सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गौतमको नियुक्ति नहुँदै अवकाश, दुई अलपत्र !

२० मंसिर, काठमाडौं । तीन महिना अघि न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायधीशमा सिफारिस गरेका तीन जनामध्ये नीता गौतमले नियुक्ति नपाइकनै अवकास पाएकी छन् । उनले नियुक्तिको समय कुर्दाकुर्दै उमेरले नेटो काटेपछि अवकासमा जानुपरेको हो । गौतमले उमेरहदका कारण मंसिर १८ बाटै अवासमा जानपरेको हो । नियुक्त भएको भए अरु दुई वर्ष सर्वाोच्चको न्यायाधीश भएर सेवा गर्न पाउने थिइन् ।

न्यायपरिषदले २१ भदौमा उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशसहित ३ जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र डीएन पराजुलीको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पुगेर उनीहरुको सुनुवाई प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

३ महिनासम्म नियुक्ति नहुँदा सिफारिसमा परेकीमध्ये पहिलो वरियतामा रहेकी उच्च अदालतकी कामु मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितले ६३ वर्षे उमेर हदका कारण गत आइतबार अवकाश पाएर घर फर्किइन् । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुन सकेको भए उनी थप २ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न पाउने थिइन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ६५ वर्षमा र उच्च अदालतका न्यायाधीश ६३ वर्षमा अवकाश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कार्यकाल सकिएका कारण असोज एकदेखि सुनुवाइ समिति र सांसदहरु क्रियाशील भएनन् । यसपछि संघीय संसद सचिवालयले पनि न्यायाधीश सिफारिसबारे कुनै निर्णय लिएन । बाँकी दुई सिफारिसमाथि नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएर संसदीय सुनुवाइ समिति बनेपछि मात्रै सुनुवाइ हुनेछ । समिति सक्रिय भएपछि पनि दीक्षितको सिफारिस के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिलेसम्म अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई फेरि न्यायाधीशमा सिफारिस र नियुक्त गरिएको अभ्यास छैन ।

दुई वर्षअघि विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीहरुको सिफारिस भएलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । संघीय संसद सचिवालयले उनीहरुको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने भनी संवैधानिक परिषदको सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गरी संवैधानिक परिषदको सचिवालयले ४५ दिन कटेपछि नियुक्ति गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

यो पटक न्याय परिषदको सिफारिसलाई संघीय संसद सचिवालयले सिफारिस अनुमोदन भएको वा अस्वीकृत भएको भन्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ मा संसदिय सुनुवाई प्रक्रिया सुरु भएपछि ४५ दिनभित्र समेत त्यसको टुंगो लाग्न नसकेमा सिफारिस भएका व्यक्तिको नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थाका आधारमा दुई वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषदको सचिवालयले नै राष्ट्रपति कार्यालयमा नियुक्तिका लागि पत्र लेखेको थियो । अहिले भने सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषद मौन रहेकाले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको हो ।