संविधानकै कारण पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने होड

मंसिर ४ गते संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र निर्वाचनको मतपरिणाम समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो दलको संसदीय दलको नेताको चुनाव समेत सम्पन्न गरिसकेका छन् । निर्वाचन परिणामलाई निर्वाचन आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिलाई बुझाई सकेको छ भने प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइसकेको छ ।

निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेको र प्रतिनिधिसभामा एउटै दलले बहुमत ल्याउन नसकेको हुनाले राष्ट्रपतिले दुई वा दुई भन्दा बढी दललाई मिलेर प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न पुष ३ गते ७ दिनको समय दिएर दलहरुलाई आग्रह समेत गरिसकेको अवस्था रहेको छ । अब प्रधानमन्त्रीको नाम दलहरुले पुस १० गते भित्रमा राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई पुस ७ गते प्रतिनिधिसभाको जेष्ठ सदस्यले सपथ गराउने कार्य क्रम रहेको छ भने सोही दिन जेष्ठ सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिने भएका छन् । शपथ ग्रहणपछि संसदले औपचारिक कार्यक्रम गर्ने बाटो खुल्ला हुनेछ ।

राजनीतिक दलहरु अहिले जोड घटाउमा लागेका छन् । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा गएको भएपनि उसले सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन नसकेको हुनाले अब पाँच दलीय गठबन्धनले साना दलहरुको समर्थन लिनु पर्ने बाध्यता उसलाई आइपरेको छ । अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरुमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको हुनाले कांग्रेसले नै प्रधानमनत्रीको दाबी गरिरहेको भएपनि गठबन्धनको दोस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्रले समेत प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी बीचमा पाँच वर्षे कार्यकाल रहेको संसदको कार्यकाल भित्रमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति पहिला नै भइसकेको उद्घोष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसले १७ महिना सरकारको नेतृत्व गरिसकेको हुनाले यस पटक पहिला आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने बताइरहेको भएपनि नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जुनसुकै सर्तमा पनि पहिला आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न चाहिरहेका छन् । निर्वाचनको परिणाम घोषणा नै नभएको अवस्था देखि नै प्रधानमन्त्री देउवा आफूँ छैठौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिमा सक्रिय भएका हुनाले अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेसले पहिला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिने सम्भावना न्यून देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमनत्री, सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरुको भागवण्डा प्याकेजमै गर्नुपर्ने बताईरहेको छ भने माओवादी केन्द्रलाई माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरेको छ । नेकपा एकीकृतले पनि पहिला दाहाललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

सम्वैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री बनेको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने प्रावधान रहेको हुनाले देउवा दाहालले पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राखेका छन् । दुई वर्ष पछिको राजनीतिक अवस्था र विदेशी चलखेल अनि राजनीतिक दलहरुको रणनीतिमा परिवर्तन आएको खण्डमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भय देउवा–दाहाल दुवै रहेको हुनाले उनीहरु दुवै पहिला प्रधानमन्त्री बन्न चाहिरहेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा मुख्य पदहरु भागवण्डा हुने भएपनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पद चाहेको छ । राष्ट्रपति कार्यकारी पद नभएपनि उसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले गर्दा र राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति समेत रहने सम्वैधानिक व्यवस्थानुसार कांग्रेसले राष्ट्रपति पनि आफनै पार्टीको हुनुपर्ने अडान लिएको छ । माओवादी केन्द्रले विभिन्न कारणले गर्दा राष्ट्रपति नपाउने अवस्थाको आंकलन गरेर प्रधानमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने बताइरहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरु अहिलेसम्म त्यस विषयमा मौन रहेको भएपनि १० सांसद भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी भने खुलेरै माओवादीको पक्षमा सक्रिय भएको छ । माओवादी केन्द्रले आफूले प्रधानमन्त्री नपाउने अवस्था आएमा ऊ एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिमा जान सक्ने भयले गर्दा त्यही कारणले गर्दा नेकपा एकीकृतका अध्यक्ष माधव नेपाल सहित उनको पार्टीका नेताहरु दाहाललाई एमालेको पक्षमा जानबाट रोक्न दाहाललाई पहिला प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । नेकपा एमालेले दाहालले सत्ता गठबन्धन तोडेर बाहिर आएको खण्डमा आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्न सक्ने बताइसकेको छ । सत्ता गठबन्धन तोडिएको अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकार गठबन्धनमा पनि पर्ने निश्चित रहेको छ ।

धेरै प्रदेशसभाहरुमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेको खण्डमा उनीहरुकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन सक्ने चुनावी परिणमले देखाएको छ । कांग्रेसका केही नेताहरु भने दाहाललाई पहिलो प्रधानमन्त्री दिएर भएपनि उनलाई सत्ता गठबन्धनमै राख्न चाहिरहेका छन् । तर पार्टी सभापति देउवा त्यसका लागि तयार देखिएका छैनन् । अहिले आएको चुनावी परिणामले मुलुकमा स्थिर सरकार बन्न सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । यदि मुलुकलाई स्थिर सरकार दिने हो भने कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार निर्माण गर्नु पर्दछ । यदि त्यसो हुन सकेको खण्डमा स्थिर सरकार बन्न सक्छ ।

राजनीतिक दलहरुले पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई नहेरी मुलुक र जनताको स्वार्थलाई ध्यान दिने हो भने कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार निर्माण गर्न उचित विकल्प हुन सक्छ । दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर बनेको टालाटुली बाटुली कति राम्री पुतली भन्ने सरकार बनाउनु भन्दा ठुला दुई दल मिलेर सरकार निर्माण गर्दा नै मुलुकले स्थिर सरकार पाउने र माओवादी सहितका अन्य दलहरु विपक्षमा रहने भएकाले संसदले सरकारका काम कारबाहीको सुक्ष्म रुपले निगरानी राख्न सक्छ । कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचमा खासै विवाद नभएको र यस भन्दा अघि पनि उनीहरुले मिलेर सरकार निर्माण गरिसकेको हुनाले अब चुनावी तुसलाई फ्याकेर कांग्रेस र एमालेले सरकार निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउनु नै मुलुक र स्वयम् उनीहरुकै हितमा हुने प्रायः निश्चित रहेको छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत अन्य दलहरु जस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी मिलेर सरकार गठन गरिएपनि त्यो सरकारले पनि स्थिरता दिन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिन खोजेको भएपनि जनमत पार्टी र उन्मुक्ति पार्टीका मागहरु सम्बोधन गर्न देउवालाई फलामको च्युरा चपाउनु सरह भएको छ । उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो पार्टीका संरक्षक समेत रहेका रेशम चौधरीको रिहाइलाई पहिलो प्राथमिकतमा राखेको छ ।

चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रयास स्वरुप सरकारले फौजदारी संहिता संशोधन गरी अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरेको भएपनि त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रपतिकोमा पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नभएको हुनाले तत्काल चौधरीको रिहाई सम्भव देखिएको छैन । उन्मुक्ति पार्टीका सांसद तथा रेशम चौधरीका बाबुले रेशम रिहा नभएसम्म आफूले सांसद पदको शपथ सम्म नलिने उद्घोष गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा देउवाले त्यही पार्टीको समर्थनमा सरकार बनाउनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गर्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

पछिल्लो समयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सहित उनको पार्टीका केही नेताहरु अध्यक्ष दहाललाई कुनै हालतमा पनि नेकपा एमालेसँग मिल्न नदिने रणनीतिमा सक्रिय भएका छन् । उनीहरु जसरी भएपनि नेकपा एमालेसँग बदला लिने प्रयासमा लागेका हुनाले अब अध्यक्ष दाहालले त्यस्तो षड्यन्त्रको घेरा तोडेर बाहिर आउन सक्नुपर्दछ । पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थलाई पर राखेर मुलुकको स्वार्थ हेर्नु आवश्यक छ । जनताले सत्ता गठबन्धनलाई विश्वास गर्न नसकेको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा समेत उनीहरुले २ सय ७५ सिटमध्येको बहुमत १ सय ३८ सिटसम्म जित्न नसक्नु भनेको उनीहरुको पराजय नै हो । त्यो पराजयलाई सत्ता गठबन्धनले स्वीकार गरेर अब सत्ता गठबन्धन तोडेर नयाँ ढँगले सरकारको निर्माण गरि पाँच वर्ष सम्म स्थिर सरकार दिन दलहरु अग्रसर हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । अहिले देउवा दाहाल जो पहिला प्रधानमन्त्री बनेपनि त्यो सरकार पनि अढाई वर्षसम्म मात्र हुने र फेरी अर्को सरकार निर्माण हुने भएकाले गर्दा यसलाई रोकेर पाँच वर्ष सम्म स्थिर सरकार बनाउने प्रयासमा दलहरु लाग्नु नै उचित विकल्प हुन सक्छ ।