मापदण्ड विपरीत निर्माण भएको इस्टर्न सिटी अपार्टमेन्ट खरिदबिक्री भएपछि महानगरको पाँच करोड बढीको राजश्व डुुब्दै

६ पुष, विराटनगर । विराटनगरमा इस्टर्न सिटी डेभलपर्स प्रालिले निर्माण गरेर बिक्री गरिसकेको संयुक्त आवास (अपार्टमेन्ट) निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्ष बित्दा पनि स्थानीय महानगरलाई राजश्व समेत नबुझाएपछि खरिदबिक्री विवादित बन्न पुगेको छ ।

नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार इस्टर्न सिटी डेभलपर्स प्रालिले भवन निर्माण नगरी पैसा र शक्तिको भरमा अपार्टमेन्ट निर्माण सम्पन्न गरेका कारण अपार्टमेन्ट किन्नेहरुले पनि खरिद गरेको पाँच वर्षसम्म अपार्टमेन्टले नामसारी नगर्दा सबै अपार्टमेन्ट किन्नेहरु पैसा डुब्ने भयो भन्दै ठुलो तनावमा रहेको कुरा थाहा भएको छ ।

अपार्टमेन्ट संचालकहरुले शक्तिका भरमा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार कानुन मिचेर मापदण्ड विपरीत अपार्टमेन्ट निर्माण सम्पन्न गरेको कुरा आफुहरुलाई कुनै जानकारी नै नभएपछि आफुहरु फसेको भन्दै पैसा डुब्ने त्रासमा भएको कुुरा बताएका छन् । निर्माण सम्पन्नको इजाजत समेत नलिई अपार्टमेन्ट संचालकहरुले धमाधम बिक्री गरेपछि अहिलेसम्म पनि उक्त अपार्टमेन्टले सरकारबाट निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र समेत नपाएको रहस्य खुल्न पुगेको हो ।

पछिल्लो समय स्थानीय निकायदेखि संघीय र प्रदेशसभाको समेत निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मापदण्ड विपरीत निर्माण भएको अपार्टमेन्ट स्वीकृतका लागि नयाँ नयाँ जनप्रतिनिधिलाई अपार्टमेन्ट संचालक शुशील धनावत र सुधीर तोदीले दवाव दिएको रहस्य पनि खुल्न थालेको छ । विराटनगर महानगरपालिका स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार जुन बेला अपार्टमेन्ट निर्माण सुरु भएको थियो त्यसबेला अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न स्वीकृति दिने अधिकार नगरपालिकालाई नभएको र अहिले अर्पाटमेन्ट निमार्ण सम्पन्न भएपछि कानुनमा संशोधन भएर त्यसको अधिकार स्थानीय पालिकामा आएको हुँदा अहिले आएर उक्त अपार्टमेन्टलाई स्वीकृत दिन कानुनी कठिनाई आएको जानकारी दिएको छ । त्यसका लागि नयाँ कानुन अनुसार नयाँ नगर विकास समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

इस्टर्न सिटी डेभलपर्स प्रा. लि. गणेश अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल र सुशील धनावतको संयुक्त लगानीमा स्थापित कम्पनी भएतापनि मुख्य जिम्मेवारी सुशील धनावत र सुधिर तोदीको रहेको कुरा महानगरस्रोतले बताएको छ । वि.सं. २०६८ सालमा निर्माण शुरू गरेर अपार्टमेन्ट निर्माण कार्य २०७४ साल असारमा सम्पन्न भएको र तिनै जना संचालकहरुले धमाधम बिक्री गरेको कुुरा थाहा भएको हो । सो अपार्टमेन्टमा शुरूमा ५५ वटा फ्ल्याट रहेकोमा पछि थपेर ६० पुर्याइएको थियो । न्यूनतम तीनवटा शयन कक्ष र बढीमा ६ वटासम्म शयन कक्ष रहेको एउटा फ्ल्याटको ६० लाखदेखि २ करोडसम्ममा बिक्री गरिएको छ ।

२०७४ सालदेखिको न्युनतम पनि घरजग्गा करवापत पाँच करोड भन्दा बढी रकम तिनै जना संचालकहरुले महानगरपालिकालाई हालसम्म पनि नबुझाएर अटेर गरेको दावी समाचार स्रोतले गरेको छ । अपार्टमेन्टका संचालकहरु सबै राजनीति दलसँगको निकटता भएकै कारण शक्ति र पैसाका भरमा मापदण्ड विपरीत निर्माण सम्पन्न गरेर अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधि परिवर्तनसँगै निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिन स्थानीय पालिकामा दवाव बढाएपछि अपार्टमेन्ट संचालकहरुको असलियत सार्वजनिक भएको छ ।

पछिल्लो समय संचालकहरुले प्राय सबैजसो फ्ल्याट बिक्री गरिसकेका छन । सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत निर्माण सम्पन्न गर्दा र नक्सा नै पास नगरी निर्माण गर्दा कम्पनीले खरिदकर्ताहरूलाई नामसारी गरेर दिन नसकेपछि सबै अपजसको भागीदार सरकारलाई देखाएर संचालकहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।

विराटनगर महानगरपालिका साविक वडा नं. २ मा रहेको साढे १२ कठ्ठा क्षेत्रफलमा बनाइएको सो अपार्टमेन्टमा संचालकहरुले अहिलेसम्ममा ६० करोडभन्दा बढी लगानी भएको भन्दै सरकारमाथि अनाश्यक दवाव दिएर निर्माण सम्पन्न भएको इजाजत लिने योजनामा रहेको रहस्य पनि अहिले आएर खुलेको छ ।