जनता होइन राजनीतिक दल नै यसकारण सार्वभौम

२४ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आउन ९ दिनमात्र बाँकी रहेको बेला राजनीतिक दलहरुको चरित्र सङलिँदै जानुपर्ने बेलामा जनताबीचमा उनीहरुको चरित्र धुमिल हुँदै गएको छ । खास गरेर ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहितका ठुला नेता भनिएका नेताहरुले नै एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुले विगतको पाँच वर्ष सम्ममा आ आफ्ना दलहरुले र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुँदा सरकारले गरेका काम कारबाहीहरु जनतालाई बुझाउनु पर्नेमा उनीहरुले एकले अर्कोलाई खुइल्याउने कार्यमा सक्रिय भएकाले गर्दा जनतामा एक प्रकारको नराम्रो सन्देश गएको छ ।

जनताले सबै दल उस्तै हुन् निर्वाचन जितेर गएपछि उनीहरु कमाउ धन्दामै लाग्छन् जनताका समस्याहरु सम्बोधन गर्न सक्दैन र फेरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा फर्किएर आउँदैनन् भने भान परेको छ । त्यो सत्य वास्तविकता हो । दुर्गम क्षेत्रका प्रतिनिधिमात्र होइन काठमाडौ उपत्यकाका जनताका प्रतिनिधिहरु समेत निर्वाचन जितेर गएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अर्को पाँच वर्षपछि मात्र फर्केर आउने भएकाले जनतामा एक प्रकारको वितृष्णा नै फैलिएको छ ।

राजनीतिक दलहरु आफ्नो परिवार नातावाद, कृपावाद र आफूलाई फाइदा हुने कार्यमै सक्रिय भएका हुनाले र निर्वाचनको बेलामा समेत उम्मेदवार छनोटको कार्यमा समेत राजनीतिक दलहरुले नातावाद, कृपावाद र आफ्ना हुक्के बैठकहरुलाई नै टिकट वितरण गर्ने गरेका हुनाले राजनीतिक दलहरुको छवि धमिल हुँदै गएको छ । अहिले चुनावी मैदानमा देखिएका प्राय सबै दलका पात्र र प्रवृत्ति बारे जनतामा कस्तो धारणा रहेको छ भन्ने कुरा कँही कतै लुकेको छैन । यसले गर्दा चुनावी परिणाम थाहा पाउन मंसिर ४ गते पछिको चुनावी परिणामलाई कुरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

यो भन्दा लाज लाग्दो विषय राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई बोध हुनुपर्ने होइन र ? अहिले एकतर्फ सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सत्ताधारी गठबन्धन रहेको छ भने अर्कोतर्फ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा केही स्थानमा अर्थात २४ निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेल रहेको छ । राजनीतिमा इमान्दारिता, निष्ठा, मूल्य र मान्यता हुनुपर्दछ । तर पछिल्लो समयमा त्यो सब हराएको छ जसरी भएपनि सत्ता हत्याउने एक मात्र रणनीतिमा सत्ता गठबन्धन रहेकाले गर्दा राजनीति नै प्रदुषित भएको छ । त्यसको एउटै कारण हो सत्ता हत्याउने खेल ।

राजनीतिलाई विश्वमै उत्तम नीति, स्वीकार गरिएको भएपनि हामीकहाँ भने त्यसलाई प्रदुषित खेल भन्न थालिएको छ । राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो मात्र बनाइएकोले गर्दा राजनीतिक प्रदुषित हुँदै गएको छ । यस कार्यले गर्दा नागरिक सर्बोच्चता समेत स्खलित हुँदै गएको छ । मूल्य र मान्यताको राजनीतिलाई छोडेर सत्ता केन्द्रित राजनीति हामीकहाँ हुँदै गएकाले गर्दा जनतामा वितृष्णा बढेको भएपनि प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनमा दलहरुले फेरी जनतालाई मिठा मिठा आश्वासन दिन छाडेका छैनन् तर उनीहरुले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यस्ता आश्वासनहरु पूरा गर्नुको बदला निर्वाचन जित्नका लागि मात्र त्यस्ता आश्वासन दिएको भन्दै हिड्न थालेको विगतले नै देखाईसकेको छ ।

राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो क्षमता र आफ्नो बलमा निर्वाचनमा जानु पर्नेमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जानु भनेको जनताका समस्याहरु समाधान गर्नु होइन । कुन दलको जनाधार कति रहेछ भनेर निर्वाचनले प्रष्ट पार्ने भएपनि गठबन्धनका कारण दलहरुको जनाधार यस पटकको निर्वाचनले दिन सक्दैन । संविधानले नै जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनि स्वीकार गरेको अवस्थामा जनताले आफूले मन पराएको पार्टी र उम्मेदवारलाई मत हाल्न पाउने जनताको अधिकार दलहरुले खोसेका छन्, गठबन्धन गरेर । सत्ता गठबन्धनले मुलुकभरमै गठबन्धन गरेको छ ।

कांग्रेसका उम्मेदवार नभएका निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रहेका छन् भने माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार नभएका क्षेत्रमा कांग्रेसका र नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रका उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा कांग्रेस र माओवादी दुवै दलका उम्मेदवार नभएको हुनाले कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले माओवादी र नेकपा एसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आ आफ्नो पार्टीलाई होइन अर्कै पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

संघीय संसदको प्रत्यक्ष तर्फ जम्मा १ सय ६५ मत सिट रहेकोमा कांग्रेसले ९१ सिटमा मात्र आफ्ना उम्मेदवार उठाएको छ । त्यही कारणले गर्दा कांग्रेसले निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला नै ७४ सिटमा पराजित भइसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले जम्मा ४७ स्थानमा मात्र उम्मेदवार उठाएकाले गर्दा ऊ समेत निर्वाचन हुनु अघि नै १ सय १८ सिटमा पराजित भइसकेको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले १ सय ६५ सिटमध्ये जम्मा १९ सिटमा उम्मेदवार उठाएको भएपनि रुपन्देहीका एक उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज भएकाले गर्दा एकीकृत समाजवादीका जम्मा १८ जना मात्र उम्मेदवार भएकाले गर्दा उसले निर्वाचन हुनु अघि नै १ सय ४७ सिटमा पराजित भइसकेको छ । सत्ता गठबन्धनले लोसपासँग ७ क्षेत्रमा गठबन्धन गरेको हुनाले लोसपाले १ सय ५८ सिटमा पराजित भइसकेको अवस्थामा आ–आफ्नो भागवण्डामा परेका बाहेकका अन्य क्षेत्रमा अन्य दलका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गर्नुपर्ने बाध्यतामा सम्बन्धित दलका नेता र कार्यकर्ताहरु परेका छन् ।

यस्तो व्यवस्थाले गर्दा संविधानकै खिल्ली उडाइएको मात्र छैन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनतालाई बधुँवा मजदुर जस्तै बनाइएको छ । सत्ता गठबन्धनले सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्दै संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार समेत खोस्दा समेत राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु अहिले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हामीले बनाएका हौँ भन्दै धाक धम्की लगाइरहेका छन् । यो भन्दा ठुलो विडम्बना अरु के हुन सक्छन् त ?

जनताका अधिकार खोस्ने क्रममा सत्ताधारी गठबन्धन धेरै अगाडि रहेको छ भने नेकपा एमालेले २४ निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेल गरेर केही मात्रामा जनताको अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको छ । सत्ता गठबन्धनले नेकपा एमालेलाई जसरी पनि पराजित गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ हामी भन्दछौँ जसरी भएपनि भनेको के हो ?

सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग गरेर धाँधली गर्ने वा बुथ कब्जा गरेर वा बाकस नै साटफेर गरेर त्यसको जवाफ सत्ता गठबन्धनले जनतालाई किन दिनु नपर्ने ? यदि साँच्चिकै जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहेका हुन् भने जनताका अधिकार खोसेर दलहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको यो भन्दा राम्रो अर्को प्रमाण के चाहियो र ? जनताको आदेश अनुसार सरकार र दलहरु चल्नुपर्नेमा ठीक त्यसको उल्टो दलहरुको आदेशमा जनता चल्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना यिनै दलहरुले गरेको होइनन् र ? यदि होइन भने किन राजनीतिक दलहरुले जनतामा आ–आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न छोडेर किन गठबन्धन गरे ?

किन सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरु उठाएनन् जनतालाई आफूँले मन परेको पार्टी र उम्मेदवारहरुलाई मत दिन किन बन्देज गरियो यी सबै कारणहरुले गर्दा जनता होइन राजनीतिक दलहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको प्रमाणित भएको छ । राजनीतिक दलहरुले जनतालाई ढाँटेर जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको उद्घोष गर्नु अर्को अपराध हो । जनतालाई घात गर्नेहरुले कहिल्यै मुलुकको हितका लागि काम गर्न सक्दैनन् भन्ने यसले पुष्टि गरेको छैनन् र ?

आवधिक निर्वाचन राजनीतिक दलहरुका लागि सुवर्ण अवसर भएपनि दलहरुले त्यस्तो अवसर गुमाएका छन् । दलहरुले आ–आफ्नो पार्टीको नीति र कार्यक्रम जनताबाट अनुमोदन गराएर त्यही अनुरुप अघि बढ्नुपर्नेमा गठबन्धन गरेर जनताबाट अनुमोदन नै नभएका नीति तथा कार्यक्रमहरु कर्यान्वयनमा लैजानु जनतामाथिको अर्को घात हो ।

नेपालको राजनीतिमा अवसर नपाएसम्म सबै राम्रा हुने तर अवसर पाएपछि त्यो अवसरको सदुपयोग गर्नुको बदला त्यसलाई दुरुपयोग गर्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउन लाग्ने प्रवृत्तिको विकास राजनीतिक दलहरुले गरेका हुनाले अब त्यस्तो कार्यको परिवर्तन आवश्यक रहेको छ । तर इमान्दारिता र स्वच्छ छवि भनि कहलिएका र पटक पटक सत्तामा पुगेका र सत्ताको नेतृत्व समेत गरिसकेका व्यक्तिहरु नै सत्ताको लोभमा परेर त्यसैलाई इमान्दारिता भनिरहेका छन् । अहिलेको सत्ता गठबन्धन त्यसैको परिणाम हो ।

कुनै बेला अर्थात नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल गृहमन्त्री भएको बेला प्रचण्ड भने व्यक्ति नै छैनन् प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति निर्मल निवासमा बसेका छन् भनेर तत्कालिन राजामाथि सार्वजनिक रुपमा आरोप लगाउँदै हिडेका थिए अहिले तिनै पौडेल आफूलाई निर्वाचनमा जिताइदिन तिनै प्रचण्डको पाउमा पुगेका छन् । सत्तामा रहेका बेला बद्नाम कमाएका व्यक्तिहरुकै राजनीतिमा हालीमुहाली रहने परम्परालाई नतोड्ने हो भने नेपाली जनताको जीवनस्तर कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैन नेताहरुले जनतालाई भेडा बाख्रा चराएजस्तो चराइमात्र रहन्छन् केही दानापानी दिएर ।

पाँच पाँच पटक प्रधानमन्त्री भै सकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फेरी सत्ता गठबन्धनको बुई चढेर प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाले गर्दा कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित हुने सम्भावना रहेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र पनि मंसिर ४ गतेपछि यदि सत्ता गठबन्धनले बहुमत ल्याएमा पनि पहिला देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने कि पुष्पकमल दाहाल भन्ने रडाको मच्चिन सक्ने सम्भावना रहेको छ । दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मदेवार भन्दै भोट मागिरहेका छन् भने देउवा आफैँ प्रधानमन्त्री हुँ भन्दै जनतालाई झुठा आश्वासनहरु बाँडिरहेकाले गर्दा सत्ता गठबन्धन नै मुलुकको लागि घाँडो सावित भएको प्रष्ट भएको छ ।