उम्मेदवारका प्रतिबद्धता भ्रष्टाचारमुक्त शासनः जनताले पत्याउने भरपर्दो आधार केही छ र ?

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ । संघ र प्रदेश संसदका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारहरु आफ्नो पक्षमा जनमत पार्न दोडादौड गरिरहेका छन् । आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई पछार्न के रणनीति अपनाउन सकिन्छ त्यसको प्रयोगमा लागिरहेका छन् । उनीहरुले जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न अनेक योजना अगाडि सारेका छन् । अहिलेको निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारको प्रमुख मुद्दा बनेको छ भ्रष्टाचारविहीन शासान । अर्थात् भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी जस्ता सत्ताको वरिपरि रहेका दल होऊन् कि पूर्वपञ्चको दल राप्रपादेखि अन्य दलहरु जसले आफूलाई ठूला दलको विकल्पका रुपमा उभ्याएको घोषणा गरेका छन् सबैका घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । अझ यी दलका उम्मेदवारहरुले यसलाई आफ्नै तरिकाले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । अहिले ठूलो संख्यामा उम्मेदवारका रुपमा रहेका स्वतन्त्रहरुले ठूला दलका प्रतिस्पर्धीलाई हराउन भ्रष्टाचारलाई नै विशेष मुद्दामा रुपमा उठाएका छन् । सबै उम्मेदवारको विशेष चासोको विषयका रुपमा रहेको भ्रष्टाचार साँच्चै अब कम होला ? निर्मूल हुने बाटोमा जाला ? त्यसका आधार केही छन् कि ? जनताको मुख्य चासो त्यसैमा छ ।

अहिले दलका शीर्ष नेताहरुले अन्य दलका प्रमुख नेताहरुलाई भ्रष्टाचारी भन्दै आफूहरुले भ्रष्टाचार गर्दै नगर्ने र अब भइरहेको भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने र त्यसको निवारण गर्ने भनिरहेका छन् । जुन कुनै रुपमा पनि मेल खान्न । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पाँच दलीय गठबन्धन सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको र आफ्नो पार्टीका कसैले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने बताएका छन् । माओवादी केद्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओलीको सरकार भ्रष्टाचारी भएको बताएका छन् । ओलीले भ्रष्टाचार र आफ्नो एकलौटी गर्न नपाएकाले संविधानविपरीत संसद भंग गरेको आरोप लगाएका छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ओलीले सरकारमा छँदा भ्रष्टाचार गरी अकुत धन जम्मा गरेर अहिले चुनावमा पैसाको खोलो बगाउँदै छन् भनेका छन् ।

कांग्रेसले भने ओली वा कुनै नेताले भ्रष्टाचार गरे वा गरेनन् भनेको छैन । सो दलका नेताहरुले भ्रष्टाचारमुक्त सरकार दिने मात्र भनेका छन् । कम्युनिष्ट नेताहरुले आफ्नो व्यवहार, जीवनचर्या, राज्यसञ्चालनको तरिका कांग्रेसी नेताहरुको भन्दा फरक नभए पनि कांग्रेसको सरकार भ्रष्ट हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । अहिले भ्रष्टाचारका यति धेरै कुरा र प्रतिबद्धता आए पनि त्यसको मूल चुरो के हो ? र त्यसलाई कसरी निर्मूल गर्ने भनेर कसैले कुनै योजना अगाडि सारेका छैनन् । ठूला दलहरुले सत्तामा छँदा भ्रटाचार छानबिन वा कारबाही गर्ने कुनै आधार तयार नगरेका र स्वतन्त्रहरुमध्ये कसैले पनि यो भ्रष्टाचार हो, यसलाई कारबाही गर्नैपर्छ भनेर कहीँ कतै आवाज नउठाएको भ्रष्टाचार अमूर्त नै रहने हो कि ? भन्ने आशंका बढाएको छ ।

देशमा सञ्चालन हुने ठूला–साना योजनामा छुट्याइएको बजेटको थोरै हिस्सा सो काममा खर्च गरेर अरु ठूलो वा सानो रकम प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रशासनका व्यक्ति, इन्जिनियरदेखि अन्य सम्बन्धित अख्तियारवाला व्यक्ति मिलेर खानु भ्रष्टाचार हो । कुनै योजनाको ठेक्का मोटो कमिसन आउने कम्पानी वा आफन्तका कम्पनीलाई दिएर मोटो रकम लिनु भ्रष्टाचार हो । अर्को, काममा ढिलाइ गरेर लागत बढाउने ठेकेदारका पक्षमा निर्णय गराएर मोटो कमिसन लिनु भ्रष्टाचार हो । अर्को, विदेशी दलालको सम्पर्क र सहकार्यमा रहेका स्वदेशी दलालको साँठगाँठमा ठूलो कमिसन लिएर विदेशी योजना ल्याउनु र काम नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । खानीजन्य पदार्थको ठेक्कामा एउटा कुरा उल्लेख गरेर कमिसन खाई ठूलो मात्रामा विध्वंश गर्न दिनु पनि भ्रष्टाचार हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचारमा यी र यस्ता अनेक माध्यम र रुप छन् । यी भ्रष्टाचार कहाँ, कसको संरक्षणमा हुन्छन् ? प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय मन्त्री, प्रशासनका सचिव, अन्य कर्मचारीदेखि प्रदेश सरकार, कर्मचारी, स्थानीय तहको सरकार र प्रशासनसम्म नजोडिएसम्म यस्ता भ्रटाचार हुनै सक्दैनन् । यी भ्रष्टाचारका अनेक बाटा बनाउन शासन संयन्त्र नै दलालीकरण भएको छ । यसको जालो यति बलियो बन्दै गएको छ कि सामान्य रुपमा कोही कसैले भत्काउन कठिन छ । सधैं राज्यशक्तिको उपयोग गरिरहेका र त्यसकै वरिपरि रहेका दलका नेताहरुसँग नै जोडिएको जालो कसले तोड्ने ? अर्को, सधैं राज्यसंयन्त्र नजिकबाटै देखिरहेका तर त्यसविरुद्ध कहिल्यै सशक्त आवाज नउठाएका स्वतन्त्रहरुले यस्तो जालो तोडेर भ्रष्टाचारमुक्त शासन, प्रशासन देलान् भन्ने आशा गर्नुको औचित्य पनि के रहला र ? वाइडबडी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, यती जग्गा ठेक्का प्रकरण, ओम्नी मेडिकल सामान खरिद तथा औषधी खरिद प्रकरणदेखि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणदेखि अनेक काण्डसम्म बाहिर आए ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीदेखि अन्य सबै नेताले यी घटनाको बचाउ गरे । कांग्रेसले दह्रोसँग आवाज उठाएन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत नेकपामा रहँदा दह्रो विरोध गरेनन् । गठबन्धन सरकार बनेपछि कुनै छानबिन भएन । शासन, प्रशासनमा कुनै सुधार भएन । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विजय गच्छदारबाहेक अरु सबै नेता चोखिए । स्वतन्त्रहरुबाट पनि कुनै आवाज आएन । अब यी घटनामा फेरि कसैमाथि कारबाही होला त ? यस्तैगरी हुने अनेकौं रुपका भ्रष्टाचार ओली प्रधानमन्त्री बने वा शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएर हट्लान् त ? भनौं, केही थान स्वतन्त्रहरु संसदमा पुगेर यी कुरा बाहिर आउलान् त ? यो ज्यादै कठिन छ ।

प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए अब नेपालमा भ्रष्टाचारको जालो तोडिने अवस्था नै छैन त ? तोडिन अति कठिन पनि छैन तर दलहरुमा शीर्ष नेता र उनीहरुका वरिपरि रहने नेताहरुको जालोविरुद्ध आवाज उठाउने नेता, कार्यकर्ता अझ सशक्त भएर आउनुपर्यो । यो क्रम सुरु हुन थालेको पनि छ । स्वतन्त्रहरु चुनाव जिते पनि हारे पनि यस्ता कुरा खोजी हिंड्नु र सशक्त विरोधमा उत्रनुपर्यो । बौद्धिक जगत, नागरिक समाजका अगुवा भ्रष्टाचार हट्नुपर्छ भन्ने अमूर्त कुरा होइन यथार्थ कुरा बाहिर ल्याएर सशक्त विरोधबाट शासक, प्रशासकलाई गलत कार्य रोक्न बाध्य पार्नुपर्यो, तब मात्र यो जालो कमजोर बन्दै जानेछ । दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गर्दैमा केही हुने अवस्था छैन । २०७४ को निर्वाचनमा पनि उल्लेख त गरेकै थिए नि । तसर्थ दलका क्षमतावान् तथा नेतृत्वप्रति पनि आवाज उठाउन सक्ने नेतालाई मतदान गर्ने र क्षमतावान् स्वतन्त्रलाई पनि मत दिएर प्रतिनिधिसभामा पुर्याए मात्र सकारात्मक परिणामको आशा गर्न सकिएला ।