मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सकस, २२ मन्त्रालयमा ३० जनाको दावी

२१ पुष, काठमाडौं । नेकपा माओवादी अध्यक्षका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाउन सात राजनीतिक दलको साथ छ । प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिएका सबै दल सरकारमा सहभागि हुने तयारीमा छन् । तर, उनीहरुको माग बढ्दै गएपछि विस्वासको मत लिएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भाग मिलाउन मुस्किल देखिएको छ ।

अहिले उनीसँघ २२ मन्त्रालयल छन् । फुटाएर २५ मन्त्रालय बनाउने तयारी भएपनि यसको विरोध भएपछि अहिलेलाई नफुटाउन सहमति भन्ने सातदलबीच नयाँ सहमति बनेको छ । सरकारको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले अरु ८ जना मन्त्री थप्दैछ । प्रधानमन्त्रीकै पार्टी माओवादीबाट कम्तिमा पाँच मन्त्री थपिनेछन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले थप तीन मन्त्रालय मागेको छ ।

सरकारमा सहभागि हुन चाहिरहेका राप्रपा र जसपाले उपप्रधानसहित तीन मन्त्रालय मागेका छन भने जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र तीन सांसदलाई पनि मन्त्रिपद छुट्टाउनु छ । यसरी हिसाव गर्दै मन्त्रीकै संख्या ३० भन्दा माथि पुग्छ । यसमा कति पयलाई राज्यमन्त्री दिएर पनि पाार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अवस्था पनि कामयमै छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो विस्वासको मत लिने र पछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने नीति लिएका हुन् ।

एमालेसंगको सहकार्यमा चुनावमा गएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई पनि उचित स्थान नदिइ नहुने अवस्था छ । यसमा ओलीको पनि दवाव छ । अहिले उपप्रधानसहित तीन मन्त्रालय लिएर आफै सरकारमा जाने मनस्थितिमा छन् राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पनि । राप्रपा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा सरकारमा जान उसले छलफल चलाइरहेको छ ।

राप्रपाले साझा न्यूतम कार्यक्रम आएपछि सत्तामा जाने निर्णय गरेको थियो । कार्यक्रममा पृथ्वी जयन्तिमा बिदा दिनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने, मल अभाव समाधान गर्न मल प्रशोधन कारखाना स्थापनाको काम यसै आर्थिक वर्षभित्र सुरु गर्नुपर्ने लगायत विषय साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्र पर्नुपर्ने उसको माग छ ।

अध्यक्ष लिङ्देनले साझा न्यूतम कार्यक्रम आएपछि मात्र सरकारमा जाने बताइसकेका छन् । उनले आफ्ना एजेन्डा कार्यक्रममा सहभागी भएपछि कसको नेतृत्वमा कति मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने निर्णय हुने जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरेपछि बसेको पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि पद बाँडफाँटमा सम्मानजनक स्थान खोजेको छ । उसले पनि उपप्रधानसहित तीन मनन्त्रालयमा दावी गरेको छ । जसपाको राजनीतिक समितिको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम र शक्तिको बाँडफाँटको विषयमा सहमति नभए सरकार बाहिरिने जनाएको छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रदेशको उपसभामुखसम्म सम्मानजनक बाँडफाँटमा उसको दावी छ ।

२ दिनसम्म चलेको समितिको बैठकले अन्य राजनीतिक दल वा संगठनहरुसँग एकता, सहकार्य र गठबन्धन सम्बन्धमा वार्ता गर्न राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता टोली पनि गठन गरेको छ । जसको सदस्यमा रकम चेम्जोङ र गोविन्द चौधरी सदस्य रहेका छन् । पार्टी अधिवेशन लागि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय विधान मस्यौदा समिति पनि जसपाले गठन गरेको छ । पटक पटक सत्ताको स्वद लिइसकेको जसपाको सहभागिता पनि प्रचण्डका लागि महत्वपूर्ण छ ।