कार्यकारी निर्देशक थानीको निगमभित्रै कालोबजारी, उपभोक्ता ठगेर करोडौं उठाएको आशंका

२२ पुष, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले इन्धनको मूल्य घटाउन निर्देशन दिएपछि नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले आम उपभोक्तालाई ठगेर निगमभित्र लुट मच्चाएका समाचारहरु बाहिरिएका छन् । निर्देशक थानीले संञ्चालक समितिलाई समेत गुमराहमा राखेर इन्धन मूल्यमा मनपरी गर्दासमेत अघिल्लो सरकारले कारवाही नगरेको भन्दै कर्मचारी संयन्त्रबाटै सूचना आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इन्धनको मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका थिए ।

मूल्य घटाउन निर्देशन दिएलगत्तै थानीले निगमभित्रैबाट कालोबजारीको सञ्जाल चलाएर उपभोक्तालाई ठग्दै पेट्रोल पप्पहरुबाट मोटो कमिशन लिँदै आएको रहस्य खुलेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको परिवर्तन अनुसार मूल्य समायोजन नगरी पम्पहरुलाई दिने र पम्पले बढी मूल्य लिएर बेच्दा उनलाई कमिशन प्राप्त हुने कुरा लामो समयदेखि रहस्यमै राखेको पाइएको छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य घट्दा पनि नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमै पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेका थिए ।

कर्मचारी स्रोतका अनुसार मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार भएपछि कालोबजारी ऐन अन्तर्गत थानीलाई कारवाही चलाउने तयारी पनि भइरहेको बताइएको छ । आयल निगम सरकारको इन्धन विक्रेता भएकाले कुनै पनि व्यापारीले कानूनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राख्न पाउँदैन । तर, थानीले हवाई इन्धनमा झण्डै एक सय प्रतिशतसम्म मुनाफा राखेर बेचिरहेको खुलेको छ । यस्तै डिजेल र पेट्रलमा पनि अधिक नाफा राखेर उपभोक्तालाई ठगिरहेको पाइएको छ । यो सरकार आफैंले बनाएको कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनको ठाडो उल्लंघन हो । ऐनअनुसार कुनै पनि कारोबार गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राख्न पाइँदैन ।

यस्तै समान प्रकृतिका ठगीका मुद्दाहरु अहिले पनि चलिरहेका छन् । कोरोनाकालमा थर्मल गनको कारोवार गर्दा व्यवसायी सुलभ अग्रवालमाथि कारवाही गरिएको थियो । आयल निगम र अग्रवाल दुबै व्यापारी भएकाले समान कानून लाग्ने भन्दै कार्यकारी निर्देशक थानीमाथि कारवाही चलाउन उपभोक्ताकर्मीले माग गरेको छन् । झण्डै २ वर्षदेखि विचाराधीन रहेको व्यापारी सुलभ अग्रवालको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएका बेला ज्वरो नाप्ने थर्मल गन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अग्रवालविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २०७७ वैशाख १६ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अग्रवालविरुद्ध कालो बजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्तर्गतको कसूरमा सजायको मागदाबी गरिएको थियो । निर्देशक थानीले गत जेठदेखि यस्तै कालोबजारी गरी उपभोक्ता ठगीरहेका छन् ।

गत जेठ पहिलो साता इन्धनको हाहाकार भएका बेलासमेत कमिशनका लागि रातारात अघिल्लो मूल्यमा पम्पहरुलमा तेल भराएर बढेको मूल्यमा बेच्च लगाएका थिए । इन्धनको होलसेल १० रुपैयाँ मूल्य बढाएर उनले रातारात करोडौंको चलखेल गरेका थिए । इन्धनको मूल्यवृद्धि कुनै एक पक्ष र हुनेखानेका लागि मात्र सम्बन्धित थिएन । मूल्य घटाउन सकिने पर्याप्त ठाउँ र अवस्था हुँदाहुँदै पनि थानीले इन्धन व्यापारी र नाफाखारीहरू जे भन्छन् त्यही मानेर निर्णय गरेका थिए ।

सरसरर्ती हेर्दा मुलुकभर दैनिक करिब ५२ लाख लिटर हाराहारीमा डिजेल र १८ देखि २० लाख लिटर पेट्रोल बिक्री हुन्छ । २०७७ मागमा व्यवसायीको आन्दोलनपछि पेट्रोलमा ०.३९५ र डिजेलमा ०.४७ प्रतिशत कमिशन बढाइएको थियो । त्यतिबेला १० रुपैयाँ मूल्य बढाउने तयारी गर्दै गर्दा तीन दिनसम्म देशभर इन्धनको हाहाकार बनाइयो । जबकि कुनै पनि पेट्रोल पम्पमा तेलको अभाव थिएन । उपभोक्तालाई तेल सटेज भएको कारण देखाएर भएभरका सबै पेट्रोल पम्प खाली गराएर पुरानै मूल्यमा सबै पेट्रोल पम्पहरू भराएका थिए ।

व्यापारी पनि पोस्ने र आफू पनि पोसिने रणनीति अनुसार डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेलमा ० दशमलव केही अंकको कमिशन बढाउँदा लाखौंको हिसाब दैनिक आउँछ भने पाँच रुपैयाँकै दरले पनि अर्ब हाराहारीको हिसाब निकालिएको थियो । अझ खाना पकाउने ग्यासमा २ सय बढाएर १ सय रुपैयाँ कमिशन लिइएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले दाबी गरेका थिए । कर्मचारीका अनुसार हालैमात्र आयल निगमले चर्को मूल्यमै पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा १५ दिनमा एक अर्ब ३२ करोड ८९ लाख मुनाफा कमाएको छ ।

१६ पुसदेखि ३० पुससम्म थप ९९ करोड १२ लाख मुनाफा हुने अनुमान कर्मचारीको छ । भारतबाट ८५.३५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको पेट्रोल करसहित सम्पूर्ण प्रशासनिक खर्च जोड्दा १६३.३४ रुपैयाँ पर्छ । तर, उनले सञ्चालक समितिको निर्णय बिना एक सय ७८ रुपैयाँमा बिक्री गराएका छन् । प्रतिलिटर १६७.८२ रुपैयाँ लागत पर्ने डिजेल एक सय ७५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । निगमले भारतबाट डिजेल प्रतिलिटर एक सय १० रुपैयाँमा खरिद गर्छ । भारतबाट १०३.९४ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको मट्टीतेलमा सम्पूर्ण लागत १३१.२१ रुपैयाँ पर्छ । तर, उपभोक्ताले एक सय ७५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा खरिद गरिरहेका छन् । तर विडम्बना, कानुन पालना गर्ने सरकारी निकायबाटै उपभोक्ता ठगिएका छन्।

निर्देशक थानीले हवाई इन्धनको बिक्रीमा अचाक्ली नाफा राख्दा यात्रुले आन्तरिक र बाह्य उडानका लागि महँगो शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपरेको तथ्य पनि खुलेको छ । अहिले निगमले आन्तरिकतर्फ ४८.८१ रुपैयाँ र बाह्यतर्फ ९९.५३ रुपैयाँ मुनाफा राखेर हवाई इन्धनको कारोबार गरिरहेको छ । यो निगम सञ्चालक समितिको निर्णय नभई थानी आफैले तोकेको मूल्य हो । यसरी थानीले आफैंले नियम बनाएर मूल्य तोक्दै कालोबजारी मात्र गरेका छैनन् सामाजिक अपराध पनि गरेका छन् । ऐनअनुसार कुनै पनि कारोबार गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राख्न पाइँदैन । यो नियम अनुसार पनि थानी कारवाहीको भागीदार देखिएका छन् ।

थानीले मनलाग्दी बनाएको मूल्यको नियम अनुसार निगमले १४१ रुपैयाँ १९ पैसामा खरिद गरेको इन्धन आन्तरिक हवाई कम्पनीहरूलाई १९० रुपैयाँमा र ११७ रुपैयाँ ७१ पैसामा किनेको इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीहरूलाई २१७ रुपैयाँ २४ पैसामा बिक्री गर्दै आएको छ । यो मुनाफा रकम खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भइरहेको घाटामा समायोजन गरेको दावी थानीले गरेपनि यसले हवाई उड्डयन क्षेत्रका यात्रुको ठगेको ठहरिएको छ । यसरी इन्धन बिक्रीमा सरकारबाटै कालोबजारी हुन, हवाई इन्धनमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै मुनाफा राख्नुले अनुगमनका निकायमाथि प्रश्न उठेको छ ।

निगम सञ्चालक समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र वाणिज्य विभागकै उच्च पदस्थ पदाधिकारी रहेका छन् । यो ठगी प्रकरणमा उनीहरुको पनि हात रहेको आशंका गरिएको छ । कर्मचारीका अनुसार अहिले प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा ३ सय ५९ रुपैयाँ ९० पैसा घाटा छ । ग्यासबाट निगमलाई मासिक ९२ करोड नोक्सान हुन्छ । उक्त नोक्सानी हवाई इन्धनको मुनाफाबाट पूर्ति गरिरहेको दावी थानीले गरेका छन् ।

उपभोक्ताले भने निगमको प्रवृत्तिको विरोध गरिरहेका छन् । ‘पेट्रोलियमजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा चर्को मुनाफा राख्नु आपत्तिजनक छ । यो उपभोक्ता हित प्रतिकूल निर्णय भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाई छ ‘सरकारी स्वामित्वको निगमले ऋण बिस्तारै तिर्दै जाने गरी मूल्य पनि घटाउँदै ल्याउनुपर्छ । एकाधिकारप्राप्त बजारमा निगमले स्वेच्छाचारी निर्णय लिन्छ भने सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भनाई उपभोक्ताकर्मीहरुको छ । नागरिकलाई मारमा पारेर निगमले तत्काल ऋणमुक्त हुने प्रयास गर्नु उपभोक्तामाथिको अपराध भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाई छ ।

निगममा इन्धनको मूल्य समायोजन गर्दा वा तोक्दा दुई प्रतिशत मात्रै समायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । योभन्दा बढी गर्नुपर्ने भएमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्छ । तर, थानीले समितिबाट नभई आफ्नै खुशीमा मूल्य तोकेको पाइएको छ । सरकारले गत असारमा नै पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेलमा २९ रुपैयाँ मूल्य घटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, यो निर्देशन पनि कार्यान्वयनमा आएन र अहिलेसम्म उपभोक्ता ठगिने कार्य जारी नै रह्यो । अहिले पनि उच्च मुनाफा राख्दा उपभोक्तालाई मार परिरहेको छ । कारवाहीबाट बच्न कार्यकारी निर्देशक थानीले आईओसीको ११ अर्ब बक्यौता र सरकारको ७ अर्ब ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्न धरै मुनाफा राखेको दाबी गरेका छन् ।

थानीले यसअघि पुरानो ऋण बाँकी रहेकाले तत्काल मूल्य घटनाउन नसकिएको बताउँदै आएका थिए । तर, ऋण तिर्ने बहानामा चर्को मुनाफा राख्नु उपभोक्ताको हित प्रतिकूल भएको देखाउँछ । एकैपटक ऋण तिर्छु भनेर पेट्रोलियमजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा चर्को नाफा राख्नु आपत्तिजनक पनि छ । यो विषयमा निर्देशन थानीले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ह्वात्तै बढ्दा पनि मूल्य समायोजन गर्न नपाउँदा लागेको ऋण तिर्न अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि नेपाली बजारमा नघटाइएको तर्क दिने गरेका छन् ।

कर्मचारीका अनुसार गत कात्तिकसम्म निगमको बक्यौता र ऋण २३ अर्ब थियो । त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउमा निरन्तर गिरावट आउँदा निगमले नेपाली बजारमा मूल्य स्थिर राख्ने वा सामान्य दरमा मात्रै घटाउने गर्दै आएको छ । सो मुनाफा आर्जनको रकम बक्यौता र ऋण तिर्न प्रयोग भइरहेको दावी निगमको छ । पछिल्लो समय आयल निगमले मासिक चार किस्तामा इन्धनको मूल्य भुक्तानी दिदै आएको छ । धेरै मुनाफा हुँदासमेत मूल्य नघटाउनु उपभोक्तामाथि बेइमानी भएको भन्दै अहिले अधिकारकर्मीहरुले पनि थानीमाथि कारवाहीको मागे गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ थानीले निगमलाई घाटाबाट बचाउनका लागि खर्चमा मितव्ययिता पनि अपनाएको देखिएको छैन् । उनले सधैँ घाटाको गीत गाएर उपभोक्तालाई मारमा पारेर आफुले मोटो कमिशन लिने मात्रै काम गरे , तर, निगमका खर्चका शीर्षक कटौती गर्ने, मितव्ययी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नेलगायत माध्यमबाट उपभोक्ता सेवा दिने सो देखाएनन् । यस्लै पनि कार्यकारी निर्देशक थानी उपभोक्ता ठगी ऐन अन्तर्गत कारवाहीको भागीदार बन्ने दखिन्छ ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार कालोबजारी गरेको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको र २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएर बेचबिखन गरेमा न्यूनतम एक वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवानासम्म सजाय हुने प्रावधान छ। त्यस्तै ऐनको दफा २ (क) अनुसार सजाय हुनसक्छ।

ऐनको उक्त दफामा ‘नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र नेपाल सरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मालवस्तुको उत्पादक, आयातकर्ता वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिइ कसैले कुनै माल वस्तु बिक्री गरेमा सो मालवस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराइ सो मालवस्तु जफत गरी निजलाई १ वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत हुन सक्ने,’ भनिएको छ।