ओलीको सम्झनामा पुष पाँच, संसदीय इतिहासको कालो दिन

५ पुष, काठमाडौं । आज पुस ५ गते । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको दिन । आजको दिनलाई केही राजनीतिज्ञहरुले संसदीय इतिहासको कालो दिन पनि भनेको छन् । कम्युनिष्ट विश्लेषकहरुले आजको दिनलाई बाम शक्तिमाथि कालो ग्रहण लागेको दिनका रुपमा पनि सम्झने गर्दछन् । २०७४ को निर्वाचनबाट उल्लासमय बनेको कम्युनिष्टमा सत्ता २०७७ मा पनि आजकै दिनबाट ओरालो लागेको थियो ।

संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि संसदीय इतिहासमा कालो दिनका रुपमा दर्ता भएको पुष ५ मा नै संयोगले नेकपा एमालेले आम निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित भएका सांसदहरुलाई खुसि साटासाटका लागि भेला बोलाइको छ । संघीय राजधानीको कमलादीमा डकिएको निर्वाचित सांसदहरुको भेलामा अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको छ । उनले सम्बोधनमा आजको दिनको पनि सम्झना गर्ने बुभिएको छ ।

बाम एकताका पक्षधर केही नेताहरुले आजको दिनलाई २०७४ को निर्वाचनपछि बढेको ओलीको साख ओरालो लागेको दिनको रूपमा चित्रित गरेका छन् । वाम एकताको अभियानसहित २०७४ को निर्वाचनमा होमिएका एमाले र माओवादी केन्द्रले दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त गरेका थिए । संसदमा दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त दलका अध्यक्ष ओलीले मुलुकको बागडोर सम्हाल्दा सम्हाल्दै एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन पनि भएको थियो । तर, टिकेन ।

नेकपा पार्टीभित्र सरकारको नेतृत्व गर्न विषयले उग्ररूप लिएपछि पार्टीभित्रको विवाद मथ्थर पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै भोट मागेर सुखद् बहुमत प्राप्त गरेको दल नेकपाको आन्तरिक विवादले जनताको सार्वभौम सम्पन्न संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओली विवादमा पर्न थाले । जसकारण नेकपा विघटनमात्र भएन, एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए भने एमाले पनि विभाजित भयो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले ५ पुस २०७७ मा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापित गर्ने फैसला गरेको थियो ।

११ फागुन २०७७ मा सर्वाेच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरेको प्रतिनिधिसभालाई फेरि ओली नेतृत्वको सरकारले ८ जेठ २०७८ मा विघटन गरेर २६ कात्तिक २०७८ र ३ मंसिर २०७८ मा दुई चरणमा गर्नेगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकेको थियो । ओली सरकारको यो कदमलाई पनि सर्वाेच्च अदालतले रोकिदिएको थियो । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णय बदर गर्दै २८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ३ साउनका लागि संसदको अधिवेशन डाक्न आदेश दिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए । सो इजलासले ओलीलाई पदच्यूत गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो । सोही अनुसार गठबन्धनबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।