नयाँ सरकार, भावी अर्थतन्त्रः जनताको लगानी क्षेत्र शेयरबजारमा सुधार आउला ?

अर्थतन्त्र कजोर बन्दै जाने, भ्रष्टाचार तथा अनियमिता बढ्दै जाने र आजनताको जीवनस्तर झन् झन् कमजोर बन्दै जानाले जनता ठूला दलप्रति खुसी रहेनन् । अन्य विकल्प खोज्ने बाटोमा लागे । कांग्रेस र एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पार्टी बनाए तर यी तीनै दलले एक्लै सरकार बनाउन भने नसक्ने भए । गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउनुपर्ने भयो । जसको बनोस् तर नयाँ बन्ने सरकारले जनताको वास्तविक आक्रोशका विषय समाधान गर्न सक्लान् ?

अर्थतन्त्रका अरु विविध क्षेत्रका कमजोर र नराम्रा पक्ष त छँदै छन्, पछिल्लो समय आमजनताको लगानीको क्षेत्र बनेको धितोपत्र बजार कमजोर बन्दै जाँदा आमजनताले अप्ठ्यारो महसुस गरेका छन् । अब बन्ने सरकारले शेयरबजारलाई सुधार्ने वातावरण बनाउन सक्ला कि नसक्ला भन्ने कौतुहलता बढेको छ । अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र कमजोर त बनेका छन् नै अर्थतन्त्रको ऐना नै मानिने धितोपत्र बजार अझ अस्थिर बन्ने होला कि ? अर्थतन्त्रका अरु पक्षमा सुधार नआउँदासम्म धितोपत्र बजारमा सुधार नआउने भएकाले आउने सरकार कति गम्भीर बन्ने होला ? अहिले आमचासोको विषय बनेको छ ।

अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष कमजोर बन्न गयो, वैदेशिक मद्रा सञ्चिति खुम्चिँदै गयो, आन्तरिक उत्पादनमा सुधार हुन सकेन जसले गर्दा निर्यात घट्दै गयो । यी सबै कारणले बैंकको तरलतामा गम्भीर प्रभाव पर्न गयो । यसले निक्षेपको ब्याज बढ्न गयो भने ऋणको ब्याज पनि बढाएका छन् । महँगो ब्याजमा ऋण लिएर शेयरमा लगानी सम्भव भएन, त्यसले गर्दा सेयर निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रबैंकले सेयरमा दिने ऋणको सीमा तोकेपछि त मूल्यमा निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८९।०८० को मौद्रिक नीतिको समीक्षाले राष्ट्रबैंकले बैंकबाट सेयर कर्जा लिन पाउने सीमा ४ करोड र समग्र वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँ मात्र हुँदा सेयरबजारका लगानीकर्ता उत्साहित हुन सकेनन् । यसलाई उकास्न कस्तो नीति अवलम्बन गरिने होला ?

केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेकपा सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सेयरबजारको लगानी अनुत्पादक भनेपछि शेयरबजार घट्न सुरु ग¥यो । उनले पछि त्यसो भनेको होइन भने पनि उनको कार्यकालभरि नै शेयरको मूल्य उकालो लाग्न सकेन । उनले सेयर बजार उठाउने कुनै नीतिगत सुधार पनि गरेनन् । नेकपा सरकार हटेर पुनः एमालेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आउँदा पनि सेयर बजार अस्थिर नै रहन गयो । नेकपाको विघटनको अवस्था आउँदादेखि नै शेयरबजारमा केही सक्रियता आयो । एमाले सरकार हटेर गठबन्धन सरकार बनेपछि सेयरबजारमा सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । २०४८ सालको असार, साउनमा नेप्से परिसूचक ३ हजारबाट उकालो लाग्यो । यो क्रम ३२ सयसम्म पुग्न गयो ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको खटपले पनि शेयरबजार अस्थिर बनिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले शेयर कर्जाको सीमा बढाउन चाहने, गभर्नरले कस्न चाहनाले पनि सेयरबजार कमजोर बन्न गयो । बैंकहरुमा तरलताको अभाव तथा ऋणको सीमाले पनि धितोपत्र बजार माथि उठ्न सकेन । अबको सरकारको नीतिगत अवस्था पनि त्यस्तै होला कि फेरिएला ? लगानीकर्ताले चासोका साथ हेरेका छन् ।

अर्थतन्त्र सुध्रिएर सक्रिय बन्दा सेयरबजारमा स्वतः सुधार आउँछ । अर्को, बजेट निर्माण गर्ने अर्थमन्त्रालय तथा नियामक निकायको विशेष चासो भए पनि सेयरबजारमा सुधार आउन सक्छ । पछिल्लो समय नियामक निकायका नकारात्मक पक्ष अझ भनौं बदमासी पनि छताछुल्ल भए । यसले पनि धितोपत्र बजार अस्थिर बन्न पुग्यो । पछिल्लो समय एक त बैंकको तरलतामा पर्याप्त सुधार आउन सकेको छैन । अर्को, बैंकहरुले कर्जाको ब्याज अत्यन्तै बढाएका छन् । छोटो समयमै ९।१० प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याज १८ प्रतिशतसम्म हुँदा शेयर लगानीकर्ता उत्साहित हुने कुरा भएन । एकातिर शेयरबजारको उतारचढाव अर्कातिर त्यति महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर शेयरमा लगानी गर्नु सानो जोखिमको अवस्था रहेन । त्यस्तै, तरलताको अभावका कारण शेयरमा लगानी हुनसक्ने जनताको सानोतिनो रकम पनि बैंकहरुले मुद्धति निक्षेपमा दिने महँगो ब्याजका कारण सेयरबजारमा नआएर बचतमा गयो । पछिल्लो समय बंैंकहरुले भारी मात्रा बढाएको ब्याजदरको विरोधमा उद्यागी व्यापारी तथा अन्य लगानीकर्ता सडकमा आएका छन् ।

कमजोर बन्दै गएको उद्योग क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्ने तथा सञ्चालन खर्चका लागि महँगो ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेपछि उत्पादन घटेको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक उद्योगले सेयर लगानीकर्तालाई आकर्षक बोनस तथा अन्य लाभांश दिन सक्ने अवस्था रहेन । जसले गर्दा ती संस्थाका सेयरको खरिद, बिक्री पनि घट्न गएको छ । बैंकहरु, लघुवित्त कम्पनी, बीमा तथा फाइनान्सहरुको शेयरमा नै लगानीकर्ता सीमित भए पनि अर्थतन्त्रको बाह्य प्रभाव र आन्तरिक प्रभावले तरलता अभाव खेपिरहने अवस्थामा बैंकहरुको नाफा पनि अनिश्चित हुने अवस्था छ ।

नेपालको शेयरबजार सरकार तथा नियामक निकायको नीतिबाट मात्रै तल, माथि हुँदैन । यसमा ठूला लगानीकर्ताले समय समयमा विभिन्न होवा फैलाएर तल, माथि बनाउने गरेका छन् । ठूला लगानीकर्ताले अब यसको सरकार आउँछ, यस्तो बजेट आउँछ, यस्तो मौद्रिक नीति आउँछ, अब शेयरबजारमा सुधार आउँछ भनेर प्रचार गरेर शेयरमा उछाल ल्याउने र आफूले बजारमा ठूलो मात्रामा सेयर पठाउने गर्छन् । कहिले अब यो सरकार तथा अर्थमन्त्री बन्ने भए, अब खत्तम हुन्छ भनेर प्रचार गर्ने र बजारमा शेयरको भार बनाउने वातावरण बनाइदिने र सस्तोमा ठूलो मात्रामा खरिद गरिदिने गरिरहन्छन् । यसले पनि अन्योलता सिर्जना गर्ने गरेको छ । सेयरबजार अर्थतन्त्रको गतिमा हिँड्ने कुरा हो । जुवाको खाल होइन, आउने, जाने ठेगाना नहुने तर नेपालको अवस्था अनिश्चित छ ।

अर्थतन्त्र कति सक्रिय छ भन्ने देखाउने र लगानीलाई बहुरुपमा सक्रिय गराउने शेयरबजार सुधार गर्न कस्तो नीति लिइने होला ? वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले धितोपत्र बोर्डलाई सबल र सक्षम बनाउनुको साटो निजी क्षेत्रबाट समानान्तर संस्था बनाउने प्रयास गरे । यसले प्रतिस्पर्धी जस्तो देखिए पनि सरकारी नियामक निकाय कमजोर बनाएर यो कारोबारलाई अझ अराजक बनाउने अवस्था आउँछ । कमिसनको लोभमा यस्तै हचुवाको भरमा नीति बनाउने सरकार र अर्थमन्त्री आए शेयरबजार कस्तो होला ? अनुमान गर्न गाह्रो छ ।