सुदुरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिलाई बाहिरै राख्ने एमाले र माओवादी केन्द्रको रणनीति

१९ पुष, धनगढी । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकार गठनको कसरत जारी राखेका छन् । मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दाबीवी गरेपछि उसलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन एमाले र माओवादी केन्द्रले आन्तरिक कसरतलाई व्यापक बनाएका छन् ।

त्यसका लागि सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र डडेल्धुराबाट स्वतन्त्र निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई मनाउने एमाले र माओवादी केन्द्रकै रणनीति रहेको छ । सुदूरपश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ११, नेकपा एमालेसँग १०, एकीकृत समाजवादीसँग ४, राप्रपासँग एक र स्वतन्त्र एक गरी २७ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

केन्द्र सरकार निर्माणमा एकीकृत समाजवादीसँगको समर्थन नरहेको भए पनि प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विकल्पमा माओवादी केन्द्र र एमालले एकीकृत समाजवादीको समर्थन खोजेका हुन् ।

टीकापुर घटनाको समाधान हुनुपर्ने र मुख्यमन्त्री पनि पाउनु पर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण प्रदेश सरकार निर्माण प्रक्रिया झण्झटिलो बन्न थालेको छ,’ माओवादी केन्द्रका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘टिकापुर घटनाका विषयमा प्रदेश सरकारले केही निर्णयनै गर्न पाउँदैन, मुख्यमन्त्री दिन सकिने अवस्था पनि छैन, त्यसैले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याएर भए पनि सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको हो ।’

माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य एवम सुदुरपश्चिम संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले प्रदेश सरकार निर्माणका लागि सबैको सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बताए । कुनै एक दलको मात्रै बुहमत नआएका कारण प्रदेशमा मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ,’ भट्टले भने, ‘धेरै दललाई मिलाउँदा सबैका आ–आफ्नै विचार र अडानका कारण केही समस्या हुन सक्छ, तर हामी मिलेर जानुको अर्को विकल्प पनि छैन ।’

नागरिक उन्मुक्तिलाई बारिह राखेर सरकार गठनबारे अहिले नै केही नसोचेको उनको दाबी छ । तर, एकीकृत समाजवादीलाई पनि सकभर सरकारमा ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सबै निकाय छलफलमा छौं ।’

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सुदूरपश्चिममा माओवादी नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने सहमति बनेको छ । संघीय सरकामा बाहिरबाट समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदुरपश्चिम पश्चिम प्रदेशमा आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । सुदुरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुखलाई निर्वाचन आयोगले पुस २ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसअनुसार माघ पहिलो हप्ताभित्र सुदूरपश्चिममा सरकार बनाई सक्नुपर्नेछ । सुदूरपश्चिममा पुस २८ गते सभामुखको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान अझै गरिसकेका छैनन् । प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकोले प्रदेश प्रमुखले गठबन्धन गरेर दाबी पेस गर्न आह्वान गर्ने संभावना छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरी सुदूरपश्चिममा सरकारम जाने नजानेबारेमा आफ्नो पार्टीले केही नसोचेको बताउँछन् ।
प्रदेशमा आफ्ना मागहरु जसले जसले सम्वोधन गर्छ, उसैसँग गठबन्धन हुने चौधरी बताउँछन् । सरकारमा सहभागिताका बारेमा उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय समितिले चाँडै निर्णय गर्ने चौधरी बताउँछन् ।