सरकारको सक्रियताः ढल्पलाउँदो सरकार, टल्पलाउँदो कांग्रेस, जनआकांक्षा पूरा होलान् ?

नवगठित सरकार अघि बढ्दै छ । सरकारको बागडोर आफूलाई अति क्रान्तिकारी मान्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्हालेका छन् । उनलाई सबै प्रकारका सहयोग, भरोसा तथा सल्लाह दिने आफूलाई विकासमा अति क्रान्तिकारी मान्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओली छन् । अर्को, पुराना पार्टी तथा नेताहरुलाई फाल्नुपर्छ तथा विकास र सुशासनलाई नयाँ ढंगबाट लैजानुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रालय सम्हालेर दह्रो खम्बाका रुपमा उभिएका छन् ।

अर्को, सरकारमा जनमत पार्टी पनि समावेश छ । राप्रपा सरकारमा नगए पनि सरकारलाई समर्थन दिएको बताएको छ । जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा जाने तरखरमै बसेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार बलियो हुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुलाई भेटेर जनताका काम तत्काल गर्न निर्देशन दिए । अर्को, नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियमको मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले राजस्व तथा भन्सार विभागलाई लक्ष्य अनुसारको भन्सार राजस्व उठाउन निर्देशन दिए । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि मातहतका विभागलाई निर्देशन दिए । सरकार यस्तो सक्रिय जस्तो देखिए तथा कांग्रेसबाहेक सबै दलले सहयोग गरेको देखिए पनि सत्ताको भाग र अन्य मागका विषयका कारण सरकार भने ढलपल जस्तै छ । सरकार साझेदार दलबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याइए पनि सबैको मुख्यशर्त भागबण्डा नै हुने देखिएको छ ।

सामान्य रुपमा हेर्दा यो गठबन्धन सरकार बलियो छ । कांग्रेसबाहेकका प्रायः सबै दल यो गठबन्धनमा संलग्न हुन चाहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा संघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सजिलै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । राजनीतिक अंकगणित यस्तो भए पनि कतिपय भागबण्डाका कारण विश्वासको मतमै गडबडी त हुने होइन भन्ने आशंका पनि गरिँदै छ । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाए र सबै भागबण्डा मिल्न गयो भने प्रदेश सरकार पनि कांग्रेसको हातमा आउने छैनन् । सबै प्रदेशमा गठबन्धनको बहुमत पुग्नेछ ।

यस्तो अवस्था रहे पनि संघ वा प्रदेश सबैतिर सबै दलबीच सैद्धान्तिक बेमेल तथा सबैका आआफ्नै महत्वाकांक्षा अनुसारका माग लिएर अगाडि बढेकाले सरकारमा कतिबेला खट्पटी सुरु हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । यही अवस्थालाई देखेर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको वरिपरिको घेरामा रहेका नेताहरु आफ्नै कमजोरीका कारण सत्ता गुमाएर टल्पलाउँदै छन् । उनीहरुले आफूहरुबाट भएको गल्ती स्वीकार्न चाहँदैनन् । बरु गठबन्धन वार्तामा बेवास्ता गरिएका महामन्त्रीद्वयलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर आरोप लगाउँदैछन् । देउवा र उनका सहयोगीहरु अब छिटै गठबन्धन टुट्छ र आफूहरु सरकारमा गइन्छ भन्न थालेका छन् । अस्थिर मानसिकताको सरकार कतिबेला ढल्छ र सरकारमा जाऊँला भनेर बस्ने प्रतिपक्षबाट जनताले कस्तो लाभ पाउने होलान् ?

राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य सरकार प्राप्ति नै हो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नपाएपछि ओलीसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री बन्नु स्वाभाविकै हो । एमाले तथा अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन टुटाएर आफ्नो नियन्त्रणमा सरकार बनाउनु र सत्तामा ठूलो भाग पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु ठूलो उपलब्धि हो । यो गठबन्धन टुटिहाले पनि एमाले र केपी ओलीलाई कुनै फरक पर्ने छैन । नैतिक धरातल कमजोर र सत्ताका लागि जसो पनि गर्ने दाहालका विकल्प भने छैनन् । यी सबै अवस्थामा केपी ओली र उनको दल एमाले हाबी हुने नै भयो । यही कारण न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन पनि समय लाग्यो ।

अहिलेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरुले जे जस्ता एजेण्डा बनाएर संसदमा छिरे पनि, सरकारमा संलग्न भएपनि केपी ओली र उनको दल एमालेलाई जँचेन भने उनीहरुका माग पूरा हुने छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार रोकिनुपर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने, विकासलाई गति दिनुपर्ने, जनताका काम तत्काल हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने भन्दै चुनावमा गए । जनताले उनको दललाई राम्रै मत दिए । अहिले तिनै कुरा पूरा गर्ने भन्दै सरकारमा गएका छन् । उनको माग अनुसार संघीयता खारेज होला त ?

अन्य कुरा मूर्त वा अमूर्त दुवै हुने भएकाले अमूर्त रुपमा निर्णय गरे भयो । यही अनुसार उनलाई सरकारी संयन्त्र कस्तो छ ? त्यसको मतलव भएन, राहदानी छिटो दिने, लाइसेन्स छटोछरितो वितरण गर्न सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिए । अर्को, जनमत पार्टीका माग, अन्य मधेशवादी दलका माग केपी ओली तयार नभए यो सरकारले पूरा गर्न सक्नेछैन । अमूर्त रुपमा सबैका माग पूरा हुनेछन्, मात्र भागबण्डा मिल्नुपर्यो ।

अहिलेको गठबन्धन सरकार सबैभन्दा विशेष हुनेछ भनेजस्तो गरी संलग्न दलहरु र तिनका नेताहरु फर्याकफुरुक गर्दैछन् । प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुलाई बोलाएर जनसरोकारका विषय तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिए, गृहमन्त्री लामिछानेले राहदानी र लाइसेन्स वितरणमा निर्देशन दिए । उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा विकासमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले काठमाडौंका सडकका खाल्टाखुल्टी तत्काल पुर्न निर्देशन दिए । अरु देशभरका पनि यस्तै निर्देशनभित्र परे । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व विभाग तथा भन्सार विभाग प्रमुखहरुलाई बजेटको लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको निर्देशनलाई हेर्दा अचम्म लाग्छ, पहिलेदेखिको नीति कस्तो छ ? संयन्त्र तथा संरचना कस्ता छन् ? तिनको कसैले पनि ख्याल गरेको देखिएन, प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार मन्त्रीहरुले पहिलेका सरकारका मन्त्रीहरु सबै अव्यवस्था सिर्जना गर्ने हुन्, आफूहरु अति विशेष तथा जनताको काममा समर्पित हौं भन्ने देखाउन चाहेको देखिन्छ, जब कि लामिछानेबाहेक प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरु यही शासनसत्तामा परीक्षण भएका नेताहरु हुन् । नीति र व्यवस्थापनमा चासो नदिएर अमूर्त कुरामा रमाउने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने नेताहरुबाट राष्ट्र र जनताले के पाउने होलान् ? प्रश्न उठेको छ ।