प्रधानमन्त्रीबारे इतिहास सम्झाउने बालुवाटार बैठक !

 १० पुष, काठमाडौं । आज पुष १० गते आइतबार साँझ पाँच बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्यासहित प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न दिएको समय सकिँदैछ । आजको समय गुज्रिएमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार संसदको ठूलो दलको हैसियतमा सो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नुपर्छ । तर, आजको प्रक्रिया अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी दलको दावी पेश गर्नुपर्छ ।

सम्भवत यो परिस्थिति नआओस् भन्नका लागि सत्ता गठबन्धनका दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको प्रधानमन्त्री पदमा सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्दैछ । बालुवाटारमा बस्ने आजको सत्ता गठबन्धनको बैठक निर्णायक बैठक पनि हो । यो बैठक यसकारण पनि ऐतिहासिक रहन्छ कि आज हुने निर्णयले देशमा निकै ठूलो दूरगामी असर पुर्याउनेछ । जुन विषयले भावी दिनमा अहिले नै असक्षम ठानिएका दलहरुको भविष्यलाई पनि प्रत्यक्ष रुपमा नै प्रभावित बनाउन सक्छ ।

आजको बैठकमा सहमति नभए तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारबाट विस्थापित गर्न बनेको सत्ता गठबन्धनको सहकार्य सकिन्छ । आफुलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन बनेको यो गठबन्धन फुटाउन हरहमेसा प्रयासरत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको अभिष्ट पनि सत्ता पक्षका दलबीच सहमति नभए पुरा हुनेछ भने ओलीलाई नयाँ सरकार बनाउने बाटो पनि खुल्नेछ । गठबन्धन फुटाएर नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई घर न घाटको बनाउने ओली उद्देश्य पुरा हुँदा देशमा नयाँ राजनीतिक कोर्ष सुरु हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीका विषयमा सहमति नभएर सत्ता गठबन्धन फुटेपछि दुई वा सोभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकारका लागि राष्ट्रपतिले फेरी समय थप गर्नुपर्छ । समय थप नभएको अवस्थामा ठूलो दलको हैसियतमा अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष दावी पेश गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपतिसमक्ष दावी पेश गरेपछि कांग्रेसको एकल सरकार बन्ने बाटो खुल्नेछ भने एक महिना भित्रमा सो सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

एक महिनाभित्रमा संसदबाट विश्वासको मत नलिएमा सरकार गठनको प्रक्रिया फेरी संविधानको व्यवस्था अनुसार सुरु हुनेछ । तर, यसबीचमा संसदबाट विश्वासको मत दिन सक्ने अवस्था नदेखिए प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । संविधानमा दुई वर्षसम्म सरकार ढाल्न संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लान नमिल्ने प्रावधान रहेपनि मध्यावधि निर्वाचन र संसद बिघटनका विषयमा विवाद नै छ । ओली कार्यकालमा पनि यस्तै विवाद आएको थियो । यसको निरुपण भइसकेको छैन् ।

यसबीचमा संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको भूमिका कस्तो रहन्छ, त्यसले पनि आगामी राजनीतिको दिशा निर्धारण गर्नेछ । एमालेले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दियो भने सरकार दुई वर्षसम्म जान सक्छ । अहिले सत्ता गठबन्धनमा सहमति नभएर न्युनतम राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा मात्र सहमति भए कांग्रेसलाई सरकारमा सहयोग गर्ने एमालेले प्रस्ताव पनि पहले नै गरिसकेको हो । यसबारे दुई दलका नेताहरुबीच छलफल पनि चलिरहेको छ । तर, एमालेले अहिले नै कुनै निर्णय दिएको छैन । उसको पर्खाई भनेकै सत्ता गठबन्धनमा विभाजन हो ।

सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीबारे सहमति नभए राष्ट्रपति एमालेकै भएकाले एमालेको चाहना अनुसार राष्ट्रपतिले कदम चाल्न सक्ने सम्भावना पनि प्रवल छ । यदि आज साँझ पाँच बजेभित्र नयाँ सरकारका लागि दावी पेश नभए राष्ट्रपतिले अरु एक साता समय थपेर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकारको दावी पेश गर्न फेरी सूचना जारी गर्न सक्छिन् । यसो भए एमालेले आफुलाई राष्ट्रपति र सभामुख राखेर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ ।

यो दोस्रो सम्भावित खेल चालिएमा नेपाली कांग्रेस केवल प्रतिपक्षमा मात्रै सीमित हुनेछ । कांग्रेससँग राष्ट्रपति, सभामुख, उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीसमेत रहने छैनन् । प्रतिपक्षमा बसेर सबै कुरा गुमाउनुपर्नेछ । योसँगै नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसको महत्व सकिँदै जाने निश्चित छ । यसै पनि जनतासामु बदनाम भएका राजनीतिक दलहरु थप बदनामी बनेर बस्नुपर्नेछ भने जनताले उनीहरुको विकल्प मध्यावधि भए त्यसैबाट खोज्न सुरु गर्नेछन् । जुन कुरा अहिले सम्पन्न भएको निर्वाचनले पनि देखाइसकेको छ ।

यद्यपि छलफल जारी रहेसम्म सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्नेमा धेरै आशावादी छन् । नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्रीको  विषय लाजमर्दो भईसकेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भन्ने विषयले दलका नेता पदप्रति कति ललायित छन भन्ने कुरा अब थप प्रष्ट भईसकेको छ । सहमति बनाउन नसक्दा सत्ता गठबन्धन विघटनको डिलमा पुगेको छ ।

सरकारको नेतृत्व पहिले कांग्रेसले गर्ने वा माओवादी केन्द्रले भन्ने निर्णयका लागि पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्व छलफलमा जुटेका छन् । शनिबारको बैठकमा सरकारको नेतृत्व २ वर्ष कांग्रेस, २ वर्ष माओवादी केन्द्र र १ वर्ष एकीकृत समाजवादीले गर्ने अनौपचारिक सहमति पनि भएको छ । तर, पहिलो प्रधानमन्त्री मै कुरा मिलेको छैन् । शनिबार नेताहरू टसमस नभएपछि आइतबार बिहान १० बजेदेखि प्रधानमन्त्रीबारे बहस भईरहेको छ । तर, के हुन्छ भन्न नतिजा साँझ मात्रै आउनेछ । नेताहरुको सत्बुद्धि नबिग्रिए सहमतिको पनि सम्भावना कायमै छ ।