सत्ता मोलमोलाइको होडः अबको राजनीति पनि पुराना नेताकै कब्जामा ?

अब देशमा नयाँ संसदका लागि शफथ गराउने तयारी गरिँदै छ । शफथ ग्रहणपछि नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु हुँदैछ । राष्ट्रपतिले सरकारको दाबी पेस गर्न आह्वान गरिसकेकी छन् । जनताले नयाँ सरकार आउला र बिग्रेको अर्थतन्त्र, बिग्रेको जीवनस्तर, बिग्रेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा बिग्रेको विकासको गतिमा परिवर्तन आउला भन्ने सोचेर भोट दिए । जनताको आशा अहिले पनि पूरा नहुने परिस्थिति सिर्जना गरिँदै गएको देखिएको छ । जनचाहनाविपरीत उनै पुराना दलका उनै पुराना नेताबीच सत्ता र शक्तिको मोलमोलाइ तथा हानथाप सुरु भइसकेको छ । पुराना दलका उनै पटक पटक सत्ता सम्हालिरहेका नेताले उही पुरानो राज्यसंयन्त्रबाट आर्थिक स्वरुप फेर्न सक्लान् र ? अझ सत्ता गठबन्धनमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्न र प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सबै पद बाँडेर लिन मोलमोलाई चल्न थालेको छ । यसले जनताको परिवर्तनको चाहनालाई त अवरुद्ध गर्छ नै प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रलाई कता लैजाने होला ?

दलहरुबीचमा पदको बाँडफाँडका विषयमा मोलमोलाई त चलिरहेकै छ, राष्ट्रपति कसले पाउने ? सभामुख कसको भागमा पर्ने ? प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा को पहिले बन्ने भन्ने किचलो चलाइँदै छ । अझ कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला र गगन थापाबीच संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा चल्दै छ । देउवालाई बसाउन इतर समूहमा सहमति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा आपसमै खिचातानी हुनुले परिवर्तन सम्भव छैन । यी दलका नेताहरुले जनताको अति असन्तुष्टि, अर्थतन्त्रको ओरालो अवस्था, आन्तरिक उत्पादनमा सामान्य सुधारबाट केही नहुने अवस्था, विकासमा पगपगमै अवरोध, दलाल र बीचौलियाको चंगुलमा सबै संयन्त्र जस्ता विषयमा कुनै पनि दल, तिनका नेता कसैले पनि विसद छलफल चलाएका छैनन् र चलाउने आवश्यकता पनि ठानेका छैनन् ।

देउवा पक्षीय कांग्रेसी नेताहरुले अप्ठ्यारो अवस्थामा गठबन्धनको नेतृत्व गर्नुभयो, गठबन्धन कायम गर्न सफल हुनुभयो, नेताहरुबीच वार्ता पति उहाँसँगै भइरहेको छ, सफल रुपमा चुनाव गराएर कांग्रेसलाई ठूलो दल बनाउनुभयो, अब पनि गठबन्धन टिकाइरहन उहाँकै नेतृत्व चाहिन्छ भन्दैछन् । यी कुरा ठीकै होलान् तर अब पनि नेपाललाई उही पुरानै अव्यवस्था, कुशासन, दलाली, उही कमिसनको खेल, उही संस्थागत भ्रष्टाचार र उही दुई वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने योजना दश वर्षमा पनि पूरा नहुने अवस्थामा जाकिरहने ? भ्रष्ट र अक्षम कर्मचारीतन्त्रलाई अझै मौलाउन दिइरहने ? अब बन्ने देउवा सरकारले यी कुरामा पविर्तन गर्न सक्छ ? आफ्नो क्षेत्रबाट भोट पाएर जिते तर आमजनसम्मान खै ? यतातिर कांग्रेसजनले गम्भीर भएर सोच्नु अति आवश्यक छ ।

मैले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गरिदिन्छु, विकासको खोलो बगाइदिन्छु, भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न भने पनि जनताले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पत्याएनन् । उनका मुख्य, मुख्य नेता हराइदिएर त्यसलाई स्पष्ट गरे । अहिले बाहिर मौन देखिए पनि गुप्तरुपमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीदेखि अन्य कम्युनिष्ट दल मिलाएर कम्युनिष्टको सरकार बनाउने आश्वासन र योजना बाँडिरहेका छन् । एमाले तथा त्यसका नेताहरु, माओवादी केन्द्र र त्यसका नेताहरु तथा एसका नेताहरु पनि नेपालको अर्थतन्त्रका समस्या र जनताका दुःखका विषयमा विसद बहस, छलफल चलाउनुपर्छ भन्ने सोचेकै छैनन् । यस्तो अवस्थामा वामपन्थी सरकार २०७४ को नेकपाको सरकारभन्दा कुन रुपमा फरक होला ? यो पनि ओलीको उही सत्ता हात लिने प्रपञ्च मात्रै हो । दाहालको लोभ र लालचले कता लैजान्छ भन्न सकिन्न, जालो फाल्न कुनै नौलो भएन ।

पछिल्लो समय कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर छिमेकी राष्ट्रहरु तथा अलि परका राष्ट्रहरु पनि जोडतोडका साथ लागिरहेका छन् । अहिले गठबन्धन कायम वा हेरफेर भएर प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेस वा कम्युष्ट दल एमालेको नेतृत्वमा समेत सरकार बन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । चीनले ओली, दाहालको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट सरकार बनाउन लागिरहेको छ, अमेरिका, भारत तथा अन्य प्रजातान्त्रिक देश कांग्रेस त्यसैमा पनि देउवाको सरकार बनाउने नीतिमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा लागिरहेकै छन् । यी राष्ट्रहरुले आफ्नो नीतिमा हिँडे जुनसुकै गठबन्धनको सरकार बनाउन पनि कुनै अप्ठ्यारो मान्ने भने छैनन् । सरकार निर्माणमा यस्तो चासो दिए पनि चीन, भारत, अमेरिका वा अन्य कुनै पनि देशले नेपालमा दूरदृष्टि भएको काम गर्न सक्ने सक्षम नयाँ नेतालाई स्वीकार्न सकेको देखिँदैन । अर्को, आफ्नो पक्षकै सरकार बने पनि वास्तविक रुपमा विकास, जनजीविकामा सुधार, भ्रष्टाचार तथा कमिसनविरुद्ध अभियानमा भने कुनै सहयोग गरेको देखिन्न । उनीहरुले आफ्ना योजना लागू गर्न .एस मेन. मात्रै सत्तामा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । यो नेपालका लागि अत्यन्तै खतरनाक अवस्था हो । यसले राष्ट्रको वास्तविक समस्यालाई वास्ता नगर्ने तर राष्ट्रवादी खोल ओढेर कमिसन खाने अवस्थामा नेताहरुलाई पुर्याइदिएको छ ।

पुराना नेताहरुको अकर्मन्यताका कारण कुनै पनि सरकारले अर्थतन्त्रमा कुनै पनि नीति लागू गर्न नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो गिरावट, व्यापार घाटामा ठूलो वृद्धि र भुक्तान सन्तुलनमा ह्रास आएका कारण त्यसलाई सन्तुलन गर्न भन्दै सरकारले विलासिताका केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध र केहीमा १०० प्रतिशतसम्म एलसीमा नगद मौजदात राख्नुपर्ने नीति लियो । सरकारले लिएको नीति लागू हुनुको साटो थप अराजक बन्न गयो । सरकारले यो नीति लिनेबित्तिकै ठूलो मात्रामा राजस्वमा गिरावट आयो । तस्करी खुलमखुला हुन थाल्यो । पुष १ गतेबाट अटोमोबाइल्स, मदिराजन्य पदार्थ, मोबाइल सेट, तासजस्ता सामग्रीमाथिको आयात प्रतिबन्ध हटाएको छ । अब नयाँ सरकारले यी सामग्रीमा भइरहेको तस्करी रोक्न सक्ला ? चलिरहेको अवैध व्यापार हट्न सकेन भने नेपालको अर्थतन्त्र अझ ठूलो शंकटबाट गुज्रिन सक्छ । यस्तो अराजकतामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सारका कर्मचारीकै संलग्न भएको बताइन्छ । यति मात्रै होइन राजनीतिक संलग्नताबिना यस्तो तस्करी हुनै सक्दैन ।

कांग्रेस, एमाले तथा अन्य दलहरुमा देशका लागि केही गर्नैपर्छ भन्न नयाँ युवाहरु निर्वाचित भएर आएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी जस्ता दलहरु अगाडि आएका छन् । यी सबै दलका केही गरौं भन्ने युवाहरुले अर्थतन्त्रको यो अवस्थाप्रति गम्भीर भएर लागे भने सुधार हुने अवस्था आउन सक्छ । होइन पुरानै नेतृत्व, पुरानै राज्यसंयन्त्र, दलाली र कमिसनको खेललाई मौलाउन दिने हो भने अर्थतन्त्रमा भइरहेको नीति एउटा लिने, काम अर्कै गर्ने अवस्था झन् मौलाउने छ ।