मुख्यमन्त्री केसीको मनलाग्दी निर्णय, प्रदेश सरकारमा थपियो तीन करोडको आर्थिक भार

३ पुष, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसीले विदा हुने समयमा प्रदेश सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी कर्मचारीलाई घरभाडा दिने निर्णय गराएका छन् । उनको दवावमा प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई घाभाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । केसी लुम्बिनीबाट मुख्उमन्त्रीको कार्यलय दाङ सारेको विषयमा पनि विवादमा परेका थिए ।

उनको यो मनलाग्दी निर्णयले सरकारलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार थपिने भएको छ । रुपन्देहीको बुटवलबाट राजधानी रहेको दाङको देउखुरी जाने कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले घरभाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि सरकारको व्ययभार बढ्ने भएको हो । कर्मचारीलाई घरभाडा तिर्न सक्ने स्रोत प्रदेश सरकारसँग नभएको अवस्थामा उनले यो निर्णय गराएका छन् ।

कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताका नाममा घरभाडाबापत रकम उपलव्ध गराउने निर्णय केही दिनअघि बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो । यसबाट प्रदेश सरकारलाई मासिक २५ लाख रुपैयाँ व्ययभार थपिने भएको छ । यस आधारमा वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ कर्मचारीका लागि थप गरिएको प्रोत्साहन भत्तामा खर्च हुने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले राजधानी गएर सेवा गर्ने सचिव तथा उपसचिवका लागि प्रतिव्यक्ति ९ हजार, शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजार, सहायक अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजार, कार्यालय सहयोगी तथा हलुका सवारी चालकका लागि प्रतिव्यक्ति तीन हजार ५०० रुपैयाँका दरले मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा १३ मन्त्रालय रहेका छन् । साथै प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३३७ कर्मचारी कार्यरत छन् । निर्देशनालय, प्राधिकरण र विभागमा समेत गर्दा चार सयभन्दा बढी कर्मचारीले त्यो सुविधा पाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मन्त्रालयसँगै ती निकाय पनि देउखुरीमा स्थानान्तरण गर्दा सरकारलाई थप सुविधाबापत कम्तीमा मासिक २५ लाख र वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्ने देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १३ मन्त्रालयमा १५ जना सचिव र २९ जना उपसचिव छन् । तिनीहरुका लागि घर भाडा प्रतिव्यक्ति नौ हजारका दरले थप सुविधा दिँदा मासिक तीन लाख ९६ हजार खर्च बढ्नेछ । त्यस्तै ८७ जना शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजारले ६ लाख ९ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्नेछ ।

सहायक अधिकृत र सहायकका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजारका दरले दिँदा ७८ जनाका लागि चार लाख ५७ हजार खर्च बढ्ने छ । कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक गरी १२८ जना कार्यरत छन् । तिनीहरुका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति तीन हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता दिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिमहिना चार लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

मन्त्रालयमा कार्यरत बाहेक लोकसेवा आयोग, निर्देशनालय, विभिन्न विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि घर भाडाबापत थप रकम दिने सरकारको तयारी छ । त्यसले सरकारलाई थप व्ययभार बढ्ने देखिन्छ । यो निर्णयसँगै लुम्बिनी सरकार पनि विवादमा तानिएको छ ।