कांग्रेस-एमाले मिल्दा संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार बनाउन अति सहज

७ पुष, काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन गर्ने संख्या पुर्याएर प्रधानमन्त्रीमा दावी पेस गर्न राष्ट्रपतिले दिएको समय सकिन लाग्दा पनि दलहरुबीच कस्तो र कसरी सरकार बनाउने भन्ने सहमति जुटेको छैन् । सत्ता गठबन्धन सरकार बनाउनका लागि तयार देखिएपनि अझै प्रधानमन्त्रीमा सहमति भएको छैन् । पहिलो चरणको प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रपति र सभामुख जस्ता महत्वपूर्ण पदहरुको भागबण्डा मिलाउन नसक्दा सत्ता गठबन्धन वा अर्को समीकरणबाट सरकार बन्छ भन्ने कौतुहलता कायमै छ ।

पुष १० गते साँझ ५ बजेभित्र राष्ट्रपति कार्यलयमा सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्यासहित प्रधानमन्त्री बन्ने उम्मेदवारको नाम पठाउनुपर्छ । यसका लागि अहिले विभिन्न विकल्पहरु सरकार गठनका लागि बनिरहेका छन तर, कुनै पनि विकल्प भरपर्दा देखिएका छैनन् । यही बीचमा छलफल भइरहेको तर सतहमा नआएको अन्तिम विकल्प छ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहकार्य ।

कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य हुने कुरामा धरैले विश्वास गरेका छैनन् भने दुई दलका मध्यमार्गी नेताहरु यसलाई सम्भव बनाउने प्रयासमा लागिरहेका छन् । दलभन्दा बाहिरबाट पनि अहिलेको जनादेश अनुसार कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने दवाव आइरहेको छ । अन्य विकल्पहरुमा सम्भव नभएमात्र कांग्रेस एमालेबीच सहकार्यको प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्ने अनुमान पनि गरिदैछ । तर, यो विकल्पमा अहिले मुख्य दलहरु पुगेका छैनन् । आफ्नै नेतृत्वमा साना दलको सहमति जुटाउने प्रयासमै कांग्रेस र एमाले छन् ।

नागरिक अगुवाहरुले भने अहिलेको राजनीतिक अवस्था, देशको अर्थतन्त्र र बाह्य शक्ति राष्ट्रहरुको चलखेल हेर्दा अहिले कांग्रेस एमाले मिल्नुको विकल्प दिगो नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुकै भनाइ अनुसार कांग्रेस एमाले मिलेको खण्डमा संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार र राष्ट्रपति-उपरराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतका पदको व्यवस्थापन पनि सहज हुने देखिन्छ । यी दुई दलबीच न्युनतम राष्ट्रिय एजेण्डामा सहमति हुनसके आलाेपालो गर्दा पनि पाँच वर्ष सरकार सहज रुपमा चल्ने देखिन्छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रहेको सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । अहिले संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभातर्फ कांग्रेस ८९, एमाले ७८, माओवादी केन्द्र ३२, रास्वपा २०, राप्रपा–१४, जसपा १२, नेकपा एस १०, जनमत पार्टी ६, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति ३, नेमकिपा १, राजमो १ र पाँच स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । यिनै सीटमाथि कांग्रेस र एमालेले खेलेर सरकार बनाउने हो । कांग्रेस एमाले मिल्दा अरु आउने साना दल लिंदा संविधान संशोधन गर्न सकिने बहुमत पनि पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

अहिले सरकार बन्ने विभिन्न विकल्पमा कुराकानी हुँदा गठबन्धनभित्र कुरा मिलेन भने नेकपा एमाले र कांग्रेसबीचको अर्को गठबन्धन हुन सक्ने बाटो पनि कायमै छ । जहाँ कांग्रेस र एमालेका केही नेताले प्रयास पनि गरेका छन् भने नागरिक अगुवाले पनि स्थिरताका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्न दवाव दिएका छन् । त्यो अवस्था आयो भने कांग्रेससँग रहेका ८९ र एमालेसँग रहेका ७८ सांसद गरी १६७ सांसदको समर्थन रहेको केन्द्रीय सरकार बन्न सक्छ भने प्रदेशमा पनि यही अनुसार हुनेछ ।

देउवाको नेतृत्वमा कुनै पनि हालतमा सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आएमा सरकारको नेतृत्वका अर्का दाबेदार व्यक्ति हुन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । प्रचण्डले आफू निकटका नेताहरुसँग अहिलेकै गठबन्धनको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बताउँदै आएका छन् । कांग्रेसले नबनाए एमालेसँग गठबन्धन गरेर पनि प्रधानमन्त्री बन्ने भित्री दौडमा छन् प्रचण्ड ।

कांग्रेस र माओवादीबीच हुने सहमतिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आएमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने पहिलो विकल्पकै जस्तै गठबन्धन बन्नेछ त्यसमा सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नेछन् । अर्थात् त्यसमा प्रचण्डसँग नजिक मानिएका र सरकारमा जान आतुर देखिएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी पनि सहभागी हुन सक्नेछ । त्यस्तो गठबन्धन बन्ने अवस्थामा आएमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एस, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राजमो रहनेछन् । तर, अरु विकल्प अहिले सहज देखिएका छैनन् ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष्ँ भनेको पाँचदलीय सत्तागठबन्धनभित्र केन्द्रमा गडबड भए त्यसको असर सातै प्रदेशको सरकार निर्माणमा देखिन्छ । गठबन्धनबाट माओवादी र एकीकृत समाजवादी बाहिरिएको अवस्थामा एमालेसहित वामगठबन्धनले ४ प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै, दुई प्रदेशमा चुनावी तालमेलमा रहेका दलहरूको सहयोगमा सहजै बहुमतीय सरकार बनाउन सक्ने अंकगणित छ । मधेस प्रदेशमा पनि वाम नेतृत्व वा उसको पहलमा मात्र सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ ।

अहिलेको अवस्थामा सत्तारूढ गठबन्धनसँग चार प्रदेशमा मात्र बहुमतीय सरकार गठन गर्न सक्ने सिट संख्या छ । बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बाहेक बाँकी प्रदेशमा गठबन्धनले कम्तीमा एक वा एकभन्दा बढी दलसँग तालमेल गरेर मात्रै सरकार गठन गर्न सक्ने अंकगणित देखिएको छ । प्रदेश १, मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य दलसँगको तालमेलविना सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार बनाउन असम्भव छ । यी प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले मिल्दा सहज छ ।

प्रदेश १ मा सरकार गठनका लागि ४७ सीट आवश्यक पर्छ । जहाँ एमालेसँग ४० र कांग्रेसँग २९ सीट छ । यो प्रदेशमा दुई दलको बलियो सरकार बन्न सक्छ । सत्तारूढ गठबन्धनतर्फ ४६ सीट मात्र रहेकाले बहुमत पुयाउन ६ सीट जितेको राप्रपा वा एक सीट जितेको जसपासँग तालमेल गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुल ९३ सीट रहेको प्रदेश १ मा कांग्रेसको २९, माओवादीको १३ र एकीकृत समाजवादीको चार सीट छ । यो सीट संख्याबाट सरकार नबन्ने भएकाले गठबन्धनलाई राप्रपा वा जसपा भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रदेश १ मा वामगठबन्धन भयो भने पनि सहजै प्रदेश सरकार बनाउन सक्छ । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सीट आवश्यक पर्नेमा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मात्रै ५७ सीट पुग्छ । एमालेसँग तालमेल गरेको राप्रपाको ६ र जसपाको एक सीट थपिँदा ६४ सीट पुग्छ । प्रदेश १ मा एमालेले ४०, माओवादीले १३ र एकीकृत समाजवादीले चार सीट जितेका छन् ।

मधेस प्रदेशमा भने कांग्रेस र एमालेले मात्रै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन् । यो प्रदेशमा एक सय सात सीट रहेकाले बहुमतका लागि ५४ सीट आवश्यक पर्छ । यहाँ एमालेको २३ र कांग्रेसको २२ सीट गरी ४५ सीट हुन्छ । तर सत्तारूढ गठबन्धनभित्रैबाट सरकार गठनका लागि लोसपालाई समेत साथमा लिँदा जम्मा ४६ सिट पुग्छ । कांग्रेसले २२, माओवादीले आठ, लोसपाले नौ र एकीकृत समाजवादीले सात सिट जितेको छ । जस्ले सरकार बनाए पनि साना दललाई लिनुपर्ने बाध्यता मधेश प्रदेशमा छ ।

मधेस प्रदेशमा वामगठबन्धन बनेपनि बहुमत पुग्दैन । एमालेले चुनावमा तालमेल गरेको राप्रपा र जसपालाई गठबन्धन राख्दा साधारण बहुमतबाट वामगठबन्धनकै नेतृत्व वा पहलमा सरकार बन्ने अंकगणित छ । एमालेको २३, माओवादीको आठ र एकीकृत समाजवादीको सातसहित वाम पार्टीहरूको ३८ सीट पुग्छ । जसपाले जितेको १५ र राप्रपाको एक सीट थपियो भने मात्रै मधेस प्रदेशमा वाम पार्टीहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्नसक्छ ।

यस्तै एक सय १० सीट रहेको बागमती प्रदेशमा पनि कांग्रेस र एमाले मिल्दा सरका बनाउन सहज हुन्छ । हुनत सत्तारूढ गठबन्धनले बाहिरी दलहरूसँग तालमेल नगरी बहुमतीय सरकार गठन गर्न सक्छ । बहुमतका लागि ५६ सीट आवश्यक रहेकामा कांग्रेसले ३७, माओवादीले २१ र एकीकृत समाजवादीले सात सीट जितेको छ । गठबन्धनबाहिरको राप्रपाले बागमतीमा १४ सीट जितेको छ । त्यस्तै, नेमकिपाले दुई र हाम्रो नेपाली पार्टीले दुई सीट जितेका छन् । यो प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले जोडदा ६४ सीट हुन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि कांग्रेस एमाले मिल्दा ५० सीट हुन्छ । यहाँ सत्ता गठबन्धनले पनि सहजै बहुमतीय सरकार बनाउन सक्छ । ६० सीट रहेको प्रदेशमा सरकारका लागि ३१ सीट आवश्यक रहेकोमा कांग्रेसले २७, माओवादीले आठ सीट जितेका छन भने राप्रपाले दुई र हाम्रो नेपाली पार्टीले एक सीट जितेका छन् । प्रदेशमा बहुमतका लागि ३१ सीट आवश्यक पर्नेमा एमालेको २३, माओवादीको आठ र एकीकृत समाजवादीको एक सीटसहित ३२ सीट पुग्ने हुँदा वामगठबन्धन बनेमा सरकार बन्न सक्नेछ ।

यसैगरी ८७ सीट रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कांग्रेस र एमालेको सरकार नै सहज रुपमा बन्न सक्छ । यो प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमतीय सरकार बन्ने अवस्था छैन । ४४ सीट आवश्यक पर्नेमा कांग्रेससँग २७ र एमालेसँग २९ गरी ६५ सीट पुग्छ । यो सरकार बनाउन पर्याप्त संख्या हो । लोसपा गठबन्धनमा सामेल गराउँदा ४१ सिट पुगे पनि बहुमतका लागि गठबन्धनलाई थप तीन सीट आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि चार सीट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, तीन–तीन सीट जितेको जनमत पार्टी वा जसपासँग गठबन्धनले अनिवार्य तालमेल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा वामगठबन्धनलाई पनि बहुमतीय सरकार बनाउन कठिन छ । बहुमतका लागि ४४ सीट आवश्यक पर्नेमा एमालेको २९, माओवादीको नौ, एकीकृत समाजवादीको एक र जनमोर्चाको एकसहित ४० सीट पुग्छ । तर, एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेका राप्रपाको चार र जसपाको तीन सीट पनि थपिँदा ४७ सीट पुग्छ । जसपा गठबन्धनमा नआएको खण्डमा भने वामगठबन्धनले राप्रपालाई मनाउनुपर्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा पनि कांग्रेस र एमालको जोडेर २४ सीट हुने भएकाले सहज सरकार बन्छ । सत्तारूढ गठबन्धनले पनि सहजै बहुमतीय सरकार बनाउन सक्छ । ४० सीटको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २१ सीट आवश्यक पर्नेमा कांग्रेसले १४ र माओवादी केन्द्रले १३, एकीकृत समाजवादीले एक सीट जितेका छन् । यी तीन दलको २८ सीट पुग्छ । त्यस्तै, यो प्रदेशमा राप्रपाले एक र एक सीट स्वतन्त्र सांसदले जितेका छन् ।

प्रदेशमा बहुमतका लागि २१ सीट आवश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा वाम गठबन्धन हुँदा पनि सरकार बन्न सक्छ । एमालेको १०, माओवादीको १३ र एकीकृत समाजवादीको एक सीट जोड्दा २४ सीट हुन्छ । एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको राप्रपाको एक सीट पनि थपिए २५ सीट पुग्छ । तर, कांग्रेस र एमाले मिल्दा कसैलाई जोड्नु पर्दैन ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कांग्रेस र एमाले मिल्दा २९ सीट हुन्छ र सरकार बन्छ । सत्तारूढ गठबन्धनले पनि बहुमतीय सरकार गठन गर्न सक्छ । ५३ सीट रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सीट आवश्यक पर्नेमा कांग्रेसले १९, माओवादीले ११ र एकीकृत समाजवादीले चार सीट जितेका छन् । उनीहरू सबैको सीट जोड्दा ३४ पुग्छ । यो प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सात र एक सीट स्वतन्त्रले जितेका छन् ।

प्रदेशमा पनि वामगठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ । तर, त्यसका लागि एमालेले राप्रपालाई साथमै राखेर एक सीट स्वतन्त्र सांसदबाट लिँदा पनि पुग्छ या विकल्पमा सात सीट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई साथमा लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ । एमालेको १०, माओवादीको ११, एकीकृत समाजवादीको चार सीट जोड्दा २५ पुग्छ । राप्रपाको एक सीट र स्वतन्त्र सांसदको एक सीट थपिए साधारण बहुमत पुग्छ ।