कम्युनिष्ट सत्ताको बाटो : समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सुरु गर्ने कि दलाल अर्थतन्त्रलाई अझ बढाउने ?

२०७४ को निर्वाचनले स्थापित गरेको कम्युनिष्ट दलको झण्डै बहुमतको नेकपा सरकारको दुःखद अन्त्य हुन पुग्यो । कम्युनिष्ट दलहरु माओवादी र एमालेबाट छुट्टिएर बनेको एकीकृत समाजवादी दलको सक्रियतामा कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । यी दलका नेताहरु केपी ओली र अन्य नेताहरु, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र अरु नेताहरुको एकले अर्कालाई अपमान गर्ने, लल्कार्ने, चरम भ्रष्टाचारी र अनैतिक, गद्दार सावित गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्ने र कहिल्यै पनि नजिक नहुने बताइरहँदा अब कम्युनिष्ट शक्तिहरु छिन्नभिन्न हुँदै जाने हुन् कि भन्ने आमजनतालाई पर्न गयो ।

त्यसो भएन, मंसिर ४ को निर्वाचनको परिणामपछि कांग्रेससँग भागबण्डा नमिल्नेबित्तिकै दौडेर फेरि ओली र प्रचण्डको मिलन भयो । अन्य विभिन्न एजेण्डा बोकेको भनिएका दलहरु पनि संलग्न भएर सरकार बनिसकेको छ । भागबण्डामा जेजस्तो पद पाए पनि सबै कुराको निर्णय एमाले र पछिपछि माओवादीको भएको कम्युनिष्ट सरकारले अर्थतन्त्रलाई कस्तो रुप दिने होला ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अर्थतन्त्रमा रहेको दलालीकरण हटाउने, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको सुरुवात गर्ने बताइरहने अतिमहत्वाकांक्षी नेताहरु केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साँच्चै यी प्रतिबद्धता पूरा गर्लान् ?

विश्व कम्युनिष्टको सुरुवात नै आर्थिक मुद्दाबाट भएको हो । निम्नवर्गको उत्थान यो वाद वा सिद्धान्तको मूल चुरो हो तर नेपालमा भने त्यस्तो रहेन । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली कसैको सरकारले पनि यो कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिएन । अर्थतन्त्रलाई असन्तुलित बनाउने भ्रष्टाचार म पनि गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने सबै भए तर भक्ष्टाचारलाई हटाउने त कुरा छाडौं कम गर्ने योजना पनि बनेनन् । बरु सरकारी तवरबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरह्यो । नेपालको अर्थतन्त्रमा मौलाउँदै गएको दलालीकरण मुख्य समस्या मान्ने कम्युनिष्ट नेताले सरकार चलाउँदा हतोत्साहित हुनुपर्नेमा अझ मौलाउने अवसर आउनु दुःखद हो ।

कम्युनिष्ट सरकारहरुले अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन त्यससम्बन्धी विशेषज्ञको समूह बनाएर विस्तृत बहस, छलफल गर्दै सक्षम अर्थमन्त्री बनाउनुपर्नेमा सक्रिय तर दलालकै वरिपरि रिंगने अर्थमन्त्री बनाउने गरेका छन् । सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, विष्णु पौडेल कुनै पनि अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने क्षमता राख्दैनन् । केही रुपमा युवराज खतिवडामा त्यो क्षमता भए पनि उनलाई राजनीतिमा स्थापित हुने लालसाले असफल बनायो । सबै अर्थमन्त्रीले दलालको जालो फलेर अघि बढ्नुको सट्टा सँगै हिँड्ने ल्याकत मात्रै राख्छन् । हामीले मिहिनरुपमा विश्लेषण गर्यौं भने कोही खुलमखुला दलाल पुँजीपतिसँग नजिक भएनन् होला तर तिनलाई निरुत्साहित गर्न कसले कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्यो ? यस्तो अवस्थामा नयाँ अर्थमन्त्री बनेर आएका विष्णु पौडेलले कसरी अर्थतन्त्र मोड्ने होलान् ?

नेपालको राजनीतिलाई हाँक्ने नेताहरुको यही नीति एकातिर काम अर्कैतिर गर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सरकार र सर्वसाधारण जनताको हातमा छैन । नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रलाई सुधारेर लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि अर्थतन्त्रलाई विशेषज्ञको सहयोगमा अगाडि बढाउने बताएका छन् । के विष्णु पौडेलले भ्रष्टाचार र अर्थतन्त्रमा रहेको दलालीकरण हटाउन पहल गर्लान् ? केपी ओली सरकारका बेला हालीमुहाली गर्ने दलाल अब अर्थमन्त्रालय छिर्न बन्द होला ? भनाइलाई सुनेर विश्वास गर्ने हो भने केपी ओली समाजवादी नेता हुन् तर साँच्चै हुन् कि के हो ? भनेर हेर्ने हो भने त्यसका कुनै पनि लक्षण देखिँदैनन् । भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण र दलालीकरणलाई अझ प्रोत्साहन गरेको स्पष्ट देखियो । अर्थतन्त्रलाई टालटुल गरेर सद्दे देखाउने कार्यक्रम भने धेरै आए ।

समाजवादका लागि अहिलेको अर्थतन्त्र टालटुल गरेर समाजवाद उन्मुख बन्न सक्छ र ? समान्य उदाहरणलाई हेरौं, कृषकलाई राहत दिने योजना बनाउने तर विपन्न कृषकलाई नभएर समूह बनाएर लगानी गरेका पहुँचवाला टाठाबाठा कृषकलाई राहत दिएर कृषिको विकास होला ? विपन्नलाई छात्रवृत्ति दिने योजना बने तर लाखौं विपन्न विद्यार्थीलाई पूरै बेवास्ता गरेर केही टाठा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर शिक्षामा समानता ल्याउन सकिएला ? तमाम मजदुरलाई बेवास्ता गरेर सरकारी जागिरेको तलव, सुविधा माथि पुर्याएर समाजवादको कल्पना गर्न सकिएला ? आमजनताले लिने सरकारी स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरहीन र काम नलाग्ने बनाउने, निजी अस्पतालको सेवा कति हो कति महँगो बनाउन दिने नीति समाजवादी हुनै सक्दैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो अवस्थालाई फेर्न सक्लान् ?

भर्खरै चीनले नेपाली सामग्री नियात गर्न रसुवागडी नाका खुला गरेको छ । त्यहाँबाट केही ट्रक सामान निर्यात भएको पनि सुनियो । नेपालले अब के सामान निर्यात गरिरहने हो ? हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने अन्न, तरकारी, फलफूल र जडीबुटीको उत्पादन बढाउने विशेष योजना कहिले बन्ने होला ? नेपालका उद्योगमा के कस्ता सामग्री बनिरहेका छन् ? चीनलाई कस्ता वस्तु दिन सकिएला ? कुनै अध्ययन गरेको देखिएको छैन र कुनै योजना पनि बनाइएको छैन ।

अर्को, मित्रराष्ट्र चीनसँग जोडिएका नाका सधैं खुला राख्न कूटनीतिक पहल गरेर चीनलाई मनाउन सकेको पनि देखिन्न । चीनकै इक्षा अनुसार कहिले खोल्ने, कहिले बन्द गरिरहने नीति राष्ट्र र हिमाली क्षेत्रका जनताका लागि कति घातक छ ? त्यस्तै, भारतको अर्थनीति कता मोडिँदै छ ? उसले आफ्ना उत्पादन सस्ता बनाउन कस्तो रणनीनिति बनाएको छ त्यसको ख्याल नगरेर केही अर्धतयारी वस्तु आयात गर्दै रिफाइन गरी निर्यात गर्ने उद्योगको विकास कति दिन टिक्ला ? यस्तै उद्योगलाई सरकारको नजिकी र टाढाका आधारमा करमा तल, माथि गर्ने अर्थमन्त्रीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार बनाउन सक्लान् र ? तै पनि हेरौं, अहिले नै केही हुनेछैन नभनिहालौं ।