चर्को व्याजदर नियन्त्रण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

१३ मंंसिर, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न, साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याई सरकारी वाणिज्य बैंक सरह कायम गर्नको लागि एकीकृत मापदण्ड तथा आवश्यक नीतिनियम र निर्देशनको मागदावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण, परमादेश रिट ( रिट नंः ०७९–wo०५४९ निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, अधिवक्ता शकुन्तला भुसाल र सञ्जय न्यौपानेले मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी वनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा नियामनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई बैंकको चर्को व्याजदरलाई एक अंकमा झार्नका लागि बजार र नेपाली अर्थतन्त्रको सुक्ष्म अध्ययन गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनासहित नीतिगत तथा कार्यगत पहलकदमी गर्नु गराउनु भनी परमादेश माग गरिएको छ । रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विविध विषयहरुलाई सम्बोधन गरेको रिट निवेदकहरुले जानकारी दिएका छन् ।