जावलाखेलस्थित महिमा सहकारीको उद्देश्य के ? ऋणीमाथि होइन, सहकारीमाथि नै कारवाही जरुरी

७ पुष, ललितपुर । पछिल्लो समय सहकारीको कारोबार भनेको सहज बैंकिङ जस्तो लाग्छ । निक्षेप जम्मा गर्दा होस् वा कर्जा लिँदा नै किन नहोस् । चाहे ऋण नतिरेकै कारण कालोसूचीमा परेको होस् वा अन्य कुनै वित्तीय बदमासी गरेर बैंकको नजरमा खराब सूचीमा किन नहोस्, कुनै एक वित्तीय संस्थामा बदमासी गर्ने व्यक्ति अन्य जुनसुकै वित्तीय संस्थाका नजरमा उस्तै देखिन्छ । तर, त्यो अवस्था च्याउसरी खुलेका सहकारीमा हुन्न । बस्, त्यो सहकारीको पदाधिकारीले चाहीँ पत्याइदिनु पर्यो ।

हुन त पछिल्लो समय बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स जस्ता केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्ने भनिएका वित्तीय संस्थामा पनि लापरवाही नदेखिएको होइन । तैपनि, कारोबारका नाममा केही हदमा भएपनि प्रक्रिया र कागजात पुर्याउनु पर्ने अवस्था यस्ता खाले वित्तीय संस्थामा देखिन्छ । तर, त्यही कारोबार गर्न सहकारी संस्थाका पदाधिकारीले पत्याइदिए मात्र पुग्ने भएकाले पनि हिजोआज बढी प्रतिशतमा व्याज तिरेरै भएपनि कर्जा लिन सहकारीमै जाने अनी भाग्छ कि भन्ने जाने बुझेरै पनि धेरै प्रतिशत व्याजको लोभमा परेर निक्षेप जम्मा गर्न पुग्नेहरुको संख्या पनि कम छैन ।

यथार्थमा भन्नु पर्दा क वर्गका बैंकले भन्दा ठूलो र धेरै कारोवार गर्ने सहकारी पनि छन् । तर, सहकारी दर्ता गर्ने निकायले नै त्यस्तो बदमासी गर्नेमाथि खबरदारी गर्न सकेको पाइँदैन । सहकारी दर्ता प्रक्रियामा कानून छ, कारोवारमाथि अंकुश लगाउने नियम-उपनियम पनि छन् । तर, पालना भइरहेको छैन ।

ठग्ने पनि यही समाजका र ठगीने पनि समाजकै । निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेर समस्यामा परी ठगी प्रकरणमा जेल जानेदेखि कारवाहीको दायरामा तानिने सहकारी र त्यसका पदाधिकारीको नाम लेखिसाध्य छैन । यसै क्रममा गत शुक्रबार एक दैनिक पत्रिकामा ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको महिमा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.ले धितो लिलामी सम्वन्धि एउटा सूचना प्रकाशित गरेको छ । उक्त सूचनामा अन्य सहकारीले भन्दा फरकशैलीले गरेको विज्ञापन आफैँमा शंकास्पद देखिन्छ ।

एउटै धितो राखेर ललितपुरका प्रदीप कुमार गौतम, उनकी श्रीमती दीपा गौतम र बीरगञ्जका भुसान्त शमशेर जबरालाई ३ करोड बढी कर्जा दिएको देखिन्छ । धितो लिलामीको सूचनामै कसले कति कर्जा लिएको उल्लेख गरी विज्ञापन गरिएको छ । र, पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कर्जाको साँवा व्याज नतिरेकैले लिलामीको सूचना प्रकाशित गरिएको जनाइएको छ ।

स-सानो छरिएर रहेको रकम एकत्रित गरी आफ्नै सदस्यबीच निक्षेप र कर्जा सम्वन्धमा कारोवार गर्नु पर्ने उद्देश्यका साथ खुलेका सहकारीलाई करोडौंको कारोबार गर्ने छुट छ ? के यसरी कर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा सहकारीको गल्ती देखिन्न ? धितो छ भन्दैमा जतिपनि कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्छ ? सहकारी विभागले यस्ता गतिविधि गर्नेमाथि कारवाही थालोस् । अनी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पनि ध्यानाकर्षण होस्, एउटै ऋणीलाई करोडौंको कर्जा उपलब्ध गराउने यो सहकारीको भित्री कारोबार अझै कस्तो छ ? यदि सहकारीले नै बैंक वा वित्तीय संस्थाको भन्दा पनि माथिल्लो तहबाट सहज ढंगबाट कारोबार गर्ने हुन् भने किन नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका आवश्यक पर्यो? अनुगमन के का लागि ?

यसै सन्दर्भमा प्रबन्ध सञ्चालक चन्द्रलाल श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उपलब्ध भएनन् । जावालाखेलमा प्रधान कार्यालय रहेको महिमा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि।ले कोटेश्वरमा पनि सर्भिस काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त सहकारीमा राजनीतिमा प्रभाव जमाएकाहरुको पनि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ ।

यो त भयो प्रतिनिधि उदाहरण मात्र । यस्ता दर्जनौं सहकारी छन्, करोडौं करोडमा कारोबार गर्ने । त्यस्ता सहकारीमाथि तत्काल अनुसन्धान गरी कारवाही गरी सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा र कर्जा दिने नाममा धितो नै खाइदिने नियत पाल्नेहरुमाथि पनि एकपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ध्यान दिओस् ।