न्यायालयप्रति ओली-देउवाको दृष्टिकोण, स्वार्थमा प्रधानन्यायाधीशमाथि चलखेल

२३ मंसिर, काठमाडौं । दलीय स्वार्थमा संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई प्रयोग गर्दै महाअभियोगको सामना गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रकरणलाई उछाल्ने काम गरेपछि सर्वोच्च न्यायलय तीनदिन यता तनावमा छ । निस्वार्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु दलीय प्रभावले राजनीतिक कित्ताकाटमा छन् ।

देशभरका कानून व्यवसायीहरु राजनीतिक रुपले विभाजित छन् । यतिसम्म की सुरक्षाका लागि खटिएको सुरक्षाकर्मीमा समेत राजनीतिक प्रभाव परेको छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पक्ष र विपक्षको नारावाजीमा उत्रिएका छन् । सर्वोच्चमा दैनिक तीन दर्जन मुद्दामा पेशी तोकिन्छन् । सर्वसाधारण जनताको मुद्दाको सुनुवाइ छाडेर न्यायाधीशहरु जबरालाई रोक्ने अभियानमा लाागेका छन् ।

राजनीतिक स्वार्थका लागि महाअभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बनलाई निष्क्रिय पारिदिने पात्र बनेका संघीय संसदका महासचिवको पत्रले उत्पन्न तरंगले आज शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालत प्रभावित हुँदैछ । जानकारहरुका अनुसार २०५१ अघि न्यायलयको अगाडी नारा जुलुस र विरोध गर्न मनाही थियो । २०५१ को अन्त्यतिर नेकपा एमालेले यसको सुरुवात गरेको हो ।त्यसपछि नेकपा माओवादीले पनि सर्वोच्चमा घेरा हालेर जनअदालतबाटै मुद्दाको फैसला गरिने भन्दै न्यायपालिकाको संरचनाकै बिराेध गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा हुने प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र त्यसपछि घटाइने राजनीतिक घटनाहरुमा अहिले निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामात्र हैनन् । उनी पनि ठूलो राजनीति स्वार्थपूर्तिको जिम्मेवारी बहन गर्ने बचन दिएर प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । मुलतः ०७२ काे गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकमाथि हावी हुँदै आएको देखिन्छ । त्यसयता न्यायालयमा झनझन् विवाद आएको छ भने विवादरहित प्रधानन्यायाधीश कमै मात्र छन् ।

०७२ काे नयाँ संविधान जारीपछि सर्वोच्च न्यायालयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको छ । २०७३ यता देउवाले दुई प्रधानन्यायाधीशमाथि चलखेल गरेका छन भने बाँकी सबैमा ओलीको प्रभावले अनेकन घटनाहरु घटेका छन् । तर यी दुवैकाे पर्दा पछाडि भने प्रचण्डकाे मुख्य भूमिका देखिएकाे छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि संविधान जारी गर्ने समयमा कल्याण श्रेष्ठ सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश थिए । त्यो समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शुशिल कोइरलाला प्रधानमन्त्री रहेकै अवस्थामा देउवालाई प्रयोग गरेर सर्वोच्चमा एउटा खेल खेलिएको थियो, संविधान जारी हुन नदिने ।

बाह्य शक्तिले देउवालाई प्रयोग गरेर सर्वोच्चमा यही स्थितिमा संविधान जारी गर्न नसकिने भन्ने आएको रिट हालियो र त्यो रिटको पेशी न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको बेन्चमा पारिएको थियो । संविधान जारी हुन नदिने आशयको यो रिटबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री रहेका कोइरालाले ओलीसँग सल्लाह गरेपछि दुवैजनाको प्रयासमा यसलाई असफल बनाउने काम भएको थियो । यसपछि संविधान जारी भयो ।कल्याणपछि सर्वोच्चमा पहिलो पटक शुशिला कार्की महिला प्रधानन्यायाधीश बनिन् ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीको राजनीतिक पुष्ठभूमि नेपाली कांग्रेससँग नजिक थियो । उनी पहिले नेपाल विद्यार्थी संघकी नेतृ पनि हुन् । तर, उनले न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव पर्न दिइनन् । उनको कार्यकाल सकिन लागेकै अवास्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै केही नियुक्तिहरु गरे । तर, प्रहरी महानिरीक्षकको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो र त्यसको फैसला देउवाले भनेअनुसार कार्कीले गर्न मानिनन् । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले देउवाका अन्य योजनाहरुमाथि पनि साथ नदिने अवस्था आएपछि उनीमाथि महाअभियोग लगाउने रातारात तयारी भयो ।

कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउन नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा लगायतका नेताहरु खटिए । त्यसमा नेकपा माओवादीका नेताहरुको पनि साथ थियो । नेपाली कांग्रेसभित्र विरोध भइरहँदा पनि नाम राखेर संख्या पर्याइएको थियो । २०७४ सालको बैशाख १७ गते अपराह्न प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले महाअभियोग दर्ता गरेका थिए । एमाले विपक्षमा उभियो । महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक मीनबहादुर विश्वकर्मा र समर्थक माओवादी प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत बनेका थिए । कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गर्ने, न्यायाधीशहरुमाथि फरक फरक व्यवहार गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको अभियोग कार्कीमाथि लगाइएको थियो ।

उनीमाथि महाअभियोग लाग्नुको अर्को कारण थियो न्यायाधीश नियुक्ति । राजनीतिक दवाव बढेपछि कार्कीले पनि रातरात नै न्यायपरिषदमार्फत ८० न्यायाधीश नियुक्ति गरिन । यससम्बन्धी निर्णयको विरोधमा लोकतान्त्रिक खेमाको बहुमत रहेको नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध आन्दोलन नै थालेको थियो । प्रदेश नम्बर २ का कानुन व्यवसायीहरुको भेलाले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउन मागसमेत गरेको थियो ।

प्रधानन्यायधीश कार्कीमाथि महाअभियोग लगाएपछि सर्वोच्चमा यसविरुद्ध रिट पर्यो । जुन रिटमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सुनुवाइ गरेका थिए । उनले कार्कीकै पक्षमा फैसला गरेका थिए । जबराले कार्की अदालत आउन पाउने फैसला गरेपछि कार्की अदालत हाजिर भइन । तर, उनले कुनै ठूला निर्णय भने गर्ने आँट गरिनन् । कार्की पछि वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेका गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भए । उनी पनि नेपाली कांग्रेस पुष्ठभूमिकै न्यायाधीश थिए ।

उमेर विवाद रहेका पराजुलीको विषयलाई न्यायपरिषदले नै टुंग्याएको थियो । उनी प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नै थिए । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएको अवस्थामा भावी प्रधानन्यायाधीश बनाउने उदेश्यसहित केहीलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा पराजुलीले एमाले अध्यक्ष ओलीको सिफारिसलाई महत्व दिएनन् । देउवाले पनि पाउन सकेनन् । तर, पराजुलीले एमाले पुष्ठभूमि भएका मुख्य रजिष्टार नहकुल सुवेदीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाए । सुवेदी नातामा पराजुलीका ज्वाई परेकाले पनि प्राथमिकतामा परे ।

आम निर्वाचन नजिकिएको बाम गठबन्धन भएकाले ओलीले प्रधानन्यायाधीशदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मलाई आफु सरकारमा आएपछि देखौला भन्दै धम्कीपूर्ण चेतावनी दिँदै आएका थिए । पछि पराजुलीको नागरिकतबारे वास्तविकता खोज्न र प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउने उदेश्यसहित ओलीले संयन्त्रहरु परिचालन गरे । जसमा डा. गोविन्द केसीसँग पनि एमालेले साथ मागेको थियो । पराजुलीको राजीनामालाई लिएर केसी अनसनमा बसेकै बेला उनलाई समातियो । त्यतिबेला निर्वाचनको परिणम आएर ओली प्रधानमन्त्रीको तयारीमा थिए ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पराजुली हटाउन सरकारी संयन्त्रकै प्रयोग भयो । मुख्य रजिष्टारबाट तीन महिना अगाडी नै अवकाश भएको पत्र पठाउन लगाएपछि अन्त्यमा गएर पराजुलीले २०७४ चैत्र १ गते राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । पराजुलीलाई हटाउन ओलीले निकै प्रयास गर्नु परेको थियो । उमेर नमिलेको कारण देखाएर हटाए पनि पराजुलीले अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश भएकै मितिबाट पेन्सन थापिरहेका छन् । पराजुलीपछि वरिष्ठम न्यायाधीश दीपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । तर, उनलाई पनि ओलीले प्रधानन्यायाधीश नबनाउने रणनीति बनाएका थिए ।

जोशी प्रधानन्यायाधीश हुँदा अर्को वरिष्ठतम नयायाधीश ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवस्था थिएन । उनी जोशी भन्दा अगाडी नै अवकाशमा जाँदै थिए । ओलीकै कारण २०७५ भदौ ६ गते संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा जोशीलाई अस्वीकृत गरियो । अस्वीकृत भएर पनि उनी सर्वोच्च गएपछि ओलीले जोशीमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी पनि गरेका थिए । समितिको दुईतिहाइबाट अस्वीकृत भएपनि हालसम्म जोशी नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहेकाले पनि उनीमाथि महाअभियोगको तयारी भएको थियो ।

एसएलसीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा मिति फरक परेको, न्यायाधीशका रुपमा विभिन्न मुद्धाको फैसला गर्दा संविधान, कानून र नजिरभन्दा पनि स्वार्थ हेरेको देखिएको तथा संसदीय सुनुवाइका क्रममा परेका उजुरीबारे सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै उनको नाम समितिको दुई तिहाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुँदा सजिलै पास हुने अवस्था थियो । महाअभियोग पारित हुन दुई तिहाई बहुमत चाहिए पनि त्यो अवस्थामा ओलीसँग संघीय समाजवादीसहित दुई तिहाई बहुमत थियो । तर, दर्ता गराएनन् ।

संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएपछि राष्ट्रपटिबाट १५ दिनको बिदा स्वीकृत गराएर जोशी घरमै बसेका थिए । जोशीको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेका ओमप्रकाश मिश्रले सर्वोच्चको नेतृत्व गरेका थिए । सर्वोच्चमा इजलाश तोक्ने काम मिश्रले नै गर्दै आए । उनलाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पनि हेरियो । ओली मिश्रको ठाँउमा चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहन्थे । तर, दुइ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको लिष्टमा रहेका र जबरासँग पुरै सहमति भइनसकेकाले उनले सकेनन् । संसदीय सुनुवाइपछि २०७५ भदौ २५ मा मिश्रले प्रधानन्यायाधीशको शपथ लिए । उनीमात्रै अहिलेसम्मका विवादरहित प्रधानन्यायाधीश हुन् ।

मिश्रपछि ओलीको विश्वासपात्रका रुपमा प्रधानन्यायाधीश बनेका चोलेन्द्रशमशेर जबरा यतिबेला महाअभियो खेपिरहेका छन् । उनी हालका प्रधानमन्त्री देउवाबाट शिकार भएका हुन् । देउवा नेतृत्वको सरकारले लगाएको महाअभियोगमाथि यतिबेला भने एमाले अध्यक्ष ओलीको खेल चलिरहेको छ । जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता, प्रतिनिधिसभामा छलफल, त्यसपछि महाअभियोग समितिबाट पारित र प्रतिवेदनलाई नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न सभामुखले दिएको तोकादेशलाई समेत निष्क्रिय पार्ने प्रयास ओलीले गरेका छन् ।

यो पनि संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतममार्फत । गौतमले अस्ति बुधबार जबरालाई पत्र थमाएर नियमित कामकारबाहीका लागि अदालत फर्कने बाटो खोलिदिने प्रयास गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिले पनि राजनीतिक रुप लिइसकेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई पुनः ब्युँताएको छ । जबराको राजीनामा माग्दै गत वर्ष कात्तिक दोस्रो सातादेखि आन्दोलित बारले फागुन १ मा उनीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि १०९ औं दिनमा आन्दोलन रोकेको थियो । आज शुक्रबार पनि बारले सर्वोच्च घाराउ कार्यक्रम राखेको छ ।

अर्कोतर्फ सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितका ९ पदाधिकारीले संसदका महासचिव गौतमको पत्रलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा दिएको चुनौतीमाथि शुक्रबारै सुनुवाइ हुँदैछ । बुधबार दर्ता भएको उक्त निवेदनको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लिखित विवरण अनुसार शुक्रबार संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ हुँदैछ । उक्त निवेदनमा ‘महाभियोगबारे निर्णय गर्ने प्रतिनिधिसभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने महासचिवको पत्र संवैधानिक र क्षेत्राधिकारविहीन रहेको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर कहिले मन्त्रिपरिषदमा र कहिले संवैधानिक निकायमा भाग लिँदै आएका जबराले निलम्बनपश्चात् एकदिन भए पनि सर्वोच्च अदालत फर्कने चाहना देखाएका छन् । उनको यो चाहना कार्यान्वयन गराउन यसपटक संसद्का महासचिवबाट पदीय हैसियतभन्दा बाहिरको निर्णय गराउन ओली सफल भएपनि त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले उनलाई सर्वोच्च अदालत छिराउन एमाले अध्यक्ष ओली असफल हुने देखिएको छ । यसरी संविधान जारी भएपछि दुई नेताकै स्वार्थमा न्यायाधीश बनेकोहरुको सर्वोच्चमा वर्चश्व छ । दलीय प्रभाव नभएका न्यायाधीश नभएकै कारण आम समाजमा न्यायलयप्रतिको दृष्टिकोण नै बदलिएको छ ।