो उनै पुराना नेतालाई दोहोर्याएका छन् भने केही संख्यामा नयाँलाई उठाएका छन् । ती दलका चुनावी घोषणापत्रमा लगभग उनै पुराना विषय छन् । शैली उही छ, नेतृत्व पनि उही हुने अवस्था देखिन्छ । यिनै नेताविरुद्ध ठूलो संख्यामा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न कस्सिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारुले के कस्ता विषय उठाएका होलान् ? यो अहिलेको अत्यन्तै चासो विषय हो ।

आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा १ हजार ९ सय ५७ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । जसमध्ये ८ सय ६७ जना प्रतिनिधिसभा र १ हजार ९० जना प्रदेशसभामा स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । अघिल्लो आमनिवाचनमा भने १ हजार ३ सय १७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा खडा भएका थिए । उसबेला पार्टी नेतृत्वविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए पनि एकजनाले मात्रै प्रतिनिधिसभामा जीत हासिल गरेका थिए । हुम्लाका छक्कबहादुर लामाले जितेर प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न सफल भएका थिए । अरु सबै उम्मेदवारले दोस्रो स्थानको मत पनि ल्याउन सकेनन् ।

०७४ को निर्वाचनमा स्वतन्त्रले जित निकाल्न नसकेपनि गत स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरुले राम्रो मत पाएकाले आगामी आमनिर्वाचनका लागि स्वतन्त्रहरु उत्साहित भएको देखिन्छ । गत वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा ३ सय ८५ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जीत हासिल गरेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्रले जीत हासिल गरेकाले पनि आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा जनलहर आउने स्वतन्त्रको आंकलन छ ।

सर्सर्ती हेर्दा अहिले निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारहरु वास्तवमै कुनै पनि दलमा कहिल्यै पनि संलग्न नभएका भने छैनन् । धेरैजसो उम्मेदवार लामो समय दलमा आबद्ध रहेर काम गरेका छन् भने केही सामाजिक संघसंस्थासँग आबद्ध भएर जनताबीचमा गएर कुनै कार्यक्रम चलाएकाहरु छन् । कतिपय आगामी निर्वाचनमा दलबाट टिकट पाउन नसकेर स्वतन्त्र रुपमा उठेका छन् भने कतिपय केही वर्ष पहिले देखि नै दलसँगको आबद्धता त्यागेर सामाजिक अभियानमा लागेकाहरु पनि छन् ।

जे होस् यी सबै राजनीतिक रुपमा सचेत व्यक्तिहरु नै हुन् । यिनीहरु शिक्षित पनि छन् । पछिल्लो समयमा लौरो अभियानको नाम दिएर स्वतन्त्रहरुलाई समेट्न खोजिएको पनि देखिएको छ । अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले के कस्ता विषय उठाएर ठूला दलका नेताहरुविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै होलान् ? यता हेरौं, कतिपय उम्मेदवारहरु वातावरण जस्ता क्षेत्रमा लामो समय अभियान चलाएका र वातावरण जोगाउने भन्ने सैद्धान्तिक मात्रै नभएर स्थानीय रुपमा ठूला राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र ठेकेदारबीचको लेनदेनका कारण नदीहरुको अनियन्त्रित उत्खनन् रोक्न चालेको अभियान सफल बनाउने विषय उठाएर चुनावी मैदानमा छन् । कतिपय स्थानीय उम्मेदवारले आफ्नो क्षेत्रका सांस्कृतिक, भाषिक मुद्दा उठाएका छन् । कसैले जातीय मुद्दा पनि उठाएका छन् ।

कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवारले दलगत एकाधिकारको विरुद्ध आफ्नो उम्मेदवारी भनेका छन् भने कतिपयले पार्टी पद्धतिका विरुद्ध आफ्नो उम्मेदवारी नभएको पनि उल्लेख गरेका छन् । अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवारले संघीयता खारेज गर्न अभियान चलाउने, धर्मनिरपेक्षतालाई खारेज गर्न पहल गर्ने कुरा आफ्ना प्रतिबद्धता पत्रमा उठाएका छन् । अर्को, प्रायः सबैले भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज भन्दै भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न दह्रोसँग उभिने बताएका छन् ।

सर्सर्ती हेर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले संघीयता महँगो भयो देशले थेग्न सक्दैन, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता विदेशीको एजेन्डा हो त्यसलाई हटाएर धर्मसापेक्ष घोषणा गर्नुपर्छ र दलहरुले भ्रष्टाचार बढाए, देशका सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढ्यो, कमिशनका खेल बढाए, त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने विषय उठाएको देखिन्छ । उनीहरुको आंकलन के छ भने अधिकांश जनताले संघीयता मन पराएका छैनन्, धर्मनिरपेक्षता राम्रो मानेका छैनन्, तसर्थ यी मुद्दा उठाएर दलका उम्मेदवारलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकतामा रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार मुख्य विषय हो तर दलका उम्मेदवारले पनि उठाएका र स्वतन्त्रले कुनै नयाँ ढंगले उठाउन सकेको देखिन्न तर पनि यो विषयमाथि उनीहरुको विशेष भरोसा देखिन्छ । स्वतन्त्रहरुले उठाएका विशेष एजेन्डाभन्दा पनि व्यक्तित्वको प्रभाव पनि पर्न सक्ने आशा गरेको देखिन्छ । जनताले नयाँ अनुहार खोज्ने हुँदा व्यक्तित्व महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।

दलहरु तथा व्यक्तिले उठाएका प्रतिबद्धता पूरा नभएकाले नै नेपालको विकास अधुरै रहेको हो । सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचारको वृद्धि र नयाँ प्रविधि अनुसार विकास नभएको एवं परम्परागत सीप तथा प्रविधि पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेकाले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआएको हो, बेराजगारी बढेको हो । दलहरुले एजेन्डा त राम्रै उठाएका छन् तर तिनलाई पूरा गर्न राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन, नेताकै व्यवहारमा परिवर्तन, कर्मचारी संयन्त्रमा परिवर्तन कसैको पनि प्रतिबद्धको विषय रहेन । स्वतन्त्र उम्मेदवारको पनि यो विषय प्राथमिकतामा परेको देखिएन ।

नेपालको अत्यन्तै खतरनाक राजनीतिमा रहेको दलालीकरण हटाउन कसैले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छैन । यस्तो अवस्थामा ठूलो संख्यामा दलका नेतालाई हराएर स्वतन्त्र उम्मेदवार संसद प्रवेश गर्न कठिनै छ । यी सबै अवस्थाले अबको चुनावपछि बन्ने संसद र सरकारले पनि आमूल परिवर्तनको बाटो लेलान् भन्ने आशा गर्न सकिने ठाउँ दिन्नन् । अर्को, स्वतन्त्रले संघीयताको खारेजीजस्ता विषय उठाएका र ठूला दल त्यसको विरुद्धमा भएकाले वैचारिक द्वन्द्व बाहेक कुनै परिणाम आउने छैन । केही दलहरुले संविधानविरोधी कतिपय विषयहरुसमेत उठाएकाले संसद र सरकार दुवै अझ दिशाहीन बन्ने त होइनन् भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।