राजनीतिमा सिद्धान्तः रवि लामिछानेहरुले राजनीतिलाई कस्तो बाटो देखाउने होलान् ?

प्रजातन्त्र तथा समाजवादको सिद्धान्त बनाएर वीपी कोइरालाले सुरु गरेको नेपाली कांग्रेस र जनवाद हुँदै समाजवाद, साम्यवाद भन्दै अगाडि आएका कम्युनिष्ट दलहरुले देशलाई सुशासन दिएनन्, विकास दिएनन्, अब विकल्पका रुपमा खडा हुनुपर्छ भन्दै गठन भएर चुनाव लडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाटो कस्तो होला ? सामान्यजनले त भ्रष्टाचार हटाउने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने, कांग्रेस, एमाले, माओवादीका उमेर पुगेर पनि विकासविहीन राजनीतिलाई ओगटेर बसेका नेताहरुलाई हराउनुपर्छ भन्ने रास्वापाका अध्यक्ष रवि लामिछाने र सो दलका अन्य उम्मेदवारको आह्वानलाई पत्याएर आफ्नो मत दिए ।

दल गठन भएको ६ महिना नबित्दै उल्लेख्य सांसदसहित चौथो दलको हैसियतमा संसद छिर्दा राजनीतिक विश्लेषक तथा बौद्धिक जगतको मनमथिंगल हल्लियो । कुनै नयाँ वा पुरानो सिद्धान्तबिना अगाडि आएको दलले अबको राजनीतिलाई कस्तो बाटो हिँडाउन प्रयास गर्ने होला ? अझ व्यवहारमा खुला बजारमा आधारित दलाल पुँजीवादी व्यवस्था चलिरहेको छ, सविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था उल्लेख छ, रवि लामिछानेले खुलाबजार अर्थनीतिलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । उनले चलाउन चाहेको कस्तो अर्थव्यवस्था होला ? शासन सत्ताका विषयमा पनि विरोधाभास देखिन्छ । वास्तबिक स्वरुप कस्तो होला ?

रवि लामिछानेको दलले प्रदेशमा उम्मेदवार उठाएन । स्थानीय निर्वाचनको समयमा उनको दल नै गठन नभएकाले स्थानीय तहमा सो दलको उपस्थिति छैन । लामिछानेले प्रदेशमा उम्मेदवार नउठाउनुको कारण उम्मेदवार नपाएर वा अरु कारण होइन, उनले अहिलेको संघीयताको प्रारुप हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन् । उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये प्रदेशको काम छैन । संघीय सरकार र स्थानीय सरकार भए पर्याप्त हुन्छ, प्रदेश ज्यादै खर्चिलो भयो, यसको काम प्रभावकारी देखिएन तसर्थ यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेका छन् । यसैको कार्यान्वयनको संकेत स्वरुप प्रदेशमा उम्मेदवार नै उठाएनन् ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आइरहेकाले उनले त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न चाहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारहरु महँगा गाडी किन्ने, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सांसदहरुको भारी मात्रामा तलवभत्ता बढाइरहँदा प्रदेश अति महँगो भएको जनसिश्वास बन्न गएको छ । अर्को, ठूलो संख्यामा स्थानीय तहका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका मुद्दा परे पनि स्थानीय तह प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएर अगाडि बढाएको देखिनु र प्रदेशको कार्यप्रगति नदेखिनाले यसको खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आएको देखिन्छ । रवि लामिछानेले यसैलाई अनुशरण गर्न खोजे पनि यो सामान्य विषय होइन । तीन तहको संरचना संविधानमा उल्लेख भएको विषय हो । यसका विरुद्धमा लाग्नु भनेको संविधानको विरुद्ध हुनजान्छ । अर्को, प्रदेशको अवधारणा अधिकतम स्रोत साधान र शासनसत्ताको विकेन्द्रीकरणको अवधारणाबाट आएको हो ।

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा कनै पनि व्यक्ति वा दलले नयाँ अवधारणा अनुसार अगाडि आउन स्वतन्त्र हुन्छ तर सरकारमा बसेर संविधानको विरुद्धमा जान भने सक्दैन । उनको दलले आमजनताबीच व्यापक छलफल, बहस गरेर आफ्नो दलको धारणा प्रचारप्रसारका साथ अनुमोदन गराउन सक्छ तर सरकारमा गएका मन्त्रीले कुनै भूमिका खेल्न पाउँदैन । मन्त्रीले सामान्य रुपमा प्रदेशलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि निर्णय गर्यो भने पूरै शासन संयन्त्रमा अराजकता आउन सक्छ । रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका छन्, उनले सुरक्षा क्षेत्रमा प्रदेशलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि नीति बनाउन र लागू गर्न सक्ने छैनन् । उनको दलबाट अरु बन्ने मन्त्रीले पनि आफ्ना मन्त्रालयका काम प्रदेशलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढाउन सक्ने कुरा भएन । उनको दलको ठूलो योजना त्यत्तिकै स्थगित गरेर बसिरहने कि लागू गर्ने दिशामा पहल गर्ने ? त्यस्तै लामिछानेले पासपोर्ट र नागरिकतासम्कन्धी विवाद छानविन गरिरहेको मन्त्रालय नै छानेका छन् । उनले अमेरिकी नागरिकता छाडे, नेपाली नागरिक नै हुन् तर प्रक्रिया त नियमसंगत पुर्याउनुपर्छ नि । यी सबै विषयमा नैतिक प्रश्न उठ्नेछ ।

रवि लामिछानेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा अन्य उमेर भएका र सत्ता वरिपरि रहँदै आएका नेताहरुलाई पुनः आउन दिनु हुँदैन अर्थात् नो नट अगेन भनेर चुनाव प्रचार गरेका थिए । अहिले उनै प्रचण्ड र ओलीसँग सहकार्य गर्न पुगेका छन् । हुन त राजनीति सम्भावनाको खेल हो, परिस्थितिले के सिर्जना गर्छ त्यसै अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ । सरकारमा नजाने हो भने शक्तिबाट बाहिर भइने, शक्ति नभएको दलले केही गर्न सक्दैन भन्ने सोचले पनि हुनसक्छ सरकारमा जाने निर्णय गरेको । लामिछानेले निर्वाचनका बेला देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ, मसँग कयौं भ्रष्टाचारीको सप्रमाण लिष्ट छ, भ्रष्टाचारीलाई जेलमा कोच्ने हो भनेका थिए । अहिले गृहमन्त्री सम्हाल्दा जनचासोसँग प्रत्यक्ष संलग्न हुने मन्त्रालय भएकाले यो मन्त्रालय लिएको बताएका थिए । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र कारबाही अगाडि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी भएको गृहमन्त्रालय उनको हातमा छ, अब त्यो वचनबद्धता पूरा गर्लान् कि गठबन्धन सरकार भएकाले भने जति काम गर्न सकिएन भनेर लाचारी प्रकट गर्ने होलान् ?

पछिल्लो समय केही गरेर देखाउँछौं भनेर कडा भाषण गर्नेहरु सत्ता र शक्तिमा पुगेर पनि उपयुक्त नीति निर्माण गर्ने र कडाइका साथ लागू गर्नुको सट्टा आफैं कार्यक्षेत्रमा गएर काम गरेको देखाउने प्रचलन बढेर गएको छ । रविले पनि चुनाव जितेपछि आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा गएर सरसफाइमा खटेको देखिएको थियो । देशको अति संवेदनशीन र जिम्मेवार मन्त्रालय सम्हालेका लामिछानेले अहिले पनि त्यस्तै सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने लोभमा लागे भने उनी नीतिगत रुपमा गिर्नेछन् भने गृहमन्त्रालय पनि अराजक बन्नेछ । उनको बाटो उपयुक्त नीति निर्माण र कडा कार्यान्वयन गरेर गृहप्रशासनलाई नमूनाका रुपमा अगाडि ल्याउनतिर हुने होला कि सस्तो लोकप्रियता कमाउनतिर ? हेर्न बाँकी नै छ, केही समय कुर्नैपर्छ ।