मंसिर ४ को जनमतबाट देउवा बलियो कि केपी ओली ?

२३ कात्तिक, काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुनगइरहेको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा आगामी पाँच वर्षको शासनसत्ता हातमा लिन दुई गठबन्धन चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन र नेकपा एकालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा केही दल र केही नेताहरुको विपक्षी गठबन्धन मैदानमा छन् ।

दुवै गठबन्धनले आाफ्ना अल्पकालीन र दिर्घकालीन रुपमा अटाउन सक्ने जति कार्यक्रम र योजनाहरु समावेश गरी घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, चुनाव प्रचारको अभियानमा घोषणापत्रमा रामखिएका विषयहरुबारे आम मतदाताले सामान्य जानकारीसमेत पाएका छैनन् । चुनाव प्रचारबाट बढीभन्दा बढी मतदाता आफुतर्फ आकर्षित गर्न देश दौडाहामा रहेका गठबन्धनको नेतृत्व कर्ता ओली र देउवाका मुद्दा भने फरक छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले आफु प्रधानमन्त्री भएको समयमा जारी भएको नेपालको चुच्चे नक्सालाई मुलमुद्दा बनाएका छन् भने प्रधानमन्त्री देउवाले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान विपरित गरेको संसद विघटनलाई मुल मुद्दा बनाएका छन् । यी दुवै विषयसँग जनताको खासै चासो छैन् । जनताले घर अगाडी भत्किएको बाटो, वर्षौ योजनामा परेर पनि घरमा जोडिएका धारामा नआएको पानी, विरामी पर्दा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा नभेटिएको सिटामोल र नजिकैको विद्यायलमा पढाई सकिँदा पनि नपाइने पाठ्यपुस्त समयमै दिन सक्ने नेता र नेतृत्व खोजेका छन् ।

यी विषयमा देश हाक्ने जनमत लिन हिडेका नेतालाई मतलव छैन् । ओली, देउवाले ल्याउन नसकेको चुच्चे नक्सा देखाएर एमालेसम्बद्ध गठबन्धनले जिते विकासको बहार आउने बताइरहेका छन् भने देउवा ओलीले धज्जी उडाएको नेपालको संविधान २०७२ को रक्षाका लागि सत्ता गठबन्धनले जित्नुपर्ने तर्क पश्किरहेका छन् । मानौँ आगामी मंसिर ४ गते नेपाल चुच्चे नक्सा र संविधानकाबीच घमसान प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषक र दलका नेताहरुले ओली र देउवाले उठाएका मुल मुद्दामाथि व्यांगात्मक टिप्पणीसमेत गर्न थालेका छन् ।
यता, जानेबुझेका र नयाँ मतदाताको माग र मनोविज्ञान भने फरक ढंगले विकसित भइरहेको छ । अहिलेका नयाँ मतदाताको रोजाई हेर्ने हो भने आगामी चुनावमा देउवा र ओलीले नेतृत्व गरेको गठबन्धनले गरेको अनुमानभन्दा नतिजा र परिणाम फरक रुपमा प्रकट हुने देखिदैछ । निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको प्रचार खुला गरेपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेता यतिबेला देश दौडाहामा छन् । शीर्ष नेताको यो देशव्यापी प्रचार अभियान मंसिर १ गतेसम्म चल्नेछ ।

यो चुनावको निर्णायक प्रचार अभियानमा मुख्य दलका मुख्य नेताले प्रचारको मुख्य मुद्दा नक्सा र संविधानको रक्षा’ भन्नेतर्फ मोडेर लगेका छन् । जसको सुरुवात दार्चुलाबाट ओली र डडेलधुराबाट देउवाले सुरु गरेका थिए । कात्तिक १८ गते एमालेको चुनावी अभियानको सुरुवात गर्दै ओलीले दार्चुलाबाट देशव्यापी चुनावी प्रचार अभियान थाल्नुको पछाडि भूगोलसँग गाँसिएको ’राष्ट्रवाद’ थियो । जसलाई उनले आफ्नो राष्ट्रवादी छवि देखाउने मुख्य आधार मान्दै आएका छन् ।

यसैमा दुर्व नेतबीच घोचपेच पनि राम्रैसँग चलिरहेको छ । देउवाले बन्दुक लिएर सीमानामा लड्न जान ओलीलाई चुनौती दिइरहेका छन् भने ओली यसलाई सच्याउदै बन्दुकले होइन भारतसँग वार्ता गरेर भूमि फिर्ता गर्ने भन्न थालेका छन् । तर, ओलीको यो दावीलाई मतदाता मान्न तयार देखिएका छैनन् । चुच्चे नक्सा ओली एक्लैको सामथ्र्य नभइ राष्ट्रिय एकताको बलबाट आएको सबैले बुझिसकेका छन् । ओलीले भूगोलसँग जोडिएको राष्ट्रियताको मुद्दा अघि सारेपछि त्यसको प्रतिवादमा सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कडा टिप्पणी पनि गरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले कात्तिक १८ मा दार्चुलाको सभाबाट सीमा विवादको कुरा झिकेपछि त्यही दिन भट्टराईले ओली लक्षित गर्दै राजा महेन्द्र र जर्मनीका तानाशाह हिटलरको राष्ट्रवादसँग तुलाना गरेर टिप्पणी गरेका थिए । उनले देशको भौगोलिक अखण्डताको मुद्दा कुनै दल वा व्यक्ति विशेषको नभएर सबै नागरिक र दलको निर्विवाद मुद्दा हो र हुनुपर्छ भन्दै ओलीको चुनावी स्वार्थका लागि त्यसलाई उछाल्छ नमिल्ने भनाई राखेका छन् ।

सोमबार स्याङ्जा र कास्कीका चुनावी सभामा फेरि सीमा विवाद र नाकाबन्दीसम्मको कुरा ओलीले झिकेपछि नेता भट्टराईले फेरि टिप्पणी गर्दै ’भूराजनीतिक भुमरी’ निम्त्याउन खोजेको उल्लेख गर्दै ’यो चुनाव अन्तर्यमा अग्रगमन र पश्चगमनबीचको जनमतसंग्रह हो ! एकातिर शान्तिप्रक्रिया र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्ति छन् भने अर्कोतिर द्वन्द्व चर्काउने, संविधान च्यात्ने, भूराजनीतिक भूमरी निम्त्याउने शक्ति छन् । शान्ति र विधिको शासनमा बिनासुशासन र समृद्धि हुन्न । आफ्नो कित्ता रोजौं!’ भट्टराईले भनेका छन् ।

एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तीनवटै दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा सीमा विवादको कुरा उल्लेख गरेका छन् । एमाले र माओवादीले लिम्पियाधुरादेखि कालापानी क्षेत्रमा भारतसँगको सीमा विवादबारे उल्लेख गरेका छन् । यता कांग्रेसले भने चीनसँग पनि सीमा विवाद रहेको कुरा घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको छ । तीनवटै दलले चुनावी घोषणापत्रमा सीमा विवाद समाधानलाई कूटनीतिक वार्ता माध्यमबाटै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले एमालेले राष्ट्रियताको विषयमा सत्ता गठबन्धनको धरातल कमजोर रहेको देखाउन खोजिरहेको टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धन भने यो विषयलाई भोट तान्ने एमालेको अस्त्रको रुपमा मात्रै लिएको छ । यसैले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले ’संविधानको रक्षा’ विषयलाई आफ्नो मूल चुनावी अस्त्र बनाएका छन् । कर्णाली प्रदेशको जुम्ला पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीले ’संविधान च्यातेर धुजाधुजा’ पारेको टिप्पणी्मात्र गरेनन् एमाले अब पत्तासाफ हुने ठोकुवासमेत गरेका थिए । यहा पनि जनताका विषय भने उठेनन् ।

सत्ता र एमाले गठबन्धन विगतको आफ्ना क्रियाकलापमाथि टेकेर एक अर्कालाई कमजोर सावित गर्ने प्रयासमा लागिरहँदा मतदाताको मनोविज्ञान भने त्यस्तो देखिदैन् । दुवै गठबन्धनले विगतमा गरेका गतिविधिलाई नराम्रो देख्ने एउटा पंक्ति छ । जुन पंक्तिलाई नयाँ बनेका पार्टी र स्वतन्त्र भनिने उम्मेदवारहरुले तान्ने प्रयास गरेका छन् । यसपटक ४० वर्षमुनिका मतदाताको संख्या झण्डै ४८ प्रतिशत बढी छ । उम्मेदवार भने ४० वर्ष भन्दा बढीका ६८ प्रतिशत छन् ।

यसरी यी दुई नेताले गरेको चुनावी प्रचारले छुनै नसक्ने मतदाताको संख्या ४० प्रतिशत रहेकाले पनि आगामी सत्ता नेतृत्ववमा कुन गठबन्धन पुग्छ भन्ने एकिन गर्न गाह्रो छ । ४० वर्षमूनिका मतदाता नै निर्णायक बन्ने निश्चित छ । उनीहरुका लागि आवस्यक योजना कुनै पनि दलले ल्याएका छैनन् । ठूला दलका ठूला नेताले भन्दा दोस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरुले मात्रै यस्तो मत लान्न सक्ने देखिन्छ ।