ओलीका कारण राजनीतिक किचलो बढ्यो, मुलुक संकटमा पर्यो
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर १२, २०७९ सोमबार १२:३३:४८
♦अनुसा थापा / भक्तपुर
नेकपा एमालेका वरिष्ठ भनिएका अधिकांश नेताहरु यसपटकको चुनावमा पराजित भए । महासचिव शंकर पोखरेल, ईश्वर पोखरेल, महेश बस्नेत, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, शेरबहादुर तामाङलगायतका शीर्ष नेताहरुले हार व्यहोर्नुपर्यो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कारणले यिनीहरु हारेको भनेर यतिखेर बहस चलेको छ । दुई चोटि संसद विघटन गरेका ओलीका कारण एमालेका शीर्ष नेताहरुले हारे ।
अध्यक्षको घमण्डका कारण आफूहरुले जीत गुमाउनुपरेको भनि यतिखेर पार्टीभित्रै बहस चलेको छ । उनलाई पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउनुपर्ने माग उठेको छ । पार्टीले यत्रो हार खाएपछि ओलीले नैतिकताको आधारमा पनि अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्थ्याे । ओलीको दायाँबायाँ हिँड्ने नेताहरु सबै पराजित भएका छन् । जनताले उनीहरुलाई सही ठाँउ देखाइदिएका छन् ।
ओली अब एक्लो छन् । एमालेमा जतिपनि चुनाव हारेका नेता छन्, उनीहरुले ओलीमाथि औंला उठाउन थालेका छन् । उनको घमण्डले गर्दा आफूहरुले चुनाव हारेको भन्दै ती नेताहरु बोल्न शुरु गरेका छन् । एमालेले अब धेरै वर्ष पछि धकेलिएको छ । चुनाव हार्नेहरुले अबको दुई कार्यकाल आफूहरुले चुनाव नजित्ने पत्तो पाइसकेका छन् । ओलीको उखान टुक्का सुनेर दंग पर्ने जनताहरु अहिले उनको आवाज सुन्न पनि चाँहदैनन् ।
जनतालाई भ्रममा राखिएका ओलीको उखान टुक्काको अर्थ थाहा पाइसकेपछि जनताले उनलाई नङगाइदिए । यस अघिको चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भर्याङ बनाएर सत्तामा पुगे । फेरिपनि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई फकाउन थालेका छन् । आफू हार्ने देखेपछि प्रचण्डलाई फोन गरेर सरकारमा जाने ओलीले सुरसार कसेका छन् । प्रचण्ड जतातिर ढल्किए, सरकार उसैको बन्छ । कांग्रेसतिर ढल्किए कांग्रेसको नत्र भए एमालेको । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोप्ने दाउमा छन् । ओलीले चुनावपछि आफू प्रधानमन्त्री हुन्छु, सत्ता मेरो हातमा आँउछ भनेर सपना देखेका थिए, यो जनताले पूरा गर्दैनन् । ओलीसँग देश र जनताका लागि काम गर्ने क्षमता छैन् भन्ने कुरा थाहा पाएपछि जनताले एमालेलाई यो ठाँउमा राखिदिए ।
ओलीले संसद् विघटन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर बाहिर आएको भए अहिले एमालेको बहुमतको सरकार आउथ्यो । सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेलाई ओलीले यस्तो नाजुक अवस्थामा पुर्याए । ओलीले पार्टीलाई तहसनहस बनाएर छोडे । कि चुनाव हारेका जतिले ओलीलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउँछन् । कि पार्टी फुटाएर आफ्नो छुट्टै नयाँ पार्टी खोल्छन् । ओली न अब सरकारमा जान सक्छन् न एमालेलाई अर्को चुनावमा भोट दिन्छन् । पाँच वर्ष पछिको चुनावमा एमालेले यति पनि ल्याउन सक्दैन् । मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र एमालेका लाखौं कार्यकर्ताले संघर्ष गरेर स्थापना गरेको पार्टीलाई ओलीले चक्नाचुर बनाइदिए । ओली आउनुअघि एमाले निकै बलियो पार्टी थियो । तर, अध्यक्ष भएका आएका ओलीले एमालेलाई सखाप पारिदिए ।
२०७१ सालमा ओलीले पार्टीको अध्यक्ष जित्नु नै पार्टीको लागि ठूलो दुर्भाग्यको कुरा भयो । यता, देशले पनि नपाउनुसम्म दुःख पायो । अहिलेको चुनावमा जनताले दिएको मत हेर्दा बहुमतको सरकार कसैको पनि बन्दैन् । मिलीजुली सरकार बन्छ । पाँच वर्षमा संसदभित्र खिचडी पाकिरहन्छ । ऐनकानून बन्न सक्दैन् । विकासको कामले रफ्तार लिन सक्दैन् । २०६४ सालको निर्वाचनमा जनताले माओवादीलाई त्यत्रो भोट दिए ।
१२१ क्षेत्रबाट माओवादीले प्रत्यक्षतर्फबाट जीत हासिल गरेको थियो । तर, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नदिएनन् । यता, नेपाल संविधान बनाउन पनि माओवादी असमर्थ रह्यो । जसको फल आजसम्म माओवादीले जितिरहेको छ । त्यसपछि माओवादीले निरन्तर हार खाइरहेको छ । ओलीले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै गल्ती गरे । ओलीले संसद विघटन नगरेर सरकारबाट बाहिरिएको भए आज यस्तो अवस्था आँउदैनथ्यो ।
ओलीले जहिले पनि व्यक्तिगत स्वार्थको लागि काम गरे । आफूभन्दा माथि जनता छन् भनेर उनले कहिले पनि सोचेनन् । सरकारमा बस्दा उनले जे जति काम गरे त्यो सबै उनको आफ्नो हितको लागि मात्र थियो । जसले गर्दा एमालेको यस्तो हालत भयो । एमालेका जति नेताहरुले चुनाव जीतेका छन्, त्यो व्यक्ति हेरेर जनताले दिएको भोटको नतिजा हो । पार्टी हेरेको भए त्यति पनि आँउदैनथ्यो । ओलीलाई ‘बा’ भनेर दायाँबायाँ गर्ने महेश बस्नेतले चुनाव हारिसकेका छन् । काम केही नगर्ने अनि ओलीको अघिपछि गर्नेलाई त जनताले सही ठाँउ देखाइदिए । तर, ७० करोड भ्रष्ट्राचारको आरोप लागेका गोकुल बास्कोटाले चुनाव जिते । उनले ओलीको गुनगान गाउनुको साटो जनताका लागि काम गरे । आरोप लाग्दैमा व्यक्ति भ्रष्ट्राचारी हुँदैन् भन्ने कुरा त जनताले पनि मूल्याकंन गरेका रहेछन् ।
जनताले ओलीको मुख हेरेर होइन्, बास्कोटाको काम हेरेर काभ्रेका जनताले भोट दिए । ओलीलाई जनताले अलिकति पनि रुचाउँदैनन् । उनी भिजन, क्षमता नभएका व्यक्ति हुन् भन्ने त प्रष्टै भइसकेको छ । जनताले उनलाई फटहा भनेर चिन्छन् । जनताले भोट दिएर ओलीको पहिलो पार्टी बनेको भए अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुन्थे । किन कि जनताले भोट दिएका व्यक्तिलाई ओलीले मन्त्री बन्नै दिँदैनन् । उनको गुलामी गर्न सक्ने, अघिपछि गर्नेलाई सांसद् नै नभएपनि मन्त्री बनाउने प्रवृत्ति एमालेमा छ । ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री खानुस् र अन्य मन्त्रालय आफूलाई दिनु भन्नुबाहेक केही पनि विकल्प छैन् । कि त प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासामु पनि यही प्रस्ताव राख्नुपर्यो । ओली कुनै पनि हालतमा अबको पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन् ।
उनी प्रधानमन्त्री हुने जम्मै ढोकै बन्द भइसकेको छ । देशको प्रधानमन्त्रीको लाइनमा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड छन् । यी दुई बाहेक अन्य कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसंग कुनै सिद्धान्त पनि छैन्, गन्तव्य पनि छैन् । हिन्दु राज्य ल्याउन सम्भव छैन् । यता, संघीयता खारेज गर्न पनि सक्दैनन् । ऐन परिवर्तन गर्नुपर्यो भने बहुमत पुग्दैन् ।
सदनमा सरकारले ल्याएको ऐनकानूनमा कि ताली पिट्ने कि विरोध गर्ने । यो बाहेक यिनीहरुको केही काम छैन् । दुई दिन नेताहरुलाई गाली गरेर माथि आँउछु भनेर सोच्नु बेकार छ । पाँच वर्षपछि यिनीहरुको पत्तासाफ हुन्छ । सदनमा यिनीहरुको केही काम नै छैन् । सरकारी गाडी चढ्ने, ठेक्कापट्टा मिलाउने, यताबाट उता गर्नेबाहेक यिनीहरुले केही गर्न सक्दैनन् । रवि लामिछानेले सरकारमा जानका लागि खुट्टा उचालिसकेका छन् । राप्रपा र रास्वपाले हामीलाई यो मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर एमाले र कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्छन् । अब कि साना दललाई विपक्षी बनाएर कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्यो । नत्र भए प्रधानमन्त्री आधाआधा खाने भनेर प्रचण्ड र ओलीले सम्झौता गर्नुपर्यो । देउवा र प्रचण्डले पनि सहमति गर्न सक्छन् ।
तर, शक्तिको केन्द्रमा प्रचण्ड बसेका छन् । जनताले जे सोचेर मतदान गरे, त्यो पूरा हुन असम्भवझैं छ । जनताले मँहगी घट्ला, सेवासुविधा पाइएला, विकास होला भन्ने अपेक्षा राखेर मतदान गरेका छन् । त्यो अब घट्ने होइन्, झनझन बढ्छ । सांसद् खरिदबिक्री हुन थाल्छ । सरकारको किचिलोको कारण सोचेअनुरुप काम हुन सक्दैन् । नयाँ सरकार आएपछि अशान्ति बढ्छ । संकट झनै वृद्धि हुँदै जान्छ । सरकार नै दरो नभएपछि उद्योग, कलकारखानामा कसैले पनि लगानी गर्दैनन् । बैंक फाइनेन्स समस्याग्रस्त हुन्छ । निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम बुझाएको एक महिनाभित्रमा सरकार गठन भइसक्नुपर्छ । आयोगले मंसिर २२ गतेभित्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मतपरिणाम बुझाउने भनेको छ ।
एक महिनाभित्र सरकार बनाउन सकेन् भने पहिलो दल बनेको पार्टीले सरकार बनाउनुपर्छ । नत्र भए दुई दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ । त्यो पनि भएन भने चुनाव जितेर आएको केही काम लाग्दैन् । संसद् आफैं विघटन हुन्छ । सरकार नै नबनिकन यो संसद् भंग हुने सम्भावना देखिएको छ । सरकार बनाउनका लागि ओलीले प्रचण्डलाई पहल गरेपनि उनले चासो देखाएका छैनन् ।
किन कि प्रचण्डलाई ओलीमाथि अलिकति पनि विश्वास छैन् । यिनीहरुले देशलाई लगेर झन् ठूलो भड्खालामा जाक्ने भए । निर्वाचन गराउनका लागि १० खर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । तर, यो खेर जाने देखिएको छ । जनताले तिरेको कर वालुवामा पानी हालेसरह भयो । किन कि देशले कँहीकतैबाट गति लिने अवस्था देखिँदैन् । मुलुकलाई यो हालतमा पुर्याउने ओली नै हुन् । एमाले नफुटाएको भए, संसद् विघटन नगरेको भए आज मुलुकको अवस्था यस्तो हुँदैनथ्यो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपएनपिएल क्रिकेट : कोशेढुङ्गा बन्ने अपेक्षा
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
नेपालमा स्की खेलको सम्भावना
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
भान्सामा नै छ बालबालिकाको पौष्टिक भोजन
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
गोर्खा मिडियामा आएको झण्डै ६८ करोडमा रजगज गर्थे रवि, स्वर्णलक्ष्मी डुबाएर महँगो गाडी चढे
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
अरबौंको ठेक्का हात पार्न पासपोर्टको सफ्टवेयर प्रणालीमै अवरोध
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान गराएर रविलाई अन्डरग्राउन्डबाट हिरासत फर्काइयो
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
मुस्ताङको नयाँ गन्तव्यको रुपमा विकास हुँदै क्षमा ताल
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
न्याय सेवा आयोगद्वारा ३ सयमाथि कर्मचारीको सरुवा
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
एनपिएल क्रिकेट : कोशेढुङ्गा बन्ने अपेक्षा
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका २८९ विद्यार्थी दीक्षित
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार