प्रमुख आयुक्तसहित आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

७ पुष,काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक अनियमितताको उजुरी परेको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि सामाग्री खरिदमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै एन्टी करप्सन न्युज कम्पनीका अध्यक्ष प्रकाशमान सिंह पाख्रिनले अख्तियारमा विवरणसहित उजुरी दिएका छन् ।

मंसिर ४ मा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आएर निर्वाचित सांसदहरुलाई शपथ गराउने तयारी भइरहेका बेला निर्वाचनको तयारीदेखि सम्पन्न गर्दासम्म करोडौ भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगका पदाधिकारी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको हो । उजुरीमा आर्थिक अनियमितताको छानविन गरी प्रमुख आयुक्त थपलियासहितका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई हदैसम्मको सजाय तोकेर मुद्दा दायर गर्न भनिएको छ ।

आम निर्वाचन २०७९ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध बुधबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पाख्रिनले उजुरी दर्ता गराएका छन् । उजुरीमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायत पदाधिकारी, सचिव, उपसचिव, लेखा अधिकृत, जिन्सी व्यवस्थापकको नामै किटेर भ्रष्टाचार भएको दावी उजुरीमा गरिएको छ । उनले दिएको उजुरी अख्तियारमा दर्ता भइस्हेको छ ।

एन्टी करप्सन न्युज कम्पनीले विगत केही समयदेखि यस्ता विषयमा निगरानी गर्दै आएको छ । उसले यघि दिएका उजुरीउपर छानविन भई केही उजरी कार्यन्वयनमा पनि गएका छन् । निवेदकले इन्धन खर्च, सवारीसाधन खर्च सीमाभन्दा बाहिर गई गरेको, गाडी मर्मतमा नक्कली बिल भर्पाई बनाएर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको र निर्वाचन सामाग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वानदेखि नै भ्रष्टाचार। भएको उल्लेख छ ।

यस्तै निर्वाचन आयोगले कानूनमै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सम्पत्ति विवरणमा पनि नीति विपष्रित कार्य गरेको उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको आचारसंहिताको दफा १९ मा हरेक उम्मेदवारहरुले ‘सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । त्यो सम्पत्ति विवरण तीन प्रकारले उपयोग भएको थियो । एक, उम्मेदवार निर्वाचित भएमा आयोगले तोकेबमोजिम त्यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन्छ । दुई, निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरुले चाहेमा त्यो सम्पत्ति विवरण फिर्ता हुन्छ । तीन, उम्मेदवारहरुले सम्पत्ति विवरण फिर्ता नलगेमा त्यसको अभिलेख राखेर धुल्याइन्छ ।

अहिलेको कानूनी व्यवस्था अनुसार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरु मात्रै आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य हुन्छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारले तोकेको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा नै त्यसरी बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने भनिएको छ । अनि अनुसन्धान र छानविन गर्ने निकायले सम्पत्ति विवरण मागेमा मात्रै सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि गुणस्तरहीन मतपेटिका, डोरी, मतपत्र, स्वस्तिक छाप खरिद गरेको तर बिल भर्पाई भने गुणस्तरीय सामग्रीको देखाएर व्यापक अनियमितता गरेको हुँदा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध विस्तृत छानबिन तथा अनुसन्धान गराई पाऊँ’, उजुरीमा भनिएको छ ।

उजुरीमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर, सगुनशमशेर जबरा, सचिव गोकर्णमणि दवाडी, उपसचिव मुकुन्दकेशरी पोख्रेल, लेखाअधिकृत विष्णुप्रसाद न्यौपाने, जिन्सी शाखाका विश्वराज दहालले भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरिएको छ । यस्तै अन्य कर्मचारीको पनि नामै किटेर कारवाहीको माग गरिएको छ ।