अख्तियार र प्रहरीको संसद सचिवालयलाई पत्र, हत्या र भ्रष्टाचार आरोपीलाई रातो कार्पेट किन ?

९ पुष, काठमाडौं । भ्रष्टाचार र हत्यामा सम्लग्न रहेका आरोपीलाई प्रनितिधिसभा सदस्यमा शपथ खुवाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यलय नक्सालले संसद सचिवालयका नाममा पत्र पठाएका छन् । सम्बन्धित व्यक्तिले अभियोग अनुसार कारवाही भोगिरहेको र कारवाहीका लागि खोजि भइरहका व्यक्तिबारे सम्बन्धित निकायलााई जानकारी नदिइ शपथ गराउनुको कारण माग गर्दै पत्र काटिएको छ ।

पत्रमा निजहरुले सफाई नपाएसम्म संसदीय गतिविधिमा सम्लग्न नगाराउन भनिएको छ । कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ र एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई संसदीय गतिविधिमा संलग्न नगराउन प्रहरी प्रधान कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरी उनीहरुलाई संसद प्रवेशमै रोक लगाउन भनेका छन् ।

महतो ०७२ भदौ २५ मा मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका सहाय निरीक्षक (असई) थमन बिकको हत्या आरोपित महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित कोइरी प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो । त्यस्तै मनाङबाट निर्वाचित गुरुङविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा दायर गरेको अझै विचाराधीन छ ।

उनीहरु दुबैलाई संसद् सचिवालयले बिहीबार अरु सरह शपथ गराएको थियो । सम्बन्धित निकायबाट कुनै जानकारी नआएपछि उनीहरुलाई शपथ गराइएको सचिवालयले जनाएको छ । उच्च अदालत जनकपुरले महतोलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामा राख्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीलाई आदेश दिएको थियो । तर, अझै उनी पक्राउ परेका छैनन् । उनी निर्वाचनमा समेत वारेसबाट उम्मेदवारी दिएका महतो चुनाव जितेपछि वारेसबाटै विजयी प्रमाणपत्र बुझेका थिए ।

प्रहरीले संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्रअनुसार उक्त घटनामा मुद्दा चलेपछि जिल्ला अदालत महोत्तरीले ०७६ असोज २ मा महतोलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएकोले कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिन भन्दै प्रहरीले सचिवालयमा पत्र पठाएको हो । प्रहरीले सचिवालयलाई अदालतको आदेशसमेत पठाएको छ ।

त्यस्तै अख्तियारले मनाङबाट निर्वाचित गुरुङमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेकाले कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा सहभागी नगराउन आग्रहसहितको पत्र पठाएको छ । काठमाडौं फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनीसहित १६ जनाविरुद्ध ०७५ माघमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले गुरुङविरुद्ध मात्रै ३१ करोड रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरेको छ ।

सचिवालयले उनीहरुलाई निलम्बन भएको सूचना टाँस नगरे पनि संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन नपाएपछि निलम्बनसरहको हैसियत हुने जनाएको छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको नियमावलीअनुसार यदि फरार सांसदलाई पक्राउ गरेमा सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । थुनामा रहेको अवधिभर निलम्बन हुने अघिल्लो नियमावलीमा व्यवस्था छ । उनीहरुबारे कतैबाट पनि सूचना नआएपछि शपथ गराइएको थियो ।