प्रधानमन्त्रीका लागि च्याँखे थापिरहेका ठुला दलहरुको हैसियत किन भयो पुड्को ?

मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणामले अनेक प्रश्न उठाएको छ । ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरुले आफूहरुले सोचेजस्तो मत ल्याउन सकेनन् । मतदानको दिन धेरै मतदाताहरु मतदान केन्द्रमा पुगेर पनि मतदानमा सहभागी भएनन् किन ? अब त्यसको उत्तर राजनीतिक दलहरुले जनतालाई दिनुपर्दछ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले निर्वाचन पूर्व नै आफूहरुले दुईतिहाई मत ल्याउने उद्घोष गरेका भएपनि उनीहरुले सामान्य बहमुतसम्म ल्याउन सकेनन् ।

सत्ता गठबन्धनले जसरी भएपनि निर्वाचन जित्ने रणनीति लिएका भएपनि उनीहरुले चाहेजस्तो परिणाम ल्याउन नसकेका हुनाले उनीहरुको राजनीतिक रणनीति असफल सावित भएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मात्र मत खस्नु भनेको जनताले राजनीतिक दलहरुलाई दिएको एकप्रकारको चेतावनी नै हो । यसपटक पनि चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरु पूरा नगरिएको र घोषणापत्रलाई निर्वाचन जित्ने हतियारका रुपमा मात्र प्रयोग गरिएको हुनाले मतदान कम भएको हो भनेर किटानीका साथ भन्न सकिन्छ ।

सत्ता गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको पाँच दलीय गठबन्धनको एउटै रणनीतिक उद्देश्य थियो, जसरी भएपनि नेकपा एमालेलाई पराजित गर्ने । त्यही उद्देश्यका साथ उनीहरु निर्वाचनमा गएका र सत्ता गठबन्धनले आ-आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका र त्यसमा पनि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरुले समेत आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका हुनाले जनताले कस्का घोषणापत्रलाई विश्वास गर्ने ? सत्ता गठबन्धनले किन एउटै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न सकेनन् ? विगतमा घोषणापत्रमार्फत जनतालाई दिएका आश्वासनहरु कति पूरा भए र कति पूरा हुन बाँकी रहेको छन् भनेर उनीहरुले कहिँ कतै उल्लेखै नगरी चुनावी घोषणापत्र जारी गरे ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको नीति, सिद्धानत र विचार नै अलग अलग रहेको र जनतालाई आफ्नो नीति, सिद्धान्त र विचारलाई मारेर अर्को पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विचारलाई मतदान गर भन्नु नै गतल थियो । नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो र समाजवादमा विश्वास राख्ने पार्टी साम्यवादी दलहरुसँग सहकार्य गर्न पुगेको हुनाले कांग्रेसलाई जनताले पत्याउन छोडेका प्रष्ट रुपमा देखिँदै आएको छ । कांग्रेसले सरकारले सत्ताको लागि आफ्नो नीति, सिद्धान्त र विचार छोडेकाले गर्दा कांग्रेसमा आस्था राख्दै आएका मानिसहरुले यसपटक निर्वाचनमा सहभागी नै भएनन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो, कांग्रेसको गढ भनिएको चितवनमा कांग्रेसका सबै उम्मेदवारहरुले पराजित हुनु र मधेशमा समेत कांग्रेसले राम्रो परिणाम ल्याउन नसक्नु ।

मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि राजनीतिक दलहरुले जनतालाई झुक्याउने र ढाँट्ने काम बाहेक केही जानेनन् । उनीहरु ढाँट्नमै व्यस्त रहे । त्यही कारणले गर्दा झण्डै ४० प्रतिशत जनता मतदानमा सहभागी नै भएनन् भने जीत हाँसिल गर्नेले पनि थोरै मतले मात्र जीत हाँसिल गरेका छन् । उदाहरणको लागि काठमाडौको निर्वाचन क्षेत्र नं। १ लाई लिन सकिन्छ । उक्त क्षेत्रमा ४६ हजार भन्दा बढी मतदाता .रहेका भएपनि २६ हजारले मात्र मतदान गरे ।

अनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले ७१ सयले निर्वाचन जिते । के लोकतान्त्रिक पद्दतिको सिद्धान्त यहि हो त ? प्रकाशमान सिंहको विपक्षमा झण्डै दुईतिहाई मत रहेको प्रष्ट देखिएको छ । अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि त्यस्तै भएको छ । निर्वाचनको सुन्दर पक्ष भनेको जित्ने व्यक्तिले पराजित भएको मतलाई समेत कदर गर्नुपर्दछ । हामीकहाँ भने जित्ने मतको मात्र कदर हुने र पराजित मतलाई वेवास्ता गर्ने गरिएको हुनाले त्यसले विकास निर्माणलाई समेत असर पर्ने र जित्ने र पराजित हुनेको द्वन्द्व बढेर त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतालाई दिने सेवा सुविधामा समेत परेको छ । निर्वाचनमा भएको जित हारलाई स्वाभाविक रुपमा ग्रहण गर्ने र पराजित मतलाईसमेत समान व्यवहार गर्ने परम्परा अब बसालिनै पर्दछ । तर हामीकहाँ भने पराजित मतलाई वेवास्ता गर्ने जित्ने मतलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने गरिएको हुनाले पनि यसपटकको निर्वाचनमा मतदान काम भएको सत्य वास्तविकता हो ।

राजनीतिक दल र सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरुले जबसम्म जनतालाई समान व्यवहार गर्देनन् तबसम्म मुलुकले विकासमा फड्को मार्न सक्ने सम्भावना नै हुँदैन । राजनीतिक दलहरुले जनतालाई विभेद गर्ने गरेका र सरकारमा पुगेकाहरुले समेत यो हाम्रो पार्टीको, उ अर्काको पार्टीको भन्दै विभाजन गर्ने गरेका हुनाले नै यसपटक अन्य दलहरुको संसदमा उदय भएको छ । ठुला भनिएका दल र सरकारले सबै जनतालाई समान व्यवहार गरेर सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको भए यसरी स-साना पार्टीको उदय नै हुने थिएन ।

यसपटकको निर्वाचनमा ६ महिना अघि मात्र गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठुला भनिएका राजनीतिक दल र सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई संघीय राजधानी काठमाडौमा नै पराजित गरिदिएको छ । त्यसैगरी पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र मधेशमा जनमत पार्टीको उदय भएको छ । स्थापित दलहरु परम्परागत प्रभाव र क्षेत्रमा खुम्चिन बाध्य भएका छन् भने नयाँ दलहरु फैलिएको छन् । प्रत्यक्षतर्फ पनि र समानुपातिकतर्फ पनि उनीहरुले जित निकालेका हुनाले ठुला भनिएका दलहरुको हैसयित विस्तारै खुम्चिँदै गएको छ ।

६ महिना अघिमात्र गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ मुलुकभरबाटै मत पाएको छ । तर पुराना भनिएका र हिजो मत पाएका पार्टीहरुको मत क्रमशः घट्दै गएकाले गर्दा ठुला भनिएका दलहरु कि सच्चिएर जनताको सेवा सुविधामा लाग्न सक्नुपर्यो यदि होइनन् भने सकिन तयार रहनु पर्यो अहिले सत्य वास्तविकता भनेको यहि हो । राजनीतिलाई कमाईखाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरिएको र फाइदाजनक उद्योग व्यवसायका रुमपा पुर्याइएको हुनाले पनि जनतामा आक्रोश देखिएको छ । त्यसैको शान्तिपूर्ण विद्रोह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमार्फत जनताले गरेको छ ।

ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरु भित्र लोकतान्त्रिक पद्दतिको विकास हुन सकेको छैन । दलहरुलाई दुई चार जनाको पेवा बनाइएको छ । अझ भन्ने हो भने त समानुपातिक तर्फका उमेदवारहरु चयन गर्दा आफ्नै परिवारका मानिसलाई प्राथमिकता राख्ने गरिएको छ । श्रीमान् मन्त्री, श्रीमती सांसद, दाजु मन्त्री भाई सांसद, श्रीमान् श्रीमती नै सांसद ससुरा, साली, ज्वाई जेठान र आफ्ना नजिकका नातागोता र पैसावालालाई सांसद बनाउने गलत परम्परा बसालिएको हुनाले राजनीतिमा सक्षम भएपनि युवा वर्गलाई प्रोत्साहन नगरिएको हुनाले यस पटकको निर्वाचमा युवा वर्गले शान्तिपूर्ण रुपमा विद्रोह गरेका छन् ।

यस्तो विद्रोहलाई ख्याल ख्याल मै राजनीतिक दलका नेताहरुले उडाउन थालेका थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त जनतालाई जति विकास दिएपनि हामीहरुलाई गाली गरिरहेका छन्सम्म भन्न भ्याएका छन् । तिनै दाहालको किन निश्चित निर्वाचन क्षेत्र छैन त रु जनतालाई पुग्ने नसक्ने आश्वासन दिएकै कारण उनी निर्वाचन क्षेत्र फेर्दै हिडेका छन् । पाँच वर्ष सम्म एउटा निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई ढाँट्ने फेरी ढाँट्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा गएर त्यहाँका जनतालाई ढाँट्ने गरेका हुनाले मात्र उनी निर्वाचन जित्न सफल भएका छन् ।

निर्वाचनको परिणााम सबै सार्वजनिक भई नसक्दै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु सरकार निर्माणको लागि सक्रिय भएका छन् । कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छैठौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका छन् भने पुष्पकमल दाहाल समेत प्रधानमन्त्रीकै लागि च्याँखे थापिरहेका छन् । आउँदो फागुनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त हुने भएकाले गर्दा सत्ता गठबन्धन भित्र अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमा समेत भागवण्डा लाग्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पाएको खण्डमा राष्ट्रपति माओवादीलाई दिनुपर्ने र उपराष्ट्रपति कांग्रेसले र सभामुख माओवादीले पाउनुपर्ने भागवण्डा लाग्ने भएको र नेकपा एकीकृतलाई उपसभामुख दिन सक्ने सम्भावना रहेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले सरकार निर्माणको लागि सामान्य बहुमत पुर्याउनका लागि केही स्वतन्त्र सांसदहरुसँग वार्ता गरिसकेका भएपनि अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति को बन्दछ ? भनेर एकिन गर्नु अलिक हतारो नै हुनेछ ।

कांग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा लगायतका अन्य केही व्यक्तिहरुले आफू प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार रहेको उद्घोष गरिसकेका भएपनि सत्ता गठबन्धनको निर्णय बेगर र देउवाको सहमति विना अरु केही प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । पौडेलले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएको उद्घोष गरेका भएपनि उनी उपप्रधानमन्त्रीसहित मालदार मन्त्रालयमा जान चाहिरहेको र गगन थापाले गृहमन्त्री हुन चाहेको जस्तो देखिएको छ । त्यस्को निर्णय त प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फको निर्वाचन सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि नै देखिने पक्कापक्की भएको छ ।