७७ वटै जिल्लाका सीडीओको सुरक्षानीति कमजोर: आयोग

२३ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुनगइरहेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका क्रममा व्यवस्थित बनाउने भनिएको देशभरको सुरक्षा अवस्था कमजोर रहेको विश्लेषण गरेको छ । आयोगले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुले मिलाउनुपर्ने जिल्लाभित्रको सुरक्षा व्यवस्था फितलो भएको जनाएको छ ।

देशभरका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरुलाई चुनावी प्रचारका लागि विभिन्न अवरोध आएपछि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई निर्वाध प्रचारप्रसारको वातावरण निर्माण गर्न थप निर्देशनसमेत दिएको छ । आयोगले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको निष्कर्षसहित व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाधरूपमा प्रचारप्रसार गर्न तथा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक एवं आम मतदातालाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहीत वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

डडेलधुरा, झापालगायत विभिन्न जिल्लामा निर्वाधरूपले प्रचारप्रसार गर्ने कार्यमा उमेदवारलाई अवरोध भएपछि आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो । ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ,’आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको अधीनमा रही आयोगले निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता र मितव्ययिता कायम गर्दै आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ । निर्वाचनमा उमेदवार भएका हरेक व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने आम लोकतान्त्रिक विश्वासलाई कायम राख्नु आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख छ ।

निर्वाचनमा सार्वभौम अधिकारको अभिव्यक्ति मताधिकारमार्फत हुने भन्दै आयोगले सार्वभौम मतदाता र आफ्नो लागि सार्वभौम जनताको मत र विश्वास माग गर्ने उमेदवार दुवै कानुनबमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न स्वतन्त्र रहने जनाएको छ । सार्वभौम मतदाता र उमेदवार दुवैलाई कानुनबमोजिम निर्वाचन प्रक्रियामा निर्वाध सहभागी हुने अक्षुण अधिकार रहेको हुन्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।