जनसरोकारसँग जोडिएका थुप्रै ऐन बने पनि अघिकांश दराजमा थन्किए

♦ मोहन जोशी

२५ पुष, धनगढी । १८ भदौ ०७७ मा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि प्रदेश सरकारले अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

कार्यविधि बनेको लामो समयसम्म प्रदेश सरकारले सो कार्यविधिले निर्दिष्ट गरेअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेशमा रहेका एफएम, रेडियो, पत्रपत्रिकाको व्यवस्थापन, नियमन गर्ने र लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण कार्यविधिको प्रारम्भिक बुँदामा उल्लेख छ ।

तर, तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कार्यविधिअनुसार सरकारले काम गर्न सकेन । कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने केही बुँदा शंसोधन गर्नुपर्ने भएका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको जनाएको छ ।

कार्यविधिका केही बुँदा सामान्य शंसोधन गर्नुपर्ने देखिएका छन्,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानून अधिकृत लक्ष्मीराज जोशीले भने, ‘नयाँ सरकार आएपछि शंसोधन सहित कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा लैजाने छौं ।’

७ वैशाख ०७७ मा प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐन बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक निर्देशिका बनाएको छैन । ऐन बनेपछि त्यसमा टेकेर सामान्य काम गरिएको भए पनि आवश्यक कानुन नबनेका कारण पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दानबहादुर सुनार बताउँछन् ।

‘ऐनले बाल अधिकार समिति बनाउने अवधारणा ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘समिति गठन राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ, तर हालसम्म समितिका पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन्, आवश्यक कानुन पनि बनेका छैनन् जसका कारण ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट पारित सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट ७ वैशाख ०७८ मा प्रमाणिकरण भएको थियो । सो ऐन १३ वैशाख ०७९ मा शंसोधनसहित प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट पुनः प्रमाणिकरण भएको थियो ।

तर, सो ऐन पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । तर अहिलेसम्म त्यसका लागि कानुन नै बनेका छैनन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा। मदनसिंह धामीका अनुसार दुग्ध विकास बोर्ड गठनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा फाइल पेश गरिएको छ । ६ महिना अघि नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा फाइल पेश गरिएको भए पनि हालसम्म बोर्ड गठनमा मन्त्री परिषद्ले चासो देखाएको छैन ।

माथिमा केही उदाहरणले प्रदेश सरकारको कानुन निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रष्ट पार्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनसरोकारसँग जोडिएका थुप्रै ऐन तथा कार्यविधि बनाए पनि अधिकांस दरजमा थन्किएका छन् ।

सरकार सञ्चालन, मन्त्री तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि निर्माण गरिएका ऐन कानून भने भटाभट कार्यान्वयन भइसकेका छन् । सेवा सुविधामुखी ऐन निर्माणपछि सरकारले आवश्यक पर्ने कानून पनि बनाएको छ । तर, नागरिकको हक हितका विषयमा निर्माण गरेका ऐन भने प्रदेश सभाबाट पारित गरेर मन्त्रालयको दराजमा थन्किने गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच बर्षको कार्यकालमा निर्माण गरेका विधेयकमध्ये ६७ विधेयक तथा कार्यविधि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । ती मध्य ३० भन्दा बढी विधेयक ९ऐन० प्रदेश सरकार सञ्चालन तथा सेवा सुविधा र अन्य आन्तरिक परियोजनका लागि निर्माण गरिएका छन् । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका ६७ मध्ये ३७ ऐन जनसरोकारका विषयसँग जोडिएका छन् । तीमध्ये अधिकांस ऐन बनेपछि ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन प्रदेश सरकारले बनाएको छैन ।

प्रदेश प्रहरी ऐन, दलित सशक्तिकरण ऐन, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा बनेको ऐन, प्रदेश बिउबिजजन व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण अध्यादेश ०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, लगायत थुप्रै जनसरोकार संग सम्बन्धी ऐन बनेको लामो समय भइसकेको छ । तर सरकारले ती ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गरेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले भने ऐन निर्माण भएपनि धेरै ऐन शंसोधन गर्नुपर्ने देखिएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताए । ‘केही ऐन कार्यान्वयन भइसकेका छन्,’ प्रवक्ता ओझाले भने, ‘केही कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् तर केही ऐन बनेपछि संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न नसकिने देखिएका कारण रोकिएका छन् । नयाँ सरकार बनेपछि प्रदेश सभामा संशोधनका लागि पठाउने तयारी गरिएको छ ।’

उनले संघीय सरकारका कारण पनि ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । ‘संघीय सरकारले ऐन संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐनको बुँदासँग बाँझिन पुग्छन्,’ उनले भने, ‘संघीय कानुनसँग बाँझिएको ऐनका बुँदा स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ, जसका कारण प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या छ ।’

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका केही ऐन भने संख्या बढाउनका लागि मात्रै आएका जस्ता देखिएको उनले बताए । ‘केही ऐन तत्कालिन अवश्यकताका आधारमा निर्माण भएका पनि हुन सक्दछन्,’ प्रवक्ता ओझाले भने, ‘तर वर्तमान अवस्थामा आउँदा केही ऐनको औचित्यनै पुष्टि हुन सक्दैन, ती ऐनले संख्या मात्रै बढाइरहेका छन् ।’