विश्व सैन्य रणनीतिमा प्रवेश गर्न नेपालमाथि चीनको दवाव, राष्ट्रपतिको सहभागिता शंकास्पद

१९ पुष, काठमाडौं । अमेरिकी सैन्य रणनीतिलाई काउण्टर दिन तयार पारिएको विश्व सैन्य रणनीति अन्तर्गतको सुरक्षा कार्यक्रम ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) मा सहभागी हुन चीनले नेपाल सरकारलाई दवाव दिएको छ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै चीनले विश्व सैन्य सुरक्षा कामर्यक्रममा सहभागी हुन दवाव दिएको हो ।

जीएसआईमा सहभागिताबारे चीन सरकारले राखेको भर्चुअल बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि सम्बोधन गरिसकेकी छन् । गत असोज पहिलो साता सरकारको इच्छा विपरित भएको उनको सम्बोधनलाई लिएर विभिन्न टिक्का टिप्पणीसमेत भएका थिए । अमेरिकी परियोजना एमसीसी पारित नगर्न दवाव दिएको चीनले नेपाल सरकारले यसलाई पारित गरेपछि उसको सैन्य रणनीतिमा सहभागी हुन दवाव बढाएको हो । चीनले यो रणनीतिलाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउन नेपालको सहयोग अनिवार्य हुने बताएको छ ।

असोज पहिलो साता उक्त बैठकमा सहभागी हुनको लागि नेपालस्थित् चिनियाँ दूतावासको तर्फबाट परराष्ट मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको थियो । तर, परराष्ट मन्त्रालयले उक्त बैठकमा सहभागी नहुने जवाफ दिएको थियो । परराष्ट्रले सहभागी नहुने भन्दा भन्दै बैठकमा राष्टपति भण्डारीले भर्चुअल सहभागिता जनाएकी थिइन । उनको यो सहभागिता अहिले आएर शंकास्पद देखिएको छ । पछिल्लो समय चीनले नयाँ सुरक्षा अवधारणालाई अघि सार्दै जीएसआईको घोषणा गरेको थियो ।

गत अप्रिल २१ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिनले घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन र सदस्य राष्ट्र बन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको भए पनि नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेकोले उक्त बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने बताएपनि राष्ट्रपतिले भने अटेर गर्दै बैठकलाई सम्बोधन गरेकी थिइन् ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले विश्व सैन्य रणनीतिबारे आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएपछि राष्टपतिको यो कदमको चौतर्फी निन्दासमेत भएको थियो । चिनियाँ सरकारले अगाडि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभबारे नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न सांसदहरुले पनि माग गरेका थिए । नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीबाट भएको चीन भ्रमणका क्रममा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटीभको बिषयमा कुरा उठाइएको चिनियाँ पक्षबाट जानकारी आएपछि संसदमा विषयले प्रवेश पाएको थियाे ।

चीन सरकारले जारी गरेको उक्त विषयको बिज्ञप्तिपछि लगत्तै चिनियाँ राजदूतको एक अंग्रेजी दैनिकमा लेखसमेत आएको थियो । त्यसको केही दिन अगाडि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र चीन सरकारका उच्च राजनीतिक सल्लाहकारबीच भएको भिडियो कन्फरेन्समा नेपालले ग्लोबल सेक्युरिटी ईनिसिएटिभमामा सहयोग गरे वापत चीनले धन्यवाद ज्ञापनसमेत गरेको थियो । यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रपति भण्डारीले सीपीसीद्वारा आयोजित जीएसआई सम्मेलनलाई असोज ५ मा सम्बोधन गरेकी थिइन । यो सम्बोधनप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाउँदै कुनै पनि सुरक्षा छातामा संलग्न नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत राष्ट्रपतिले उक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेको बताएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत जीएसआई सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुलाई कूटनीतिक मामिलाका कतिपय जानकारले अपरिपक्व निर्णय भनेका थिए । यसले नेपालले अवलम्बन गर्दै आइरहेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लंघन भएको उनीहरूको ठहर छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधन गरेर पठाएको रेकर्डेड भिडियो जीएसआई सम्मेलनमा प्रसारण गरिएको थियो । सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रस्ताव आएपछि सरकारले उक्त कार्यक्रम चिनियाँ सुरक्षा छातासँग जोडिएकाले नेपालको परराष्ट्र नीति प्रतिकूल हुने भन्दै नजान सुझाव दिएको थियो । तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने सरकारी अधिकारीहरूको आग्रहको बेवास्ता गर्दै जीएसआई सम्मेलनलाई रेकर्डेड भिडियोमार्फत सम्बोधन गरेकी थिइन् ।

यस विषयमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालय एसिया मामिला विभागका महानिर्देशक लिउ जिनसङले चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग गत बिहीबार बेइजिङमा भेटवार्ताका लागि बोलाएर जीएसआईलाई कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न दवाव दिएका थिए । उक्त भेटबारे बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले औपचारिक जानकारी नगराए पनि भोलीपल्टै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जीएसआईसँगै ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जीडीआई) को कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई आग्रह गरिएको र नेपालको सकारात्मक जवाफ आएको जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८१ देखि मनाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय ‘पीस डे’ को सन्दर्भमा बेइजिङमा ‘विश्वमा शान्ति र स्थायित्व राखिराख्नका लागि ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएभिटमार्फत् पहल गर्ने’ नाराका साथ कार्यक्रम भएको थियो । चीनले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र क्वाड (अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत) समूहको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै चीनको नेतृत्वमा जीएसआईलाई अघि बढाएको हो । यसमा नेपालको सहभागिता खोजिएको छ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आईपीएसमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गत असार ६ मा आईपीएसअन्तर्गत रहेको अमेरिकी कार्यक्रम स्ट्रेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा पनि सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको हो । तर, हाल नेपालले चीनले अघि बढाएको सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि चिनियाँलाई आश्वासन दिएको बताइन्छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको सरकारका हर्ताकर्ता छन् ।

चीन मामिलासम्बन्धीका जानकारहरु नेपालले चीनको चासोलाई पूरा गर्दै आइरहेकामा यो नयाँ जीएसआई पनि पुरा गर्नसक्ने भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । जीएसआई एसिया प्रशान्त क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ल्याएको उनीहरुको बुझाइ छ । नेपालले अहिलेको भूराजनीतिक अवस्थामा चीन, भारत, अमेरिकासहित अन्य कुनै पनि मुलुकसँग धेरै ध्यान पुर्याएर मात्र कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने र हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञको छ । चीनले पटक–पटक जीएसआईमा नेपालको साथ रहेको उल्लेख गर्दै आएको छ । यो त्रार्यक्रको भर्चुअल बैठकमा करिब ५० मुलुकका विदेशी कूटनीतिज्ञले सहभागिता जनाएको चीनको दावी छ ।