नयाँ दलको चम्को, दम्कोः पुराना दललाई साँच्चै पाठ सिकाउलान् कि सरकार बनाउने गोटी मात्रै ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमध्ये प्रत्यक्षतर्फको मत गणना सकिएको छ । यो परिणाम अनुसार अब बन्ने संसदमा उल्लेख्य मात्रामा नयाँ दलको प्रवेश हुने भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र अहिले पुनरुत्थानका रुपमा आएको राप्रपाजस्ता दलको संसदमा बेग्लै चम्को हुने देखिएको छ । त्यसमा स्वतन्त्ररुपमा जित्नेहरु पनि थपिनेछन् । यी दलहरुले भ्रष्टाचार रोक्ने, अझ भ्रष्टाचारीको पहिचान गरेर कठघरामा उभ्याउने र विकासलाई गतिशील बनाउने तथा राष्ट्रियताका मुद्दालाई जोडतोडका उठाउने प्रतिबद्धता जनाएकाले जनताको मत जित्न सफल भएका हुन् ।

अब बन्ने प्रतिनिधिसभामा नवनिर्वाचित सांसदहरुबाट यी मुद्दा कुनै न कुनै रुपमा अवस्य पनि उठ्लान् । यसले संसदमा ठूला दलबाट आएका पुराना पार्टीका नेताहरुमा दम्को नै सिर्जना गर्ला कि ? होइन, आवाज चर्को गर्ने तर सबै मुद्दा ठोस रुपमा नभएर अमूर्तरुपमा मात्रै उठाउने, हामीलाई बेवास्ता गर्ने भनेर चिच्याउने हो भने त्यसको खासै अर्थ रहनेछैन । आगामी संसदको अंकगणित हेर्दा कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने भएकाले सरकार निर्माणमा यी दलको पनि सहयोग आवश्यक पर्नेछ । यस्तो परिवेशमा यसैलाई उपयोग गरेर सरकारको भर्यांग बन्ने अवस्थामा पुग्ने त होइनन् ? यी दलले सरकारमा गएर पुराना दलका नेताहरुलाई शिष्टता, आवश्यकता अनुसार कठोरपना, नयाँ दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्ने संस्कार सिकाउन सक्षम होलान् कि सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा रुमल्लिने होलान् ? यी कुरा हेर्न केही दिन पर्खनै पर्नेछ ।

समानुपातिक मत गन्न थोरै मात्रै बाँकी रहेकाले प्रत्यक्षमा एक सिट र समानुपातिकमा तीन प्रतिशत पुर्याएर राष्ट्रिय दल बन्ने पार्टी निश्चितजस्तै भएका छन् । राष्ट्रिय दलको दर्जा नपाउने पार्टीका सांसदहरु पनि सत्ताका लागि महत्वपूर्ण हुने नै छन् । संसदमा उपस्थिति भएकाले कुनै पनि दल तथा सांसदले सरकार निर्माणमा सहयोग त गर्नैपर्छ तर कसरी गर्ने ? एउटा दल वा गठबन्धनसँग राज्यशसक्तिमा भागबण्डा नमिले अर्कोसँग, फेरि अर्कोसँग लहसिएर सरकारमा जाने कि न्यूनतम सिद्धान्त, नीति र संस्कार मिल्ने पार्टी वा गठबन्धनसँग मिल्ने ? भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासको नारा लिएर आएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खुला अर्थनीतिको माध्यमबाट अघि बढ्ने बताएको छ । सो दलले संघीयता खारेज गर्ने पनि भनेको छ । भ्रष्टाचार रोक्ने, विकास र खुला अर्थनीति त लगभग सबै दलका प्रतिबद्धता भए तर संघीयता खारेज गर्ने मुद्दामा ठूला दल तथा अन्य अधिकांश दलले स्वीकार्ने छैनन् । यो दलले कस्तो प्रारुपको प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र चाहेको हो भन्ने पनि स्पष्ट गरिसकेको छैन । आफ्नो संगठनको पदाधिकारी पनि चयन गरिसकेको छैन । पार्टी प्रारुप कस्तो हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।

त्यस्तै सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पहिले अलग मधेश भन्दै आए पनि यही संविधानका प्रावधानलाई स्वीकारेकाले जनताले पत्याएका छन् । उनले भ्रष्टाचार निवारण र विकासलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । अन्य तराई मधेश केन्द्रित दलहरुले जस्तै मधेशका समस्या त उनको दलका प्राथमिकता हुने नै छन् । उनको दलले पनि भ्रष्टाचारका मुद्दा, अविकास अर्थात् विकासविरोधी संयन्त्र र मधेशका मुद्दा ठोस रुपमा अगाडि ल्याएर समाधान खोज्न बाध्य पार्न सक्लान् कि अरु सबै दलले जस्तै अमूर्त रुपमा मुद्दा उठाउने तर यही हो भन्न नसक्ने अवस्था होला ? यस्तै अवस्था रहे त यो दल कि सत्ताको भर्यांग बन्ला कि आवज मात्रै उठाइरहने, समाधान नहुने अवस्था रहने अवस्था आउँछ । राप्रपा अहिले पुनरोदय भएर संसदमा छिर्दै छ ।

भ्रष्टाचार, विकास, राष्ट्रियताजस्ता मुद्दा सबै दलका जस्तै छन् । संघीयता खारेजीको कुरा पनि छ । सो दलले राजतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्ने भनिरहेको छ । २०५१ सालपछि सासद खरिदबिक्री र सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा रुमल्लिएकाले पूर्वपञ्चहरुको दल राप्रपा खुम्चिँदै गएको हो । पछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा कमल थापाले धर्मको मुद्दा उठाएर रामै्र मत पाए तर समानुपातिक सांसद चयनबाट ठूलै आर्थिक लाभ लिएकाले उनको पतन भयो । अब पनि विचार र सिद्धान्तमा स्पष्टता, भ्रष्टाचारका मुद्दामा ठोसपनासहितको आवाज आउन सकेन भने त्यही भ्रष्टाचार भयो भन्ने, प्रमाण नखोज्ने, नदिने, राजतन्त्र आउनुपर्छ भन्ने, संघीयता खारेज हुनुपर्छ भनेर संसदमा कराइरहनुको कुनै औचित्व हुनेछैन । यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउने र भत्काउने भर्यांग बन्ने सम्भावना बढी छ । सरकार निर्माणको स्वाभाविक प्रक्रियालाई समेत सहयोग गर्न सकिएन र अवरोध आयो भने पनि जनताले मन पराउने अवस्था नरहन सक्छ ।

नयाँ दलहरु वा स्वतन्त्र सांसदहरु जनतालाई लामो समय सत्ताको वरिपरि रहेका दलहरु काम नलाग्ने अवस्थामा पुगे, भ्रष्टाचार बढ्यो, नातावाद, कृपावाद बढ्यो, विकास भएन, नेताहरुमा दूरदृष्टि भएन, नेताहरुले जनताको होइन आफ्नो हित मात्रै हेरे, अब हामीले यी सबै कुरा हटाउँछौं भन्दै अगाडि आएका हुन् । यही भनाइलाई जनताले पत्याएका हुन् । अब संसद सुरु भएपछि, सरकार बनेपछि जनताले यी कुरा खोज्नेछन् । नयाँ दलहरुले सबैभन्दा पहिले आफ्नो सांगठनिक संरचना बलियो बनाउनु पर्नेछ । त्यसपछि योग्य पदाधिकारीको प्रजातान्त्रिक विधिबाट चयन हुनु आवश्यक छ ।

नीति, सिद्धान्तमा स्पष्ट हुनु पर्नेछ । त्यसपछि परम्परागत दलहरुले पार्टीमा विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित विभाग गठन गर्ने तर ती विभागको या त वास्तै नगर्ने या कामै नगर्ने । जसले गर्दा ती विषयमा दलको स्पष्ट धारणा नआएर अरुले के भन्छन्, त्यसपछि केही तानतुन गरेर आफू विशेष देखाउने प्रयास हुँदै आएको छ । यो संस्कारलाई रवि लामिछाने, सिके राउत वा राजेन्द्र लिंगदेनले बदल्न सक्लान् ? नयाँ रुपमा सोच्ने र कार्यान्वयन गर्ने संस्कारको सुरुवात गर्न सक्लान् ? यी कुरा हुन सकेनन् भने यी दलले आउँदो निर्वाचनमा जनताको विश्वास जित्न कठिन हुनेछ । देखिएकै छ, मालेदेखि अन्य कम्युनिष्ट पार्टी समाप्तै भए, माओवादी केन्द्रले अस्तित्व जोगाउँदै आए पनि सुरुको जस्तो जनताको भरोसाको दल रहेन । अहिले त तेस्रो दल भएर पनि सरकार बनाउने स्ट्राइकर बन्ने अवस्थामा छ । सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा रुमल्लिए भविष्य के हुन्छ भन्न सकिन्न । नयाँ दल र तिनका नेताहरुले कुन बाटो लिने हुन्, भविष्य त्यसैमा निर्भर गर्नेछ ।