सरकारी संयन्त्र चलाउन उच्चस्तरीय आयोग र कार्यदलको प्रस्ताव

२४ पुष, काठमाडौं । सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरुले सरकारको न्युन्तम साझा कार्यक्रम तयार गर्न बनाएको कार्यदलले भइरहेका सरकारी संयन्त्रहरुको परिचालन गर्न उच्चस्तरीय आयोग र कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अघि शीर्ष तहमा अध्ययन भइरहेको छ । उक्त मस्यौदाको विज्ञ तहमा विरोध पनि भइरहेको छ ।

कतिपय पूर्व प्रशासकहरुले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुमाथि नै प्रश्न उठाएर प्रस्तावित विषय र कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताएका छन् । उनीहरुले गठबन्धन सरकारले जति नै सुशासनका कुरा गरे पनि पत्याउने ठाउँ नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संविधान र ऐनमा उल्लेख गरिएका विषय नै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारबाट थप कुराको अपेक्षा गर्नु मुर्खता हुने उनीको भनाइ छ ।

अहिले मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले कानुन मिचेको सबै विषय अनियमितता र स्वार्थसँग जोडिएका कारण राजकाजमा रहेकाहरुले गर्ने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा दलहरूको ठाडो संरक्षण रहेको छ । नीति र नियम कार्यान्वय गराउने गृहमन्त्री नै अनुसन्धानको दायरामा भएको पृष्ठभूमिमा सुशासन कायमको कुरा पत्याउन गाह्रो हुने उनीहरुको भनाइ छ । भागबन्डाबाट शक्ति भोगचलन गर्न सत्ता गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएपनि सरकार बचाउन र जनतालाई केही समय भ्रममा पार्न मात्र भएको देखिएको छ ।

कार्यदलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सहज सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेको दावी गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धनान आयोग जस्ता क्रियाशील संयन्त्र चलाउन पनि उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

सत्ता घटक मुख्य दल एमाले र माओवादीका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जसपालगायत दलका चासो र सरोकारलाई कार्यक्रमको मस्यौदामा समेटिए पनि एमाालेले आफ्ना पुराना एजेण्डलाई प्राथमिकता दिएको सत्तारुढ दलका नेताहरुको भनाई छ । मस्यौदामा सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने, अति राजनीतीकरणका कारण अक्षम बनेका राज्यका संस्थालाई पुनःसंरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने र राज्यका निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने भनिएको छ । कार्यसम्पादन सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण एवं सुधार गर्ने, सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्न नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने भनिएको छ । उक्त ओयोगले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी बनाउन र अख्तियारजस्ता नियामक निकायलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सदाचारको प्रत्याभूति गराउने भूमिका खेल्नुपर्ने साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदामा सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धी ऐन, नागरिकतासम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदानलगायतका विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको ऐनमा परिमार्जन गरिने जनाइएको छ । यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको आवश्यकता नभएको विज्ञको भनाइ छ ।

शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम छिट्टै सम्पन्न गर्ने पनि जनाइएको छ । प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा विगतमा भएको सहमतिसमेतलाई आधार बनाउने, द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्ने,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

मस्यौदामा संविधान, प्रचलित कानुन र नियम, संसद्का सुझाव तथा नीतिगत मार्गदर्शन, सरकारमा सहभागी दलहरूका घोषणापत्रमा उल्लेखित साझा विषय एवं मुख्य राष्ट्रिय विषयमा संवादबाट निकालिने सहमतिका निष्कर्षलाई सरकार सञ्चालनका मुख्य आधार बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । मस्यौदामा लोकतन्त्रलाई जीवन–पद्धति र जीवन–मूल्यका रूपमा स्थापित गर्ने तथा लोकतन्त्र राज्य र जनताका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको उन्नत प्रकारको शासन प्रणाली हो भन्ने मान्यता कायम गराउने प्रतिबद्धता मस्यौदामा छ ।

सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने यसका लागि संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने, सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भनिएको छ । नेपालको भौगोलिक एकीकरणको ऐतिहासिकतालाई स्मरण र सम्मान गर्दै पृथ्वीजयन्तीका दिन पुस २७ मा सार्वजनिक बिदा दिने पनि कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउन वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बिमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनमा आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । करका दर हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने पनि भनिएको छ । संविधानका प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्दै सबैलाई अधिकार तथा अवसरमा समान पहुँच, सबैलाई सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सम्मानको ग्यारेन्टी भएको परिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने तथा सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्ने दाबी पनि मस्यौदामा छ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने, सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा द्रुत विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने र सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।