रविलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउने ओलीको भूमिका अर्थपूर्ण

१२ पुष, काठमाडौं । सोमबार राष्ट्रपति कार्यलयमा शपथ लिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री भएकोमा धेरैलाई आश्चर्य र अस्वभाविक लागेको छ । भरखरै राजनीतिमा आएर अनुभव बटुल्दै गरेका र सरकारी कामकाजको समेत अनुभव नभएका व्यक्तिलाई यति ठूलो जिम्मेवारी दिएर उनलाई फसाउने षडयन्त्र भएको अनुमान पनि धेरैले लगाएका छन् ।

आइतबारको सत्ता गठबन्धन भाडिएपछि एकाएक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बनेको नयाँ गठबन्धनले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गर्दा दुई उपप्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा छलफल चलेको थियो । यही छलफलमा सहभागि भएका रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेले पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीमा दावी गरे ।

छलफलमा सात दल रहेको भनिएपनि मुख्य निर्णयकर्ता भने एमाले अध्यक्ष ओली नै थिए । प्रचण्डलाई जुनसुकै सर्तमा पनि प्रधानमन्त्री बन्नु थियो र यसका लागि एमाले बाहेकका दलहरुको पनि साथ चाहिएको थियो । उनले खासै मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीमा ध्यान दिएका थिएनन् । २० सीटसहित नयाँ गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल बनेका रास्वपाका अध्यक्ष रविले दलको हैसियत र संख्या अनुसार उपप्रधानमन्त्री दावी गर्नु सान्र्दभिक पनि थियो ।

उपप्रधानमन्त्री रोलक्रममा मात्रै काम लाग्ने भएकाले गृह मन्त्रालयमा माओवादी र एमाले दुवैको दावी थियो । रविलाई कुनै विकासे मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन प्रयास गर्दा गर्दै उनी आफुलाई गृहनै चाहिने भन्दै बैठकबाट बाहिरिए । समय घर्कदै गएकाले केहिबेरको चिन्तन मननपछि ओलीले अहिलेलाई गृहमन्त्री खाली राखौ भनेर सहमति गराउन खोजे । यसमा रविले मानेका पनि थिए । तर, फेरी ओलीले अचानक उनैलाइ ृगृहमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याए ।

ओलीको प्रस्तावलाई नाइभन्ने प्रचण्डको आट थिएन । उपप्रधाानसहित अर्थ मन्त्रालय एमालेले र उप्रधानसहित गृह रास्वपाले लगेपछि गृहको पर्खाइमा बसेका माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ अलमलिए । विकल्पमा उनले पपरराष्ट्र मागे तर, यसमा पनि एमालेले दावी गर्यो र भौतिक पूर्वाधारमा सहमति भयो । संसद भवनमा बसेको बैठकमा ओलीले गृहमन्त्रीमा रविलाई प्रस्ताव गरेका हुन् । अघिल्लो दिन उनले संख्या पुर्याउन हेरौ सम्म भनेका थिए ।

प्रायगरी जो प्रधानमन्त्री बन्छ उसैले गृह र अर्थ मन्त्रालय लिनुपर्ने सामान्य नियमनै हो । तर, मिलिजुली सरकारमा एक दुइ पटक तलमाथि भएका छन् । यो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह, अर्थ र परारष्ट्र जस्ता मन्त्रालय नपाउने देखिएको छ । यी सरकार फर्मेसनका लागि महत्वपूर्ण मन्त्रालय हुन् । जे होस लामिछानेले उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीमा नियुक्ति पाइसकेका छन् । तर, उनको नियुक्तसँग एमाले अध्यक्ष ओलीसँग जोडेर केहीले दुइ विषयलाई बहसमा ल्याएका छन् ।

राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिए लगत्तै संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा भरखर राजनीतिमा आएका र आसाको रुपमा हेरिएका रवि लामिछानेलाई यति ठूलो जिम्मेवारी दिनु आफैमा न्याय नभएको धाराणा सार्वजनिक गरे । उनले रविलाई पनि दलहरुबाट फसाउने षडयन्त्र भएको र यसका विचार नगरे यो अवसर नै रवि र उनको पार्टीका लागि अन्तिम अवसरमा परिणत हुनसक्ने आशय व्यक्त गरे । उनको यो भनाइ असान्र्दभिक देखिदैन । धेरै उम्लदा र उमालिँदा पानी पोखिएका उदाहरणहरु धेरै छन् ।

यस्तो खेल र यी मामिलामा ओली खप्पिस नेता भएकाले उनैको रणनीतिक जाल हो कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । अर्को निर्वाचन नतिजासँग ओलीले अहिले भइरहेको मत विभाजनप्रति सहमति जनाइसकेका छैनन् । नयाँ दल र व्यक्तिको उदय उनका लागि खासै पाच्य भएको धेर।ैले मानेका छैनन् । उनले सार्वजनिक रुपमा रवि लामिछाने र उनको पार्टी आयातित भएको बताइसकेका छन् ।

ओलीको स्वागतमा एमाले पार्टी कार्यलयमा राखिएको एक कार्यक्रममा ओलीले रास्वपाको चुनावचिह्न घण्टी अमेरिकामा देखिएको र यो कसरी नेपालमा आयो भनेर चासो राखेका थिए । उनले यो यतिकै नेपाल नआएको र यसमा रहस्य लुकेको भन्दा बाँकी कुरा पछि खाजौला भनेका थिए । उनले यस्ता छिचिमिरा उम्रिएर देश नबन्ने दावी गरेका थिए । यही सन्दर्भलाई जोडेर ओलीले रविलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउने योजना अर्थपूर्ण रहेको चर्चा भएको हो । गृह मन्त्रालय प्रहरीसमेत हेर्ने तालुक निकाय भएकाले अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्रीसँग स्वार्थ बाझिने जोखिम धेरै रहन्छ ।

अहिले लामिछाने विवादीत पनि छन् । उनको शपथ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउने प्रयास पनि भइरहेको छ । पहिलो पटक सरकारमा आएका र नागरिकता÷राहदानी विवादको मुद्दा खेपिरहेकाले लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिइहाल्न उपयुक्त नहुने भन्नेहरु ओलीले उनलाई फसाएको बताइरहेका छन् । २० सिटसहित प्रतिनिधिसभाको चौथो र सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठूलो शक्ति रास्वपा दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई अंकगणितका हिसाबले महत्वपूर्ण पनि छ  । त्यही कारण मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद गर्नुभन्दा एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीमा लामिछानेलाई ल्याउन सहमत भए ।

बास्तवमै लामिछानेलाई जिम्मेवारी कुशलताका साथ निर्वाह गर्न त्यति सहज छैन । विदेशी नागरिकता र राहदानी भएकै बेला कानुनविपरीत नेपाली राहदानी र नागरिकता लिएको आरोपमा उनीमाथी कानुनी र नैतिक प्रश्न त छँदै छ, आरोपको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको तालुक निकायमा नै उनी स्वयं आइपुगेका छन् । पदभार ग्रहणपछि त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न आफूले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि यसमा धेरै प्रश्नहरु उठ्नेछन् ।

शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, आम नागरिकले देख्ने गरी अमनचयन कायम, गृह प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्त पार्ने र सुरक्षा निकायमाथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा÷बढुवामा अपारदर्शी निर्णय जस्ता विकृति अन्त्य गर्नु उनका लागि सामान्य छैन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गृह मन्त्रालय मातहतका सुरक्षा संगठन हुन् । दुवै सुरक्षा निकायमा कायम सेवा अवधि, पदावधि, उमेर हदबारेका बहस र विवाद अनि त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ समूहले लिने नाजायज लाभको खेल अन्त्य गर्न असम्म्भव छ ।

०७६ साउन २० मा पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत अवस्थामा फेला परेपछि प्रहरीले उनीमाथि आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा चलाएको थियो । पछि उक्त मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाए । उनलाई पक्राउ गर्दा ‘राज्यले ज्यादती गरेको’ भन्दै लामिछानेको पक्षमा चितवनमा जनस्तरबाटै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन र नाराजुलुस भएको थियो । यहि प्रहरी हिरासतबाट बाहिरिएपछि नै उनले चितवनबाट आमनिर्वाचनमा विजयी हुने आधार बनाएका थिए ।