थारू समुदायलाई ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन मिल्दैन: सर्वाेच्च

१३ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन नमिल्ने निर्णय सुनाएकाे छ ।

यसअघि आरक्षण छुट्याउन थारु कल्याणकारिणीसभाका महामन्त्री प्रमिलाप्रसाद चौधरीलगायतले दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक २० मा दिएको अन्तरिम आदेशलाई न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले सोमबार खारेज गर्दै यस्तो निर्णय सुनाएको हो ।

संविधानको धारा ४२ को संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या हुँदाका बखत मात्र यसअघिका अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन मिल्ने अवस्था रहने ठहरसहित अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो ।

‘‘अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नसक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट मिति २०७९/७/२०मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनू वाञ्नीय नहुँदा उक्त मिति २०७९/७/२० को अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको छ। कानून बमोजिम गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ ।

चौधरीको रिट निवेदनमा दिइएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । साेही रिटमा मंगलबार यस्ताे आदेश जारी भएकाे हाे ।

थारु कल्याणकारिणी सभा भने थारु समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था मागसहित थप २ वटा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा जुटेको बताइएको छ । संविधानले नै आरक्षको प्रत्यभूत गरेको भन्दै सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले थारु समुदायप्रति अन्याय भएको सभाको जिकिर छ ।