लुम्बिनीमा दुबै पक्षलाई सरकार बनाउन सकस, दलको नेतामा पनि उस्तै विवाद

८ पुष, बुटवल । सत्ता गठबन्धनभित्रबाट बहुमत नपुग्ने अवस्था आएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको विषय पेचिलो बनेको छ ।प्रदेशमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमालेलाई पनि सरकार बनाउन सहज छैन् । सहज रुपमा सरकार बनाउन कांग्रेस र एमालेबीच नै सहमति हुन आवश्यक देखिएको छ । तर, यसमा अहिलेसम्म कुनैपनि पक्षले छलफल चलाएका छैनन् ।

सरकार बनाउनका लागि मुख्यमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका लागि संसदीय दलको नेता चयन हुनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म आन्तरिक विवादका कारण कुनै पनि राजनीतिक दलले संसदीय दलको नेता छान्न सकेका छैनन् । संसदीय दलको नेता चयनका लागि आवश्यक गृहकार्य समेत दलहरुले अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभा चुनावको परिणाम बुझाइसकेको छ ।

प्रदेश कानूनअनुसार निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको २० दिनभित्र पहिलो अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । यो हिसाबले पुसको २० गतेभित्रै प्रदेशसभाको बैठक आह्वान हुनेछ । तर, कतैबाट पनि तयारी भने भएको छैन् । गठबन्धनलाई आवश्यक संख्या नपुग्दा समस्या छ भने एमाले पनि गठबन्धनको बाटो कुरेर बसेको छ । पहिलो दल बने पनि एमालेलाई नयाँ सरकार बनाउन झन कठिन छ ।

प्रदेशसभाको दुवैतर्फको मतपरिणाम आएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसले अन्य दलहरुसँग छलफल सुरु गरेपनि अहिले सेलाएर गएको छ । एकल बहुमत कसैको पनि नआएपछि कसको नेतृत्वमा कस्तो सरकार बन्ने भन्न बहस चलिरहेका बेला कांग्रेसले अन्य दलहरुलाई मिलाउन सुरु गरेको थियो । प्रदेश संसदमा नेकपा एमाले अगाडी रहेपनि कांग्रेसबाटै मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भन्दै सुरु भएको छलफल को मुख्मन्त्री बन्ने भन्ने विवाद आएपछि रोकिएको हो ।

कांग्रेसबाट लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीका प्रबल दावेदार रहेका अमरसिंह पुन पराजित भएपछि अन्य आकांक्षीहरु मुख्यमन्त्री बन्न तम्सिएका छन् । लुम्बिनी कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका पुनलाई नेकपा माओवादीले धोका दिएपछि उनी रोल्पाबाट पराजित भएका थिए । लुम्बिनीमा सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको सहयोग आवश्यक देखिएको छ । जनमतसँग कांग्रेसको सहमति भइसकेको छ भने उन्मुक्तिसँग छलफल चलिरहेको छ ।

कांग्रेसबाट लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीका लागि राजु खनाल, डिल्लीबहादुर चौधरी, जन्मजय तिमिल्सिना, बीरबहादुर राना र अब्दुल रज्जाक आकांक्षी देखिएका छन् । यसअघि एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार मानिएका घनश्याम पाण्डेले दाङबाट पराजय भोग्दा कांग्रेसका निर्वातमान प्रदेश संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया कपिलवस्तुबाट पराजित भएका छन् । एमालेको सरकार बनेमा लिला गिरी, भूमिश्वर ढकाल पनि दौडधूपमा लागेका छन् ।

कांग्रेसका राना संस्थापन इतरसमूहका हुन भने बाँकी संस्थापन पक्ष नजिक मानिन्छ । राजु खनाल पूर्वसांसद पनि हुन् । चौधरी कमैया मुक्ति आन्दोलनका अगुवा हुन । उनलाई उन्मुक्ति पार्टीले सहयोग गर्नसक्ने देखिएको छ । उसँग चार सांसद रहेका छन् । जन्मजय तिमिल्सिना नेपाल तरुण दलका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्षसमेत भएका थिए उनी नेपाली कांग्रेसमा देशव्यापी नेटवर्क भएका, कुशल संगठनकर्ता र इमान्दार नेताको रुपमा चिनिन्छन् ।

तिल्सिना र खनाललाई कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खडका र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकाे पनि साथ छ भने बीरबहादुर राना पनि पुराना कांग्रेस नेता हुन् । गठबन्धन दलहरुको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएकाले माओवादीबाट जोखबहादुर महराले पनि मुख्यमन्त्री बन्ने इच्छा देखाएका छन् । महरा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिवसमेत रहेर काम गरिसकेका छन् । तर, गठबन्धनबाट कांग्रेसकै नेतृत्ववमा सरकार बन्ने भएकाले कांग्रेसबाट नै मुख्यमन्त्री चुनिने निश्चित छ । सरकार बनाउन छलफल चलिरहेका दलबाट भने मुख्यमन्त्रीको दावी परेको छैन् ।

कांग्रेस र एमाले दुबैका लागि एक्लाएक्लै सरकार बनाउन असहज भएपछि दुई दल आवश्यक संख्या पुर्याउने कसरतमा लागेका छन् । तर, सरकार बनाउन कांग्रेसलाई जसत सहज एमालेलाई छैन् । सरकार कसको र कसरी बनाउने भन्ने तयारी नहँदै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेमा पनि विवाद सुरु भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट मानिएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरलेबीच वर्चश्वको लडाइले विवाद उत्पन्न भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पौडेल र पोखरेल दुवै सरकार बनाउने सम्भवना रहे आफु पक्षकालाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहिरहेका छन् ।

एमालेको अग्रसरतामा अहिले लुम्बिनीमा सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छैन् । यस बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट कांग्रेसकै सरकार बन्ने प्रवल सम्भावना देखिएको छ । तर, सरकार बन्ने निश्चित नहुँदै प्रदेशको विषयले एमालेको केन्द्रिय तहमै विवाद सिर्जना गरेको छ । एकातिर उपाध्यक्ष र अर्कोतर्फ महासचिव रहेकाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि यसै भन्न मुस्किल परेको छ ।

एमालेबाट लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको नेताका लागि चारजना आकांक्षी देखिएका छन् । अर्घाखाँची प्रदेशसभा १ बाट निर्वाचित पूर्वमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दाबी गरेसँगै आकांक्षीको संख्या चार पुगेको छ । पार्टी केन्द्रीय सदस्य आचार्य यसअघि शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री भएर काम गरेका थिए ।

यसअघि पूर्वमन्त्री तथा पोलिटब्यूरो सदस्य लिला गिरी, केन्द्रीय सदस्य तथा यसअघि प्रदेशमा प्रमुख सचेतक भएका भुमिश्वर ढकाल, प्रदेश उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले दलको नेता दाबी गरेका छन् । आकांक्षी चारैजना प्रदेश सभामा दोहोरिएर निर्वाचित भएका नेताहरु हुन् । उनीहरुमध्ये आचार्य, गिरी र श्रेष्ठ तीन जना पूर्वमन्त्री हुन् भने ढकाल यसअघि प्रमुख सचेतक भएका थिए ।

लुम्बिनीमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले आफू निकटकालाई नेतृत्वमा पुर्याउन चाहेकाले पनि नेताहरुले दौडधुप सुरु गरेका छन् । चेतनारायण आचार्य र भूमिश्वर ढकाल महासचिव पोखरेल निकट मानिन्छन् भने गिरी र श्रेष्ठ उपाध्यक्ष पौडेल निकट मानिन्छन् । यसअघि मुख्यमन्त्री बन्दा शंकर पोखरेललाई सहयोग गरेका कारण आचार्य र ढकाल उनीसँग नजिकिएका हुन् । आचार्यको लागि ढकालले सहयोग गर्ने संकेत गरेको उनी निकट नेताहरुले बताएका छन् ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्ने भएपनि एमालेसँग २९ सांसद मात्र रहेका छन् भने नेपाली कांग्रेससँग २७ सांसद रहेका छन् । माओवादीसँग ९ र अन्य ७ दलसँग बाँकी सांसद रहेका छन् । अहिलेको सत्तागठबन्धनसँग पनि बहुमत नभएकाले नागरिक उन्मुक्ति र तीनजना स्वतन्त्र सांसदको मत निर्णायक रहने भएको छ ।

प्रदेशमा निर्वाचित सांसद भने केन्द्रकै निर्णय कुरेर बसेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सांसदको शपथ कहिले र कहाँ हुन्छ भन्ने निश्चित समेत भएको छैन । राजनीतिक दलका प्रदेशगत संरचना भए पनि निर्णायक निकाय भने केन्द्रमै निर्भर रहेको छ । सरकार कसको बन्छ भन्ने निश्चित नभएपछि संघीय सरकारको गठबन्धन कुरेर प्रदेश सांसद बसिरहेका छन् ।

केन्द्रमा गठबन्धन बनेपछि मात्रै प्रदेशमा सरकारको तयारी हुने दलले बैठकमा निर्णय गरिसकेका छन् । कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित वीरबहादुर रानाले संघीय सरकारको गठबन्धनको टुंगो लागेपछि मात्रै सोहीअनुसार प्रदेशमा हुने निर्णय हुने बताए । ‘दलको बैठकमा संघीय सरकारको कुरा तय भएपछि मात्रै प्रदेशमा निर्णय लिने भन्ने कुरा भएको छ,’ प्रदेश मन्त्री समेत रहेका उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले १० दलको प्रतिनिधित्व छ । एक सीटदेखि २९ सीटसम्म दलहरुले जितेका छन् । सबैभन्दा ठूलो दल एमालेमा संसदीय दलको नेता चयन, सरकार निर्माण विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन । ‘अब माथि (संघ) के हुन्छ, त्यहीअनुसार नै प्रदेशमा हुने हो,’ एमाले सांसद एव पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘को नेता बन्ने, के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छैन ।’

दलजस्तै प्रदेशसभा सचिवालय पनि केन्द्रकै निर्णयको भरमा छ । सरकार गठनको रस्साकस्सीपछि मात्रै संसद बैठक आह्वानको तयारी हुने देखिएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पनि सांसदको शपथका लागि केन्द्रको गठबन्धन हेरिरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । अहिले कांग्रेस र एमाले मिले बाहेक कम्तिमा चार दल मिलेपछिमात्रै सरकार बन्ने देखिन्छ । २९ सिटसहित एमाले पहिलो, २७ सिटसहित कांग्रेस दोस्रो रहेका छन् ।

अहिले चुनावमा गठबन्धन गरेका दलबाट पनि सरकार बन्ने अवस्था छैन । माओवादीसँग ९ सीट, लोसपासँग ३, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चासँग १/१ सीट रहेको छ । यी बाहेक अन्य तीनजना सांसदको समर्थन पाएमात्रै हालको सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्नेछ । लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो पटक प्रवेश पाएका राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीको समर्थनले सरकार निर्माण गर्नमा सघाउ पुर्याउनेछ । राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार/चार सांसद र जनमतका तीन सांसद प्रदेशसभामा आएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा १० राजनीतिक दलको सहभागिता हुने छ । प्रत्यक्षमा आठवटा दलले मात्रै चुनाव जिते पनि समानुपातिकतर्फ थप दुई दलले ‘थ्रेस होल्ड’ कटाएर एक–एक सीट पाएका छन् । पहिलो दल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन वर्तमान सत्तागठबन्धन इतर दलहरु मिल्नुपर्ने हुन्छ । तीन जना स्वतन्त्र निर्णायक मतका रुपमा देखिएका छन् ।