सरकार गठनबारे संविधानमै अलमल, संसदीय दलमा सहमति खोज्दै देउवा
केदार भट्टराई (काका)
मंसिर १८, २०७९ आइतबार १७:४१:४१
१८ मंसिर, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर २० गतेसम्ममा समानुपातिकतर्फको आन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने जनाउन दिएपछि सत्ता गठबन्धनको नेतृतव गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनभित्र र बाहिरका दलसँगको छलफललाई तिब्रता दिएका छन् । उनले कांग्रेसभित्र पनि संसदीय दलको नेताका लागि आफुनिकट र संस्थापनइतर समूहका नेताहरुसँगको भेटघाटलाई पनि बढाएका छन् ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीहरूले पार्टीभित्र बहुमतका लागि सक्रियता बढाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेतामा चुनिनुपर्ने पहिलो अनिवार्य परीक्षाका लागि देउवासहितका नेताहरुले अर्थपूर्ण भेटघाट र संवाद सुरु गरेका हुन् ।सभापति देउवा आफै संसदीय दलको नेताका रुपमा पुनः चुनाव लड्दैछन् । अहिलेसम्म देउवा आफै प्रधानमन्त्री बन्ने सोचमा अगाडी बढिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्न पहिले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुनुपर्ने कांग्रेसको प्रावधान छ ।
संसदीय दलको नेतासहित सरकार गठनका लागि पनि देउवाले कसरत सुरु गरेका छन् । कुनै पनि दलको एकल सरकार गठन गर्ने संख्या नपुगेकाले सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिरका दललाई पनि समावेश गराउनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि प्रधामन्त्रीसमेत रहेका देउवाले रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीसँग निरन्तर छलफल अगाडी बिनाएका छन् ।
देउवाले सरकार गठनका लागि छलफल अगाडी बढाएपनि सरकार कस्तो र कसरी बनाउने भन्ने अन्योलता भने कायमै छ । अहिलेको अवस्थामा संविधानले निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत भएकाले उनीहरू प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुग्ने आधारसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष गएका थिए । तर अहिले कुनै पनि दल प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सिधै जानसक्ने अवस्था छैन भने नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कहाँ र कसरी सुरु गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई सहमतिको सरकार गठनका लागि पहिला आह्वान गर्ने र सहमतिको प्रधानमन्त्री दिन नसके बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद्लाई लेखेर पठाउने व्यवस्था थियो । तर संविधानसभाले बनाएको संविधानमा यस्तो व्यवस्था छैन । संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार २०७४ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने परम्परा पनि बसेको छैन ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा २ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा ४ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।
यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन नसके कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन नसके प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर यो प्रक्रिया कहाँ, कहिले र कसले सुरु गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।
त्यसकारण देउवा अहलिे संविधानको धारा ७६ (१) को उपधारा (२) अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी दलको सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अनुसार सहमति जुटाउन प्रयासरत रहेका छन् । उता नेकपा माओवादीले सरकार गठनका लागि एमालेसँग पनि विकल्प खुल्ला राखेपछि सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति सशंकित देखिएका छन् । यद्यपि माओवादी अहिलेको गठबन्धनलाई नछोड्ने बताउँदै आएको छ ।
देउवाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीसँग प्रतिनिधिमार्फत निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् भने जनमत पार्टी सरकार गठनमा साथ दिने बचन दिएको छ । जनता समाजवादीसँग पनि वार्ता चलिरहेको छ । तर, उसले सरकार गठनमा सघाउन वा नसघाउने केही पनि बताएको छैन् । माओवादीसँग राष्ट्रपति र सभामुखका विषयमा सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री पनि टुंगो लाग्नेछ । प्रधानमन्त्री कांग्रेसले लिए त्यसको तयारीका लागि देउवाले संसदीय दलमा पनि आफु उम्मेदवार बन्न विषयलाई छलफलमा ल्याएका छन् ।
केदार भट्टराई (काका)
नेपालबहस डटकमका कार्यकारी सम्पादक केदार भट्टराई दुई दशकदेखि नेपाली पत्रकारितामा क्रियाशील छन् । भूगोल साप्ताहिकबाट पत्रकारिता शुरु गरेका पत्रकार भट्टराईले साप्ताहिक विमर्श, देशान्तर, रेडियो नेपाल वाणी नेटवर्कमा काम गरिसकेका छन् । भट्टराईले आर्थिक, राजनीतिक, भ्रष्टाचार एवं विकृति र विसंगतिका विरुद्ध तीखो कलम चलाउँदै आएका छन् ।
लेखकबाट थपके परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भेट देलान् ?
पुष ३, २०८१ बुधबार
रविकी श्रीमती निकिताको सम्पत्ति जफत गर्न माग, अनुसन्धानमा तानिन सक्ने
पुष २, २०८१ मंगलबार
'राखी कुटनीति' ले जोडेको सम्बन्ध बीआरआईमा पुगेर विश्राम !
मंसिर २४, २०८१ सोमबार
बारामा यसरी भइरहेछ घुमुवामार्फत असुली, नाकाहरूमा तस्करहरूको रजगज
नेपालबहस संवाददाता
पुष २, २०८१ मंगलबार
ललितपुरमा रवि र बालेनप्रति अप्रत्यक्ष खनिए प्रधानमन्त्री
नेपालबहस संवाददाता
पुष २, २०८१ मंगलबार
के परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भेट देलान् ?
पुष ३, २०८१ बुधबार
यस्तो छ नेकपा एसका नेताहरुको कार्यविभाजन
पुष ३, २०८१ बुधबार
एसइईमा अब ‘एनजी’ आएको विषयमा मात्रै परीक्षा दिन पाइने
पुष ३, २०८१ बुधबार
नेपाल प्रहरीमा दैनिक १६२ मुद्दा दर्ता, ११७ पक्राउ
पुष ३, २०८१ बुधबार
गठबन्धन सरकार ढल्छ कि भन्ने भ्रममा नपर्न सञ्चारमन्त्रीको आग्रह
पुष ३, २०८१ बुधबार
परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा भारत प्रस्थान
पुष ३, २०८१ बुधबार
न्यायालयको गरिमा कायम राख्न पारदर्शिता चाहिने
पुष ३, २०८१ बुधबार