पाँच वर्षमा सदनमा के भयो, सांसद्हरुले के गरे ?
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक २८, २०७९ सोमबार १६:३६:१७
♦ अनुसा थापा / भक्तपुर
२०७४ सालमा जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर पाँच वर्षका लागि सांसद् चुनेर पठाए । कानून बनाउनका निम्ति सांसद् बनाए, सदनमा पठाए । तर, पाँच वर्षे कार्यकालमा कुनैपनि सांसद् राम्रोसँग सदनमा उपस्थित भएनन् । सदन आउने र हाजिर गरेर दौडिहाल्ने सांसद्हरुको देखिए । कतिपय त हाजिर नै गर्न सदनमा नजाने । हाजिर गरेपछि भत्ता आउने भएकाले पनि छिनका लागि सदनमा पुग्ने पनि थिए ।
तर, तल-बभत्ता र सरकारी भत्ताचाँहि निरन्तर लिइरहे । रातो पार्सपोर्ट बोकेर विदेश डुलिरहने । सदनमा नगएपनि बैंक खातामा तलबभत्ता आइरहन्छ । सरकारी सेवासुविधा पनि पाइहालेका थिए । पाँच वर्षको कार्यकालमा जति कानून बन्नुपर्ने थियो, त्यति बन्न सकेन् । विद्येयक पारित गर्ने बेला सांसद्को संख्या नपुग्ने अनि कहाँबाट कानून बन्छ ? देशका शीर्ष भनिएका नेता शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाललगायतले पनि पाँच वर्षको अवधिमा धेरै सांसद् आएनन् ।
सदन हो कि दोहोरी घर बुझ्नै गाह्रो पर्थ्याे । जहिले झगडा गर्ने, कुटाकुट गर्ने, कुर्सी फुटाउने, हात टोक्नेलगायतका क्रम चलिरह्यो । पाँच वर्षमा सांसद्मा रमिताभन्दा अरु केही देख्न पाइएन् । नेकपा एमालेले नौ महिना सांसद् अवरुद्ध गर्यो । त्यतिबेला सभामुखलाई कुट्न भनेर एउटामाथि अर्को गर्दै रोष्टमसम्म पुग्ने काम भयो । कतिपय सांसद् आफ्नो क्षेत्रमा विकास भएन् भनेर पनि रोए । ओली सरकारले जुम्लामा बजेट दिएनन् भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् गजेन्द्र महत धुरुधुरु रोएका थिए । नेपाली कांग्रेसका गगन थापा र एमालेका महेश बस्नेतको सदैव जुहारी चलिरह्यो । सँधै गुण्डागर्दी देखाउनका तम्सिन्थे यी नेता । तँभन्दा म के कम ? भन्दै भनाभन चलिरहन्थ्यो । यिनीहरुले कहिल्यै जनताको आवाज उठाएनन् । व्यथैमा पाँच वर्षको कार्यकाल खेर फाले ।
जनताले मत दिएर सदनसम्म आएका कति सांसद्ले त बोल्नै जानेनन् । चुनाव जितेर आए तर कहिले जनताको कुरा उठाउन सकेनन् । माइक दियो कि थुरुरु भइहाल्थे । अरुले बोलेको सुनेर कुर्सी थामेर बसिरहन्थे । काभ्रेको सांसद् नविना लामा बोल्न नजान्दा हाँसोको पात्रो बनिन् । उनी एकदमै ट्रोल पनि भएकी थिइन् । यता, ओलीले कुर्सीमा बसेर तीन घण्टा भाषण सुनाए । रोष्ट्रममा कुर्सी राखेर तीन घण्टा बसेर अर्कामाथि आरोप लगाउने काम गरिरहे । सदन कुसी राखेर बोल्ने ठाँउ होइन् । उभिएर बोल्नुपर्छ । तर, आफ्नो स्वास्थ्यमा खराबी छ भन्दै उनले बसेर बोले । यस्ता रोगी व्यक्तिलाई जनताले अब मत दिनुहुँदैन् । उनको स्वास्थ्यले उभिन त दिँदैन् भने देशविकास गर्न सक्लान् ? विद्येयकका बारेमा छलफल गर्ने अनि पारित गर्ने बेलामा कुलेलम ठोक्ने ।
विद्येयक पारित गर्न ७१ जना सांसद् चाहिन्छ । तर, ७० जना मात्र भएकाले धेरै वटा विद्येयक पारित हुन सकेन् । एक जनाका कारणले संसद् नै अवरोध गर्नुपर्ने अवस्था बन्थ्यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट निर्वाचित प्रेम सुवाल विद्येयक पारित गर्ने बेलामा टोकिहाल्थे । उनले जहिले पनि अन्तिममा आएर सांसद्को संख्या गर्न सभामुखलाई आग्ह गर्थे । सँधै एक जना सांसद्को अभाव हुन्थ्यो, विद्येयक त्यतिकै रोकिन्थ्यो । यसो गर्दागर्दै पाँच वर्ष फजुलमा गयो । कुनै पनि सांसद्ले हामीले जनताले तिरेको करबाट तलब-भत्ता खाएका छौं, सेवासुविधा लिएका छौं । देश र जनताका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर सोचेनन् । अधिकाश विद्येयक अड्किए, सोचेअनुरुप पाँच वर्षमा धेरै काम हुन सकेन् । प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आएका सांसद्हरुले आफ्नो क्षेत्रको जनताको आवाज उठाएनन् ।
जति दिन सदन चल्यो, त्यति दिन उनीहरु सदनमा हुनुपर्थ्याे । तर, त्यो हुन सकेन्, कुनै पनि सांसद् सदनमा खटिएनन् । पार्टीले मनोनित गरेका सांसद्हरुले त जागिर खाएका हुन् । उनीहरुलाई जनताले चुनेका होइनन्, जनताका मनमा परेका व्यक्तित्वहरु पनि होइनन् । पार्टीको अध्यक्षको गुलामी गरेर आएकालाई के जनताको माया लाग्थ्यो ? यिनीहरु कमाउन आएका हुन् । जनताबाट चुनिएर गएकाले त केही गरेनन् भने मनोनितबाट के अपेक्षा राख्ने ? ताली पिट्न बसेकाहरुलाई जनताले के चिन्थे । प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आएकालाई त जनताले चिन्न छाडिसके भने पार्टीले दयामाया लागेर मनोनित बनाइदिएकालाई जनताले गन्दा पनि गन्दैनन् । तलबभत्ता खाने, सरकारी सेवासुविधा लिने अनि देशविदेश घुम्ने । पार्टीका झोलेहरुले योबाहेक अरु के नै गर्न सक्छन् ?
सहकारीको साधारणसभामा जाने, एनजिओको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बन्ने, अनि ठेक्कापट्टा मिलाउने आफ्नो पोल्टो भर्ने । पार्टीमा पहुँच भयो र पार्टीको नेतालाई खुशी बनाउन सकियो भने छिनमै मनोनित सांसद् बन्न पाँइदो रहेछ भन्ने त स्पष्ट भइसकेको छ । अघिल्लो दिनसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झोला बोकेर हिँडेकी कोमल वली भोलिपल्ट एमालेको मनोनित सांसद् बनिन् । पार्टीका अध्यक्षले आफ्नो खल्तीबाट निकालेर थपक्क कुरा दिइहाले, त्योभन्दा अरु के चाहियो ? जनताले चिन्न पनि नपर्ने, पार्टीको लागि योगदान पनि दिनु नपर्ने । अहिले अध्यक्ष ओलीले उनलाई दाङ ३ बाट चुनाव लड्नका लागि टिकट दिएका छन् । महिनौं दिन चलेको सदनमा गगन थापाको एकदिन मात्र उपस्थिति हुन्थ्यो । सभामुखसँग बोल्नका लागि समय माग्ने, ठूल्ठूला कुरा गर्ने अनि दौडिहाल्ने ।
कानून बनाउन छलफलमा भाग नलिने अनि पारित गर्ने बेलामा पनि बैठकमा सहभागी नहुने । कता जानुपर्ने हो, त्यतातिर लागिहाल्ने । सदनमा बस्ने भनेको बोल्न नसक्ने, ठेकेदारहरुसँग लापलुप पारेर खान नसक्ने, व्यापारीहरु नचिन्ने र कार्यक्रममा नबोलाउने, सोझासिधा सांसद् हुन् । मिडियामा अन्तरवार्ता दिन जाऊँ भने बोल्ने आँट छैन् । फेरि मिडियाले पनि अहिले जे बिक्छ त्यही बिकाउने हो । महेश बस्नेत, गगन थापालगायतका नेताका मिडियामै तथानाम गाली गर्न सक्छन् । अपत्यारिलो कुरा गर्न सक्ने क्षमता उनीहरुसगं छ । अनि मिडियाले पनि त्यस्तैलाई खोज्छ । ७० करोड भ्रष्ट्राचारको आरोप लागेका एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले झण्डै एक जना कांग्रेसका सांसद्लाई कुटेका थिए । कांग्रेसका सांसद्ले ‘तपाईले ७० करोड कसरी पचाउनुभयो ?’ भनेर व्यङ्ग्य हानेपछि बाँस्कोटाले शौचालयमा कुरेरै उनलाई कुट्न खोजेका थिए ।
यस्ता त सांसद् छन् । यिनीहरु कस्ता कानून बनाउलान् ? ओली, बस्नेत, बाँस्कोटा, थापालगायत अन्य केही नेताको भाषण सुन्दा ठ्याक्कै गुण्डा बोलेकोजस्तो लाग्छ । केही दिन अघि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘हामीले पार्टी छोडेपछि ओली बौलाए’ भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भनेजस्तै तत्कालीन एमाले सांसद् गंगा चौधरीले पनि रामकुमारी झाँक्रीलाई पुग्नेगरी सुनाएकी थिइन् ।
उनले झाँक्रीलाई व्यङ्ग्य हान्दै भनेकी थिइन्,‘मुखभरि लाली घसेर आउनेले के विकास गर्लान् ?’ हिरोइनले भन्दा बढी अनुहारमा लालीपाउडर धसेर आउने झाँक्रीलाई चौधरीले भित्ता पुग्ने गरी सुनाइन् । दिनभर टिकटक बनाएर बस्ने सांसद् भइन्, शहरी विकास मन्त्री बनिन्, अन्ततः पद छोड्ने बेला रोइकराई गर्न पनि भ्याइन् । पाँच वर्षको कार्यकालमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन २० चोटि पनि सदनमा उपस्थित भएनन् ।
सरकारले सदनको म्याद थप्ने भनेपछि राजनीमा घोषणा गर्दै उनले ठूल्ठूला भाषण सुनाए । जो आजसम्म पूरा समय सदनमा बसेका छैनन्, उनलाई ठूल्ठूला कुरा गर्न सुहाउँछ ? निक्लिने बेलामा उनले भने,‘म अबदेखि सदनमा आउँदिन, सेवासुविधा र तलबभत्ता पनि लिँदिन ।’ पाँच वर्षको कार्यकालमा एक महिना जति पनि सदन नगएका उनले त पहिलेदेखि नै तलब भत्ता नलिने घोषणा गर्नुपर्ने हो । सांसद्हरु जनता र राष्ट्रका लागि होइन्, आफ्नो र पार्टीका लागि सदनमा आएका थिए ।
जनताहरुले अमेरिकी परियोजना एमसीसी पास गर्नुहुँदैन् भनेर चर्को आन्दोलन गरे । पार्टीले एमसीसी पास गर्ने भनेर ह्वीप जारी गर्यो तर कोही पनि त्यसको विरोधमा बोल्न सकेनन् । पार्टीले जे निर्णय गर्यो त्यही मान्ने औलाछापहरुबाट जनताले के अपेक्षा राख्ने ? नेपालका सांसद् एउटा भेडा भीरबाट हामहाल्यो भने अरु पनि हामफाल्छन् भनेझैं भएका छन् ।
पार्टीको अगाडि यिनीहरु निरीह बनिहाल्छन् । जनताबाट चुनेर आएपनि काम गर्ने पार्टीकै लागि हो ? सही गलत त छुट्याउन नसक्ने के कानून बनाउँछन् ? जनताबाट चुनिएर आएको सांसद् हुँदाहुँदै ओलीले सांसद् नै नरहेका युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । कांग्रेसले गोविन्द शर्मा काेइरालालाई कानूनमन्त्री बनायो । अनि किन मत दिनुपर्यो ? निर्वाचन किन गरिराख्नुपर्यो ? जसले गुलामी गर्न सक्यो सांसद् नभएपनि उनीहरुले मन्त्री पद पाइहाल्छन् । अरु हेरेको हेर्यै । अनि जनताले किन भोट हाल्ने ? घामपानी नभनिकन भोट दिनु बेकार छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपवाणिज्य क्षेत्रका समस्या र सरकारको पहल
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
छैटौँ एशियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनः जनसङ्ख्या र विकासका सवाल
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
बीआरआई कसरी स्वीकार्ने ?
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
सेनालाई काम नलाग्ने केटु सिरिजका हतियार किनाउन ठेकेदार कार्कीको चलखेल
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
ओलीले बोलाएको बैठकमा देउवा र बाबुराम भट्टराई अनुपस्थित
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीमाथि मानव बेचबिखनको कारवाही नहुने, ११ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
बंगलादेशमा हिन्दू समुदायका नेता ब्रह्मचारी पक्राउ
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धन अर्को निर्वाचनसम्म हुनेछ : नेता डा महत
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
जापान सरकारको सहयोगमा छात्रावास भवन निर्माण
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
कानुन बनाएर मात्रै लैङ्गिकहिंसा न्यूनीकरण हुँदैन: मन्त्री सुडी
मंसिर १०, २०८१ सोमबार