कसको सरकार, कस्तो सरकार ? ओरालो लागेको अर्थतन्त्र कसले सुधार्ला ?

निर्वाचन परिणाम आएसँगै दलहरु तरंगित बनेका छन् । कांग्रेस, एमालेले आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल गर्ने दलहरुको खोजी गर्न थालेका छन् । माओवादी केन्द्र तेस्रो दल तर खुम्चिएको, सरकार बनाउन भने नभई नहुने शक्तिका रुपमा उभिन पाएकोमा गौरवबोध गर्दैछ । सकेसम्म कांग्रेससँग नै गठबन्धनमा गए बढी सत्ताको भाग पाइने र ओलीसँग अलग्गिएको औचित्य पनि पुष्टि गर्न सकिने भन्ने मानसिकतामा माओवादी छ । त्यसै अनुसार कांग्रेससँगको सत्ता भगबण्डाको वार्ता र छलफलमा प्रचण्ड लागेका छन् ।

नयाँ रुपमा अगाडि आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब आफ्नो शक्ति कसरी भरपुर उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर लागेको छ । आफ्ना एजेण्डा लागू गर्ने दलसँग गठबन्धन गर्ने भन्दैछ । राप्रपाले ठूलै भागको दावी गर्ने नै भयो । एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि भित्रभित्रै अब बन्ने सत्ताको रापले तरंगित बन्दैछन् ।

सत्ता हातमा लिन वा सहभागी हुन निर्वाचन जितेर आएका दलहरु र तिनका नेताहरु तरंगित हुनु त स्वभाविकै हो तर यी दल र तिनका नेतृत्वपंक्तिले नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो छ ? अब कस्तो बनाउने भनेर सोचेका होलान् ? नेपालमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन भएपनि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएर निश्चित बाटोमा हिँडाउन नसकेकै कारण जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएन । त्यसैमा भ्रष्टाचार मौलाउँदा अर्थतन्त्रको बाटो अन्योल बन्दै गएको हो ।

दलहरुलाई यसो भन्नेबित्तिकै त्यो त हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ नि त्यसै अनुसार अघि बढ्छौं भन्ने उत्तर आउन सक्छ तर ती प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका ठूला योजना तर अमूर्त कुराहरु सामान्य रुपमा पूरा गर्न सकिने अवस्था छ त ? अर्थतन्त्रको गति कता जाँदैछ त्यसको आँकलन नगर्ने, छिमेकी र विश्व अर्थतन्त्रको गति र नेपालको अर्थतन्त्रको गति थाहा नै नपाउने नेतृत्वले अर्थतन्त्रलाई कुनै खालको बाटो पनि दिन सक्दैन । अहिलेसम्मको अमूर्त योजना र प्रतिबद्धता तर पूरा गर्ने आधार नै छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई निश्चित बाटोमा हिँडाउन सकिएला ? अब ठूला दल कांग्रेस वा एमाले कसको नेतृत्वको गठबन्धनमा सरकार बन्ने होला ?

अर्थतन्त्रमा अहिले चलिरहेको अन्योलता अर्थात् यही अवस्था रहे अझ विकृत बन्नबाट रोक्न यी दलहरुले कस्ता बौद्धिक व्यक्तिहरुको समूहलाई तयारी अवस्थामा राखेका होलान् ? अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन भनिरहने माओवादीले दलालको सहयोगमा रातारात करका दर नै फेर्ने जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाउने नीतिमै होला कि अर्थतन्त्रको गतिप्रति गम्भीर होला ? आमजनताको चासोको विषय बन्न गएको छ । अर्थतन्त्रको गतिलाई नजिकबाट हेरिरहेका स्वतन्त्र बौद्धिक जगतको खोजी पनि यसैमा छ ।

अहिलेको निर्वाचनमा भ्रष्टाचार रोकिने र यही अर्थतन्त्रको गतिहीन अवस्थालाई ठूला दलबाट फेरिने आशा मारेका जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भोट दिए । युवा सम्मिलित सो दलले केही भएपनि नमूना दिन सक्ला कि भन्ने जनताको आशा रहेको देखिन्छ । छोटो समयमा रवि लामिछानेको पार्टीले चौथो राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्नु जनताको त्यही परिवर्तनको खोजी हो । सो दलले साँच्चै अर्थतन्त्रलाई बदल्न सक्ने विचारक र व्यवस्थापकको समूह खडा गरेर अगाडि बढेको होला ? सरकारमा संलग्न भएर वा प्रतिपक्षका रुपमा बसे पनि सो दलका सांसदहरुको गम्भीरता, ज्ञानवत्ता, भ्रष्टाचार र त्यसका कारणको खोजी जनताले चाहेका छन् ।

मधेशमा विभिन्न दलले मधेशीको हितमा काम गर्ने, जनजीवनमा आमूल परिवर्तन गर्ने भने पनि ती दलकै नेतृत्वमा न जनजीवनमा परिवर्तन आयो, न नातावाद कृपावाद रोकिएर लोकतन्त्र बलियो भयो, न भ्रष्टाचार रोकियो । जनता वाक्कदिक्क भएर विकल्पको खोजीमा सीके राउतको जनमत पार्टीलाई हरियो बत्ती बालिदिएका छन् । सो दलले पनि मधेशमा रहेका यावत् समस्याका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको गति र थिति पहिल्याएर कसरी बाटोमा लैजान सकिन्छ भनेर नसोच्ने हो भने अरु जति कडा भाषण तथा क्रान्तिकारी बन्न खोजे पनि त्यसको कुनै अर्थ रहने छैन । समग्र कमजोरी पत्ता नलगाई त्यत्तिकै तराई मधेशको जीवनस्तरमा सुधार गर्न पनि सकिन्न ।

नेपाली कांग्रेसले परम्परागत रुपमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दै आयो । अहिले पनि दस्तावेजबाट त्यसलाई हटाएको छैन । उसको अर्थतन्त्रको मोडल मिश्रित हो । विशेष क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्ने, अन्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । पछिल्लो समय सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएपछि अर्थतन्त्र खुला त भयो तर अनियन्त्रित । अचम्मलाग्दो छ, पछिल्लो समय त शिक्षा, स्वास्थ्यमा चरम व्यापारीकरण भयो, उता सरकारी संस्था निकम्मा भए । खुला अर्थनीति अनुसार अगाडि आएका उद्योगीहरु पछिल्लो समय त पूर्णरुपमा विदेशी विलासिताका सामग्री आयात गरेर ठूलो नाफा कमाउने व्यापारमा लागेका छन् । यही अवस्थासँगै अर्थतन्त्रदेखि सरकारी संयन्त्रसम्मै दलालीकरण बढ्न थालेको छ । कांग्रेसले समीक्षा गर्ने होला कि जसरी अगाडि बढ्छ त्यसैलाई स्वीकार्ने नीतिमा जाला ? यी कुरामा कांग्रेस गम्भीर भएन भने सो दलप्रतिको जनताको भरोसा टुट्नेछ ।

एमालेले आफूलाई खाँटी कम्युनिष्ट भन्छ । उसले बहुदलीय जनवादपछि समाजवाद भनिरहेको छ । केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमालेले जेजस्ता कुरा गरे पनि अर्थतन्त्रको उसको प्रारुप कुनै पनि रुपमा छुट्टै खालको छैन । सो दलका नेताहरुले उद्योगी व्यापारीहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन खोजे पनि अर्थतन्त्रको रुप भने त्यही क्रोनिक पुँजीवाद र दलालीकरण नै हो । ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा भएका केही प्रतिनिधि घटनाले स्पष्ट गरेकै छन् । यही व्यवहारका कारण योजना जेजस्ता ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु एमालेको नीतिगत कमजोरी नै हो । अब सरकार सञ्चालन गरे पनि वा प्रतिपक्षमा बसे पनि अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नहुने हो र अर्थतन्त्रमा रहेको दलालीकरणलाई रोकेर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पहल नगर्ने हो भने जनाताले एमालेलाई पनि पत्याउने आधार रहने छैन ।