गृहमन्त्रीको मुद्दामा आज सुनुवाइ, रिट खारेज गर्न तीन निकायको सर्वोच्चलाई पत्र

२२ पुष काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादवारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुनु अगावै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयले उक्त रिट खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएका छन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवाद उठाएर अदालतमा दर्ता भएको रिट बदर गर्न माग गर्दै पत्र लेखेको छ । सर्वोच्च अदालतलाई पठाइएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा तीन वटै निकायले लामिछानेविरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

लामिछानेको सांसद पदको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले आजका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । आजको सुनुवाइ रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ । अन्तरिम आदेश जारी भए लामिछानेको सांसद पद तत्काल रोकिन सक्छ । अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा उनको पद यथास्थितिमै रहन्छ ।

लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नागरिकता पेश गरेर संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै रवि बसौला लगायतले उनको शपथ रोक्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका थिए । उक्त इजलासले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो । अदालतलाई लिखित जवाफ दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लामिछानेको नागरिकता विवाद झिकेर रिट दिने निवेदकहरूको कुनै पनि हक आफूले हनन् नगरेको जिकिर गर्दै उसले रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासनको पत्रमा ‘निवेदकहरूले निवेदनसाथ पेश गरेको कागजातबाट विगत चार वर्षदेखि रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद उठेको अवस्थामा उक्त नागरिकता विवाद अदालत प्रवेश गर्न के कारणले विलम्ब भएको हो भन्ने कुराको मनासिव आधार र कारण खुलाउन नसकेको हुँदा संसदको अयोग्यताको मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भए पनि यस कार्यालयबाट निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन् नहुने गरी कुनै कार्य नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार बुधबार पेश गरेको निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले लामिछानेको नागरिकताको स्थितिबारे भने जवाफ नदिइ रिट दिने हक निवेदकहरूलाई नभएको पत्र पठाएको छ । लाामिछानेमाथि अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको आरोप छ । उनले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएको रिटमा उल्लेख छ । यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनीविरूद्ध उजुरी परेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले पेश गरेको लिखित जवाफमा ‘मतदान गर्ने, उम्मेद्वार बन्ने र राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले केवल नेपाली नागरिकलाई मात्र दिएको’ उल्लेख छ । तर, ‘रिट निवेदनमा उठाइएका विषय निर्वाचन आयोग र कार्यपालिका अन्तरगतका निकायको अधिकार क्षेत्रभित्रको भएको’ भन्दै प्रतिनिधिसभा सचिवालयका सहसचिव गौतमले, ‘प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार र कारण नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गर्न’ माग गरेका छन् ।