लुम्बिनीमा चुनिए दलको नेता, भाग मिलाउन १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्दै

२० पुष, तुलसीपुर । लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो रानीतिक दलले संसदीय दलको नेता चुनेका छन् । जनमत पार्टीबाहेक सबै दलले संसदीय दलको नेता टुंगो लगाइसकेका पछि नयाँ सरकार गठनको लागि सत्ता गठबन्धन तातेको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेबाट लीला गिरी संसदीय दलको नेतामा चयन भएकाले उनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छ ।

उनी रुपन्देही–२ (१) बाट निर्वाचित सांसद हुन् । यसअघि पनि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा उनी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीसमेत भएका थिए । संसदमा एमालेका २९ सांसद रहनेछन् । यसैगरी दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि डिल्ली चौधरीलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ । उनी दाङ–३ (१)बाट निर्वाचित भएका हुन् । चौधरी ग्रामीण, पर्यटन तथा सहरी विकासमन्त्रीसमेत रहेका छन् ।

संसदमा कांग्रेसका २७ सांसद छन् । तेस्रो ठूलो दलका रूपमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले रोल्पा–१ (१) बाट निर्वाचित जोखबहादुर महरालाई संसदीय दलको नेताका रूपमा चयन गरेको छ । संसदमा माओवादी केन्द्रका ९ सांसद छन् । संसदमा चार सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आशिषकुमार चौधरीलाई संसदीय दलको नेताका रूपमा चयन गरेको छ । उनी रुपन्देही–१(१) बाट निर्वाचित सांसद हुन भने चार सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बर्दिया–२(२) बाट निर्वाचित धर्मबहादुर चौधरीलाई संसदीय दलको नेताका रूपमा चयन गरेको छ ।

तीन सांसद रहेको जसपाले बाँके–२ (१)बाट निर्वाचित भण्डारीलाल अहिरलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले रुपन्देही–३ (१)बाट निर्वाचित सन्तोषकुमार पाण्डेलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ । तीन सांसद रहेको जनमत पार्टीले भने अझै पनि संसदीय दलको नेताको टुंगो लगाउन सकेको छैन । त्यस्तै संसदमा तीन स्वतन्त्र सांसद र नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक–एक जना सांसद छन्

लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ । केन्द्रमा भएको सत्ता गठबन्धनअनुरुप नै प्रदेशको सरकारमा प्रतिनिधित्व हुने देखिए पनि टुङ्गो भने लाग्न सकेको छ । एमालेले आफू ठूलो दल भएको भन्दै सत्ताको नेतृत्व माग गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले आफ्नो आधार इलाका भएकाले लुम्बिनी प्रदेशमा नेतृत्व पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको बताइएको छ ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कम्तीमा दुई सांसद भएका दलले संसदीय दलको नेता टुंग्याएर प्रदेशसभा सचिवालयलाई बुझाउनु पर्छ । त्यो बुझाइसकेपछि त्यसको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई दिइन्छ । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्ने प्रदेश प्रमुख कार्यालयका उपसचिव चिरञ्जीवी पौडेलले बताए ।

संविधानको धारा १६८ को ३ मा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रदेशको मुख्यमन्त्री निर्वाचन गर्नुपर्र्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभामा कुनै एक दलले बहुमत ल्याएमा सोही दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने धारा १६८ को १ मा उल्लेख छ । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभाको सदस्य मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् प्रदेशसभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिनेछ । प्रदेशसभाको आगामी बैठक माघ ३ गते आह्वान गरिएको छ । सोही दिन प्रदेशको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुने आकलन गरिएको छ । प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।