विद्यालय वर्गिकरण बीरगञ्जको शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि गरिएको हो : महानगर

२३ मंसिर, बीरगञ्ज । बीरगञ्ज महानगरपालिकाले नेपालमै पहिलो पटक संस्थागत ‘निजी’ विद्यालयहरुको स्तर वर्गिकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ । लामो समयको प्रयासपछि महानगरले निजी विद्यालय वर्गिकरण गरेर बुधबार सूची नै सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपाल सरकारले तय गरेको विधि र प्रकृयासम्मत ढंगले संस्थागत विद्यालयको स्तर वर्गीकरण गरिएकाले अनावश्यक भ्रम नछर्न महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले आग्रह गरे । वर्गिकरणका विषयमा जानकारी दिन महानगरको सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मेयर सिंहले भने, ‘संस्थागत विद्यालयहरुको वर्गिकरण र शुल्क निर्धारण सरोकारवाला र शिक्षा विज्ञहरु सम्मिलित टोलीले विधी र प्रकृया संगत ढंगले गरेको हो, यसमा कसैले भ्रम छर्ने काम नगरौँ ।’

वर्गिकरणका लागि फारम भरेका संस्थागत विद्यालयहरुको महानगरबाट गठित टोलीले स्थलगत रुपमै अनुगमन गरेर निर्धारण गरिएको सूचक बमोजिम पाइएका विद्यालयलाई त्यही अनुरुप वर्गिकरणमा राखिएको उनले बताए । महानगरले विद्यालय वर्गिकरणका लागि विद्यालय स्तरीकरण तथा शुल्क निर्धारण समिति गठन गरेर काम गरेको पनि उनले बताए । बीरगञ्जको शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि वर्गिकरण महत्वपूर्ण रहनेमा आफू विश्वस्त रहेको मेयर सिंहले बताए ।

महानगरका शिक्षा शाखा प्रमुख अरविन्द लाल कर्णले महानगरमा रहेका ११९ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु मध्ये अहिले ५८ वटा विद्यालयको वर्गिकरण गरिएको र वर्गिकरणका लागि नआएका सबै विद्यालयलाई तल्लो तहको वर्गिकरणमा राखिदिएको पनि जानकारी दिए ।

विद्यालय वर्गिकरणका लागि महाशाखाभन्दा बाहिरका शिक्षाविद् अभिभावक तथा विज्ञहरुलाई अनुगमनको जिम्मा दिएर आफूहरुले काम गरेको उनले बताए । वर्गिकरणका लागि ७० वटा सूचक र २ सय भन्दा बढी मूल्यांकनका आधार तयार गरेर विद्यालयहरुको वर्गिकरण गरिएको पनि उनले बताए ।

उनले भने, ‘तत्कालनि शिक्षा विभाग र शिक्षा विकास केन्द्रको आधिकारीक मूल्यांकन फारम अनुसार नै हामीले वर्गिकरण गरेका हौँ, त्यसमा वर्गिकरणका सूचक र आधारहरु प्रष्ट उल्लेख गरेको छ ।’ आफूहरुले कुनै विद्यालयको शुल्क बढाउने र कुनैको घटाउने कार्य नगरेको भन्दै वर्गिकरणमा परेका सबै विद्यालयको तोकिएको सुत्रको आधारमा शुल्क निर्धारण भएको पनि उनले बताए ।

केही विद्यालयमा वर्गिकरण पछि अहिले निर्धारण भएको शुल्क गत वर्षको भन्दा पनि न्यून आएको र कुनैको भने केही बढ्न गएको देखिएको पनि उनले बताए । महानगरले सार्वजनिक गरेको वर्गिकरण अनुसारको शुल्क भन्दा बढी लिए त्यस्तो बदमासि गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने पनि महानगरले चेतावनी दिएको छ ।

महानगरको निर्देशन विपरित शुल्क असुल गर्नेलाई २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, स्तर घटुवाका साथै विद्यालय खारेजसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । पत्रकार सम्मेलनमा महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलम, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेल, वडा नम्वर ४ का वडाध्यक्ष जगत साह कानु, ५ का प्रदीप चौरसिया, समितिका सदस्य डा।दीपेन्द्र चौधरी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।